Marathi e-Batmya
Related Articles
आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी SC, ST आणि OBC नसून, जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जाती SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणास मान्यता दिल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयावर बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी आपले मत व्यक्त केले.
प्रकाश आंबेडकर त्यांच्या ट्विट मध्ये म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील विविध जातींच्या मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याच्या मापदंडांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मौन बाळगले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (६ विरुद्ध १) अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाला परवानगी दिली आहे. या साध्या कारणास्तव हा निकाल कलम १४ च्या विरुद्ध आहे, असे मत मांडले असले तरीही ई. व्ही. चिन्निय्या यांनी आपले मत मांडले.
एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केले.
अनुसूचित जातींमधील विविध जातींच्या
मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याच्या
मापदंडांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाने मौन बाळगले आहे.ॲड. @Prksh_Ambedkar#VBAforIndia pic.twitter.com/InfWEoZgYn
— Vanchit Bahujan Aaghadi (@VBAforIndia) August 1, 2024
