अग्निपथच्या अग्नीरोषावर संजय राऊत म्हणाले, ठेकेदारीवर गुलाम घेता येवू शकतं पण सैन्य… पंतप्रधान मोदींची प्रत्येक योजना…हा तर सैन्यदलाचा अपमान

मागील काही दिवसात केंद्रिय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह देशाच्या तिन्ही दलाच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत लष्कर भरतीसाठी कंत्राटी पध्दतीची अग्निपथ ही योजना जाहिर करण्यात आली. मात्र या योजनेच्या घोषणेनंतर अग्निपथच्या विरोधात उत्तर भारतातील अनेक राज्यात आणि दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये तरूणांनी आपला रोष व्यक्त करण्यास सुरुवात केली असून आपला रोष अग्निचा आधार घेत व्यक्त करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी या योजनेबाबत आपले मत व्यक्त करत टीका केली.

सैन्य दलात कंत्राटी पद्धतीने सैन्य भरती करणं हा राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा अपमान असल्याचे सांगत मोदी सरकारची अशा प्रकारची प्रत्येक योजना अपयशी ठरली आहे. मोदी सरकारने आता १० लाख, २० लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली आहे. त्याआधी त्यांनी २ कोटी, १० कोटी नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. महागाई कमी करण्यासाठी आता त्यांनी अग्निपथ योजनेची घोषणा केल्याची खोचक टीका केली.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सैन्य पोटावर चालतं, सैन्याला एक शिस्त असते. सैन्यामध्ये ठेकेदारी पद्धतीने भरती होणार असेल तर देशात भारतीय सैन्याची जी प्रतिष्ठा आहे, ती रसातळाला जाईल. ठेकेदारीवर गुलाम किंवा सध्याचा मीडिया घेतला जाऊ शकतो. पण सैन्य कंत्राटी पद्धतीने कसं काय घेतलं जाऊ शकतं? असा खोचक सवालही त्यांनी केला.

ज्यांच्यावर देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे, त्यांना चार वर्षांसाठी ठेकेदारी पद्धतीने नोकरीवर ठेवणं हा राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा अपमान असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केल्याबद्दल विचारलं असता राऊत म्हणाले, राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी सर्वच पक्षांना अशाप्रकारे फोन केला जातो किंवा चर्चा केली जाते. ही एक राष्ट्रपती निवडणुकीची प्रक्रिया आहे. विरोधी पक्षाचे नेतेही मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत. मोदी सरकारचे लोकही संपर्कात आहेत. दोन्ही बाजूने सर्व सहमतीचा उमेदवार ठरवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यातून काय निष्पन्न होतंय ते पाहुया असेही ते म्हणाले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान दिली माहिती

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *