नाणार प्रकल्पाच्या अधिसूचनेवरून शिवसेनेचा पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना इशारा संघर्ष टाळण्यासाठी नाणारची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिवसेनेचे पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : प्रतिनिधी

कोकणातील नाणार प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करण्यासंदर्भात शिवसेनेच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र देवून दोन महिने झाले तरी त्यावर अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा पत्र देत स्टारलाईटच्या तुतीकोरीन प्रकल्पासाठी ज्या पध्दतीने संघर्ष झाला पध्दतीने पुन्हा संघर्ष होण्याची शक्यता असल्याने तो संघर्ष टाळण्यासाठी तरी नाणारचा प्रकल्प रद्द करा अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

शिवसेनेचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम आणि आरोग्य मंत्री डॉ.दिपक सावंत यांच्या स्वाक्षरीचे यासंदर्भातील पत्र मुख्यमंत्र्यांना भेटून देण्यात आले.

नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध आहे. तसेच याप्रश्नी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी या भागात जाहीर सभा घेत प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका जाहीर केली. त्या पाठोपाठ उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करत असल्याची घोषणा केली. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत वेगळी भूमिका घेत जनभावना लक्षात घेऊन भूमिका घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी दोन महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवेदन देत ती अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली.

त्याचबरोबर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन तास प्रस्ताव सादर करण्याची उद्योग सचिवांना सूचना दिली होती. तसा प्रस्ताव सादर करण्याची अनुमती मिळावी म्हणून सदर नस्ती आपल्याकडे सादर केली असल्याची माहिती सचिवांनी दिली असा प्रशासकीय बाबींचा उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांना अधिसूचना  रद्द करण्याची आठवण करून देण्यात आली.

त्याचबरोबर तामिळनाडू येथील चेन्नई जवळ तुतीकोरिन येथे स्टारलाईट उद्योगाच्या विरोधातही आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तेरा स्थानिक लोक ठार झाले. त्यानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची आठवण करून देत महाराष्ट्रातही अशा पध्दतीचा संघर्ष टाळायचा असेल तर ती अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती वजा इशारा शिवसेनेने आपल्या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्याना दिला.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *