पत्ता कट होवूनही मुख्यमंत्र्यांची सूचना आणि आरोग्य मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ बैठकीला हजेरी डॉ.दिपक सावंत यांचे भवितव्य ठरणार जुलै महिन्यात

मुंबई : प्रतिनिधी

जुलै महिन्यात रिक्त होत असलेल्या विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर मतदार संघातून शिवसेनेने आरोग्य मंत्री डॉ.दिपक सावंत यांना उमेदवारी न देता प्रभाग क्र.४ चे पदाधिकारी विलास पोतनीस यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे आरोग्य मंत्र्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा दिला. यापार्श्वभूमीवर आज मंगळवारी होत असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला आरोग्यमंत्री उपस्थित राहणार का? याकडे लक्ष लागलेले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित रहात सर्वांनाच आर्श्चयाचा धक्का दिला.

शिवसेनेच्या तिकिटावर डॉ.दिपक सावंत हे मागील दोन टर्म मुंबई पदवीधर मतदार संघातून विधान परिषदेवर आमदार आहेत. मात्र त्यांच्या विरोधात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसह, नेते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढल्याने त्यांचा पत्ता कट करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे डॉ.दिपक सावंत यांनी आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याकडे सुपुर्द केला.

त्यानंतर यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा उध्दव ठाकरे यांच्याकडे जरी सुपुर्द केलेला असला तरी तो माझ्या पर्यंत आलेला नाही. त्यामुळे तुम्ही मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची सुचना केली. त्यानुसार अखेर डॉ.दिपक सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठक सुरु झाल्यानंतर उशीराने येत भाग घेतला.

याबाबत आरोग्यमंत्री डॉ.दिपक सावंत यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, माझी आमदारकीची टर्म जुलै महिन्यात संपत आहेत. तसेच पक्षाने मला तिकिट दिलेले नसल्याने मला मंत्रिपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहीला नसल्याने मी मंत्री पदाचा राजीनामा शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे सादर केला आहे.

दरम्यान, डॉ.दिपक सावंत यांच्या राजकिय भवितव्याच्या अनुषंगाने जुलै महिन्यात निर्णय होणार असून जुलै महिन्यात विधान परिषदेचे अनेक आमदार निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा शिवसेनेकडून अथवा भाजपकडून केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याप्रमाणे तिकिट मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याची शक्यता राजकिय वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *