Marathi e-Batmya
Related Articles
इराण युद्धानंतर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने इंधनाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या तीव्र दबावानंतर युरोपीय देशांनी शुक्रवारी डिझेलचा साठा सोडण्यास सहमती दर्शवली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, युरोपीय देशांनी त्यांच्या साठ्यातून “मोठ्या प्रमाणात” डिझेल सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे, तथापि, त्यांनी यात सामील असलेल्या देशांबद्दल किंवा सोडल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या प्रमाणाबद्दल तपशील दिला नाही.
“युरोपने नुकताच त्यांच्याकडील मोठ्या प्रमाणात साठवलेले डिझेल तेल सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. ही प्रक्रिया तात्काळ सुरू होईल,” असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
अमेरिकेने फ्रान्स आणि जर्मनीला डिझेलचा साठा सोडण्याचा किंवा निर्यात बंदीला सामोरे जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घडामोड समोर आली आहे.
जरी डोनाल़्ड ट्रम्प यांनी सोडल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या प्रमाणाबद्दल किंवा त्यात सामील असलेल्या युरोपीय देशांबद्दल तपशील दिला नसला तरी, फ्रान्सने या घडामोडीला दुजोरा दिला आहे आणि सांगितले आहे की जी७ राष्ट्रे – कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, यूके आणि अमेरिका – यांनी १०० दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यात डिझेलचा ‘मोठा’ साठा समाविष्ट आहे.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, युरोपीय संघाच्या सरकारांनी फ्रान्सच्या एका प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे विधान आले आहे, ज्यानुसार देशांनी ५० दशलक्ष बॅरल डिझेल सोडावे, तर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे (IEA) सदस्य आणखी ५० दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल सोडतील.
युरोपीय संघाच्या सरकारांनी चर्चा केलेल्या प्रस्तावानुसार, डिझेलच्या साठ्याचा काही भाग २० दिवसांच्या आत सोडला जाईल.
हे जलद वेळापत्रक वॉशिंग्टनकडून युरोपवर दबाव दर्शवत आहे की त्यांनी त्वरीत अतिरिक्त इंधन बाजारात आणावे आणि किमती कमी करण्यास मदत करावी. 3 नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन डिझेल निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचाही विचार करत आहे.
नवीनतम उपलब्ध आकडेवारीनुसार, युरोपकडून प्रस्तावित ५० दशलक्ष बॅरल इंधन सोडणे हे युरोपियन युनियनच्या आपत्कालीन डिझेल आणि पेट्रोल साठ्याच्या सुमारे १७ टक्क्यांइतके असेल. तसेच, हे या गटाच्या वार्षिक डिझेल वापराच्या अंदाजे ३ टक्के असेल.
प्रमुख युरोपीय देशांनी आपत्कालीन इंधन साठा सोडला नाही, तर अमेरिका डिझेल निर्यातीवर निर्बंध घालू शकते, असा वॉशिंग्टनने इशारा दिल्यानंतर डिझेल साठा सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चर्चेच्या जवळच्या तीन व्यक्तींचा हवाला देत, ट्रम्प प्रशासनाने जर्मनी आणि फ्रान्सला आपत्कालीन डिझेल साठा वापरण्यास किंवा संभाव्य अमेरिकन डिझेल निर्यात बंदीला सामोरे जाण्यास सांगितले होते.
अमेरिकेच्या निर्यात बंदीच्या शक्यतेमुळे युरोपच्या विचारविनिमयाला अधिक तातडीचे स्वरूप आले आहे, कारण अलिकडच्या वर्षांत हा खंड अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या शुद्ध इंधनावर अधिकाधिक अवलंबून झाला आहे.
वृत्तानुसार, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी शुक्रवारी दुपारी बिघडत चाललेल्या ऊर्जा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी जी-७ नेत्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली.
फ्रेंच अध्यक्षीय कार्यालयानुसार, मॅक्रॉन यांनी रात्री ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा केली होती आणि वाढत्या इंधन दरांना तोंड देण्यासाठी व शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांची जागतिक उपलब्धता कायम राखण्यासाठी सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला होता. फ्रान्सकडे सध्या जी-७ चे फिरते अध्यक्षपद आहे.
इराण युद्धामुळे ऊर्जा प्रवाहावर परिणाम होत असल्याने आणि भविष्यातील उत्पादन व पाठवणीबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने, आखाती उत्पादकांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यात आणखी व्यत्यय येऊ नये यासाठी युरोपलाही पुरेसा साठा राखून ठेवण्याची गरज आहे.
इराण युद्ध आणि इंधन निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे पुरवठ्यात अनेक व्यत्यय आल्याने जागतिक डिझेल बाजाराला फटका बसला आहे.
युक्रेनवरील हल्ल्यांमध्ये रशियाच्या अनेक तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांचे नुकसान झाल्यानंतर, रशियानेही डिझेल निर्यातीवर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे जगातील प्रमुख तेल उत्पादकांपैकी एकाकडून उपलब्ध होणारा पुरवठा कमी झाला आहे.
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, चिनी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी देशांतर्गत साठा मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात ऑक्टोबर महिन्यातील इंधन निर्यात स्थगित केली आहे.
रशियाची घटलेली निर्यात, चीनकडून होणारी कमी पाठवणी आणि पश्चिम आशियातील पुरवठ्याबाबतची अनिश्चितता या एकत्रित परिणामामुळे शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांच्या जागतिक बाजारात चणचण निर्माण झाली आहे.
युरोपला त्याच्या बदलत्या आयात पद्धतींमुळे या व्यत्ययांचा विशेषतः फटका बसला आहे.
हा खंड पूर्वी रशियन आणि पश्चिम आशियाई डिझेलवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होता, परंतु अलिकडच्या वर्षांत शुद्ध इंधनाच्या आयातीसाठी तो वाढत्या प्रमाणात अमेरिकेकडे वळला आहे. त्यामुळे, अमेरिकेने निर्यातीवर निर्बंध घातल्यास युरोपातील इंधन बाजारांवर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो.
