डॉ पंकज भोयर यांचे निर्देश, कारागृह पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पांना गती द्या कारागृह विकास प्रकल्पांमुळे बंदी क्षमता व सुविधा वाढणार

राज्यातील कारागृहांच्या पुनर्विकास, स्थलांतर आणि आधुनिकीकरणासाठी हाती घेण्यात आलेल्या महत्वाच्या प्रकल्पांची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ मे २०२६ रोजी आयोजित कारागृहाबाबत आढावा बैठकीत दिलेल्या निर्देशांच्या अनुपालनाबाबत मंत्रालयात राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी नागपूर, वर्धा आणि मुंबई मध्यवर्ती कारागृहांच्या स्थलांतर व पुनर्विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीस एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, कारागृहे व सुधारसेवाचे महासंचालक सुहास वारके, गृह विभाग (तुरुंग)चे सहसचिव सुग्रीव धपाटे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकल्पांच्या कामकाजाच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण केले. राज्यातील कारागृह व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, बंदी क्षमता वाढविणे तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अत्यंत महत्वाचे असल्याचे राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी नमूद केले.

या कामांचा घेतला आढावा

राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, मानखुर्द येथे आधुनिक बहुमजली कारागृहाचे बांधकाम आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने, मंडाले येथे कारागृह मुख्यालयाची प्रशासकीय इमारत, मड बेट (दारवली, ता. बोरिवली) येथे उच्च सुरक्षा कारागृह, प्रशिक्षण केंद्र आणि शासकीय निवासस्थाने, मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाचा पुनर्विकास करून कारागृह व शासकीय निवासस्थाने उभारणे, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह स्थलांतरित करून नियोजित जागेवर नवीन मध्यवर्ती, जिल्हा व खुले कारागृह; तसेच शासकीय निवासस्थाने, वर्धा जिल्हा कारागृह स्थलांतरित करून नियोजित जागेवर नवीन वर्धा मध्यवर्ती कारागृह व शासकीय निवासस्थाने बांधणे इत्यादी.

About Editor

Check Also

एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन, विरोधकांनी बहिष्कार सोडून चर्चेला यावे कर्जमाफीपासून वाढवण बंदरापर्यंत, मेट्रोपासून लाडकी बहीण योजनेपर्यंत सरकारच्या कामांचा आढावा

शेतकरी, महिला, कष्टकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *