“ब्रेक द चेन” अंतर्गत या नव्या नियमाचा समावेश राज्य सरकारकडून आदेश जारी

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील वाढत्या कोरोना प्रसाराला रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असून आता आणखी एका नव्या निर्बंधाची भर घालण्यात आली आहे. यापुढे दर १५ दिवसांनी आरटीपीसीआरची चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून या चाचणीची व्हॅलीडिटी १५ दिवस राहणार आहे. हा नवा नियम कोरोना लस न घेतलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, प्रवास करणाऱ्यांना लागू करण्यात आल्याचे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशास आता आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर खाजगी प्रवास करणाऱ्यांना, चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिराती आदींच्या कर्मचाऱ्यांना, होम डिलीव्हरी करणारे, परिक्षासाठीचे कर्मचारी, लग्न समारंभाच्या ठिकाणी कार्यरत कर्मचारी, अंत्यविधीच्या ठिकाणी काम करणारे, खाद्य पदार्थ विक्रेते, कामगार, कर्मचारी मॅन्युफॅक्चुरींग युनिटमधईल कर्मचारी, ऑनलाईन मालाची डिलीव्हरी देणारे कर्मचारी, बांधकाम करणारे कर्मचारी या सर्वांना दर १५ दिवसांनी आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक आहे.

याशिवाय आरबीआय आणि सुचविलेल्या ठिकाणी आरपीसीआरऐवजी अॅण्टीजेन चाचणी करण्यास परवानगी देण्यात आली असून ही चाचणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतु, सीएससी सेंटर, सेतु केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र आदी ठिकाणी एक खिडकी योजना सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सेवा पुरविणारी शासकिय कार्यालयांमध्ये सुध्दा एक खिडकी योजना सुरु करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच शासकिय कार्यालयांना सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. तर वर्तमान पत्रे, मासिके, जर्नल्स आणि मासिकांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करण्यात आला आहे. (सदर ट्विटरच्या खालील बाजूस मार्गदर्शक तत्वांची यादी जोडलीय)

About Editor

Check Also

प्रकाश आंबेडकर यांची टीका, दिल्लीतील आरक्षणविरोधी आंदोलन उच्च जातींचे वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्वाचे मौन तितकेच निंदनीय आणि यामध्ये सामील असल्याचा संकेत

दिल्लीतील ‘आरक्षणविरोधी’ आंदोलने तथाकथित उच्च जातींकडून आपले वर्चस्व टिकवण्याचा एक उघड प्रयत्न दर्शवत असल्याचे वंचित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *