Marathi e-Batmya
Related Articles
काल रात्री दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना साऊथ अव्हे्न्यु न्यायालयाने जामिन मंजूर करत हा जामीन ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर नसून सर्वसाधारण गुन्हेगारांना देण्यात येणाऱ्या जामीनच्या अधिकारात हा जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचा निकाल दिला. त्यास २४ तास होण्यापूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने २१ जून रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुढे आपल्या निकालात सांगितले की, अंतिम नकाल होईपर्यंत, रद्द केलेल्या आदेशाच्या कारवाहीला राहील, असे स्पष्ट केले.
सुट्टीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांनी सांगितले की, अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनावर स्थगिती देण्याच्या ईडीच्या याचिकेवर दोन-तीन दिवसांत आदेश देण्यात येणार आहे.
ईडीचे वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजूने २० जून रोजी ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली, कारण त्याला ट्रायल कोर्टाने युक्तिवाद पूर्ण करण्याची पूर्ण संधी नाकारली होती.
एएसजीने असा युक्तिवाद केला की ट्रायल कोर्टाचा आदेश, जो आज उपलब्ध झाला आहे, तो “विकृत” आहे.
उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिलेल्या दिलासाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत ट्रायल कोर्टाचा आदेश लागू केला जाणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठासमोर त्वरीत सुनावणीसाठी ईडीने आपल्या याचिकेचा उल्लेख केला, तसेच याचिकेत म्हटले आहे की ट्रायल कोर्टाच्या आदेशावर कारवाई केली जाणार नाही.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. ईडीचे प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या राजूने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती मागत ईडीला आपल्या केसचा युक्तिवाद करण्याची योग्य संधी दिली गेली नाही.
ट्रायल कोर्टाने रात्री ८ च्या सुमारास हा आदेश दिला. २० जून रोजी आणि आदेश अद्याप त्यांना उपलब्ध करून दिलेला नाही. आदेश पारित केल्यानंतरही ईडीच्या वकिलांनी ट्रायल कोर्टाला ४८ तास स्थगित ठेवण्याची विनंती केली तेव्हा त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाण्यास सक्षम करण्यासाठी प्रार्थनेचा विचार केला गेला नाही, असा युक्तीवाद एएसजी एस व्ही राजू यांनी केला.
यावेळी एस व्ही राजू यांनी मला पूर्णपणे वाद घालण्याची परवानगी नव्हती. लेखी सबमिशन दाखल करण्यासाठी मला २-३ दिवसांचा योग्य वेळ दिला गेला नाही. गुणवत्तेवर, माझ्याकडे एक उत्कृष्ट केस आहे. अर्ध्या तासात निकाल द्या, असे ट्रायल कोर्टाने सांगितले. याने आम्हाला खटला युक्तिवाद करण्याची पूर्ण संधी दिली नाही, मी पूर्ण गांभीर्याने आरोप करत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
ट्रायल कोर्टाच्या ऑर्डरला स्थगिती द्या आणि याचिका लवकरात लवकर ऐकली जावी. तो आदेश एक दिवसही टिकू दिला जाऊ शकत नाही, असे ईडीने आपली बाजू मांडताना उच्च न्यायालयात सांगितले.
दरम्यान ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल म्हणाल्या की, केजरीवाल यांचा जामीन आदेश अपलोड होण्यापूर्वीच, ईडी उच्च न्यायालयात पोहोचली. ते दहशतवादी असल्यासारखे वागत आहेत असा आरोपही यावेळी केली.
तसेच सुनिता केजरीवाल म्हणाल्या की, हुकूमशाहीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. उच्च न्यायालय न्याय देईल, अशी आशा आहे. शेजारी राज्ये दिल्लीला पाणी देत नाहीत. राजकारण करण्याची हीच वेळ आहे का? असा सवालही करत यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातून मुख्यमंत्र्यांचा संदेश वाचून दाखवला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्याय व्यवस्थेची थट्टा केल्याचा आरोप आप नेते संजय सिंह यांनी केला.
एक्स X वर ट्विट करत संजय सिंह यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “मोदी सरकारची गुंडगिरी पाहा, ट्रायल कोर्टाचा आदेश अद्याप आलेला नाही, आदेशाची प्रतही मिळालेली नाही, त्यामुळे मोदींचे ईडी उच्च पातळीवर पोहोचले. कोर्ट कोणत्या आदेशाला आव्हान देणार? काय चाललंय या देशात? मोदीजी, तुम्ही न्याय व्यवस्थेची चेष्टा का करत आहात? संपूर्ण देश तुमच्याकडे पाहत आहे असा टीकाही यावेळी केली.
