Tag Archives: cabinet decision

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी १४९ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी …

विधानसभा निवडूकांना कालावधी जसजसा जवळ येत चालला आहे, तसा राज्य सरकारकडून राज्यातील विविध घटकांना आणि खुष करण्याचा आणि केंद्राच्या धोरणाप्रमाणे निर्णय घेण्याचा सपाटाचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये सिंचनाचा निर्णय, प्रकल्प बाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय, लहान शहरातील विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारणीस …

महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-२०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार लॉजिस्टीक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील १० वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व …

विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या १ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. दंडाशिवाय अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्त्यारे, नौका, वाहने सरकार जमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती …

नव तेजस्विनी – महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता सहा ऐवजी सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय या कार्यक्रमात जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम (Gender Transformative Mechanism- GTM) लिंग परिवर्तनीय यंत्रणा राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी …

जवळपास दोन आठवड्यानंतर राज्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱी योजना अशीच पुढे सुरु ठेवण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेत शेत पिकांच्या नुकसानीची मोजणी करण्यासाठी अदयावत प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय घेत नाशिक मधील एमआयडीसीसाठीही १६ …