कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याच्या हालचाली मनुवादी भाजपा सरकारने सुरु केल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे परंतु २० किलोमीटरच्या परिसरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करुन एकच शाळा सुरु ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील …
Read More »राज्य सरकार बदलताच सरकारच्या प्रशासनाची भावनाही बदलली का? मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकार कायद्याखालील माहिती देण्यास टाळाटाळ
राज्यात तीन पक्षांचे असलेली महाविकास आघाडी सरकार जावून पुन्हा दुसऱ्या तीन पक्षांचे महाशक्तीच्या पाठिंब्याचे अर्थात महायुतीचे सरकार राज्यात स्थानापन्न झाले. मात्र हे सरकार स्थानापन्न होऊन राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात गेलास अनेक अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी उत्तरे देण्यात येत असून माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज देऊनही त्यास साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही त्या त्या …
Read More »आता पद्म पुरस्कार मिळविण्यासाठी स्वतः अर्ज करा; अंतिम मुदत जाणून घ्या पुरस्कारांसाठी नामांकने पाठविण्याची १५ सप्टेंबर पर्यंत मुदत
केंद्र सरकार प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा करत असते. यापूर्वी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मभूषण या पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तींची शिफारस राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या समिती मार्फत नावे पाठविण्यात येत असत. तसेच या पुरस्कारासाठी सदर व्यक्तींचा भूतकाळ, त्याने केलेल्या कामाचे मुल्यमापन आदी गोष्टी समितीकडून पाठविताना विचारात घेण्यात येत होते. मात्र यंदाच्या …
Read More »मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण पुनर्विकास योजनेअंतर्गत शासन निर्णय जारी इमारत पुनर्विकास धोरणाबाबत शासन निर्णय निर्गमित
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय ३१ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते …
Read More »मंत्री लोढा म्हणतात राज्य सरकार ७५ हजार तर कौशल्य विकास ५ लाख जणांना नोकऱ्या देणार
राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत येथील एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूलमध्ये आज आयोजित करण्यात आलेल्या महारोजगार मेळाव्यास विद्यार्थी आणि नोकरीइच्छूक उमेदवारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.या मेळाव्यात विविध कंपन्या, उद्योग, कॉर्पोरेट यांनी सहभाग घेऊन ८ हजार ४४८ रिक्त जागांसाठी विद्यार्थ्यांच्या थेट मुलाखती घेतल्या. राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात …
Read More »दिपक केसरकर म्हणाले, मुंबईकरांसाठी राज्य सरकार वेगाने निर्णय घेतेय चर्नी रोड रेल्वे स्थानकात तात्पुरत्या स्वरुपात तिकीट खिडकी सुरु
मुंबईकरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना सुविधा निर्माण करुन देण्यासाठी राज्य शासन वेगाने निर्णय घेत आहे. शहराचे सौंदर्यीकरण वाढवणे, अधिकाधिक मुलभूत सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देणे यावर राज्य शासनाचा भर आहे. त्यामुळेच चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाच्या दक्षिण बाजूकडील तिकीट खिडकी तात्पुरत्या स्वरुपात पूर्ववत सुरु करुन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यात आली आहे. यापुढील …
Read More »केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कृषी योजना थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी घेतला आढावा
केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या कृषीविषयक योजना सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देणे याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. मंत्रालय दालनात मंत्री सत्तार यांनी केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य शासनाच्या विविध कृषी योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, नानाजी …
Read More »राज्य सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयासह आमदार बंब यांच्या विरोधात शिक्षकांचे आंदोलन वर्गात शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय रद्द करण्याची शिक्षक भारतीची मागणी
आपले गुरुजी मोहिमेअंतर्गत वर्गात शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय रद्द करण्याच्या विरोधात शिक्षक भारतीच्या वतीने काळ्या फिती लावून काम करण्याचे आवाहन शिक्षकांना करण्यात आले होते. त्यानुसार आज राज्यभर बहुसंख्य शाळांमध्ये शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून काम केल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे. तसेच शिक्षक भारतीच्या स्थानिक पदाधिकारी यांच्यावतीने …
Read More »राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे अधिकार आता राज्य सरकारला राज्य निवडणूक आयोग फक्त पाच महापालिकांच्या निवडणूका घेणार
राज्यातील ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकिय आरक्षण परत मिळत नाही. तोपर्यंत निवडणूका घ्यायच्या नाहीत या महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीचे सर्वाधिकार आज राज्य सरकारने स्वतःकडे घेत त्या विषयीची तीन विधेयके राज्याच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यासंदर्भातील विधेयक नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडले तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, …
Read More »७ वा वेतना आयोग देण्यासाठी संघटनांचे म्हणणे सरकार ४० दिवस ऐकणार आयोग समितीचे प्रमुख के.पी. बक्षी यांच्याकडून तारखा जाहीर
मुंबईः प्रतिनिधी राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ७ वेतन लागू करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती विविध शासकिय कर्मचारी संघटनांची गाऱ्हाणी अर्थात म्हणणे ऐकणार आहे. हे म्हणणे ऐकण्यासाठी एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या पाच महिन्यातील ४० दिवसांच्या तारखा या समितीने जाहीर केल्या आहेत. वास्तविक पाहता आता …
Read More »
Marathi e-Batmya