राजकारण

राज्यात आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा, धनगर तसेच ओबीसी समाजाची राज्यभर आंदोलने सुरू असून मराठा धनगर समाजाच्या बैठकीनंतर आता ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर देखील बैठक बोलवा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. जालन्यात मराठा समाजासाठी तर अहमदनगर मधील चौडी येथे धनगर समाजाचे आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. पैकी …

राज्यातील जलसंपदा विभागाचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डसह इतर वित्तीय संस्थांकडून अतिरिक्त निधी उभारून सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत, राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प …

शासन धनगर समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत जी धनगर समाजाची भूमिका आहे, तीच शासनाची भूमिका आहे. धनगर आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. धनगर समाज आरक्षणाबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास …

राज्याच्या राजकीय वर्तुळात महत्वाच्या घडामोडी समोर येत आहेत. शिवसेनेतील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय लवकरच लागला जाणार असल्याची चिन्हे सध्या दिसत आहे. अपात्रते बाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत घ्यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून याबाबत दिरंगाई होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ताशेरे …

जळगांव जिल्ह्यातील सन २०२२-२३ या वर्षातील केळी व इतर खरीप पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठाकडून पीक परिस्थितीचा गुगल मॅपिंगचा डाटा घेऊन पुन्हा पडताळणी करावी. तसेच जिल्ह्यात ज्या मंडळांमध्ये २१ दिवसांपेक्षा अधिक पावसाचा खंड पडला आहे अशा मंडळांमध्ये अग्रीम पीक विम्याची रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश …

राज्यात गेल्या अडीच महिन्यांमध्ये अत्यंत कमी पाऊस पडला आहे. हीच परिस्थिती राहीली तर आगामी काळात दुष्काळाचं मोठं संकट राज्यावर येऊ शकतं ही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.राज्यात यावर्षी ३१ जुलै पर्यंत तब्बल १ हजार ५५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपलं जीवन संपवलं या परिस्थितीवरून राज्यसरकारवार निशाणा साधत दुष्काळाच्या झळा किती तीव्र आहे …

देशात महिलांना आरक्षण नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना मध्यवर्ती स्थान देत अनेक योजना सुरु केल्या. तसेच महिलांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कसा होईल आणि त्याना लाभ कसा होईल असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकात फक्त तीनच प्रवर्ग ठेवल्याचे सांगत एक ओपन, एससी आणि एसटी असे तीनच वर्गातील …

नव्या संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला माझे समर्थन आहे. या विधेयकात सर्वात मोठी गोष्ट हरविली आहे. ती गोष्ट म्हणजे ओबीसी वर्गातील महिलांना यात स्थान देण्यात आले नाही. देशातील सर्वाधिक जनसंख्येने असलेल्या ओबीसी महिलांना यात स्थान नसणे हे ही एक आश्चर्य आहे. तसेच या विधेयकात मला आणखी एक …

स्वांतत्र्यपूर्व काळापासून ते आता पर्यंत देशातील महिलांनी पुढील पिढीला जन्म देताना आपल्या रक्तापासून आणि श्रमाच्या घामातून जन्माला घातले. ती आज देशातील अनेक उभारणीच्या आघाड्यांवर पुरुषांबरोबर लढाई लढत राहिल्या आहेत. त्यामुळे देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यांची परिपूर्णता महिला आरक्षण विधेयकाने पूर्ण होईल. त्यासाठी महिलांना आरक्षण देण्याच्या गोष्टीला आणखी उशीर करणे चुकीचे होईल असे …

महिला विधेयकाला माझा पाठिंबा आहे. पण मराठा आरक्षणावर सभागृहात चर्चा व्हावी, तसेत एसी, एसटी, ओबीसी महिलांना आरक्षण विधेयकात सहभागी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. महिला आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरु आहे. त्यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या …