राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री …
Read More »
Marathi e-Batmya