Tag Archives: state government

राज्य शासनाने काल एक शासन आदेश जारी करून तब्बल २७० कोटी रुपयांची तरतूद शासकीय योजनांच्या ‘विशेष प्रसिद्धी मोहिमेसाठी’ केली आहे. वास्तविक ही विशेष प्रसिद्धी मोहिम नसून ‘निवडणूक प्रसिद्धी मोहीम’ आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. पुढे …

रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हे …

कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड येथे अतिक्रमण हटविण्याच्या नावाखाली समाजकंटकांनी विशिष्ट समाजाला लक्ष करून घातलेला हैदोस निंदनीय आहे. विशाळगड येथील गजापूर येथे घडविलेली समाजविघातक घटना ही शासन पुरस्कृत असल्याने या घटनेमागील खरा सूत्रधार सरकारने समोर आणला पाहिजे, अशा शब्दात विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर सडकून टीका करत या दुर्देवी घटनेचा …

राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये अधिसूचित केलेल्या शेड्युल कास्ट अर्थात अनुसूचित जातींच्या यादीत राज्ये छेडछाड करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम यांच्या खंडपीठाने “कोणत्याही जाती, वंश किंवा जमातीचा किंवा जाती, वंश किंवा जमातींमधील कोणत्याही गटाचा किंवा गटाचा समावेश करणे किंवा वगळणे हे संसदेने बनवलेल्या कायद्याने केले पाहिजे …

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत ८३७ व्या क्रमांकावर उत्तीर्ण होत आयएएस पदासाठी निवड झालेल्या पूजा खेडकर हीची प्रशिक्षण कालावधीतच कारकिर्द वादग्रस्त बनली असून पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार अखेर केंद्र सरकारच्या लालबहादूर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्राच्या आदेशान्वये राज्य सरकारने तिची जिल्हा प्रशासनाचे प्रशिक्षण थांबविण्याचे आदेश आज पारीत केले. पूजा …

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये ५०% व्यवस्थापन पदांवर आणि ७५% गैर-व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. १५ जुलै रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापना विधेयक, २०२४ मधील स्थानिक उमेदवारांच्या कर्नाटक राज्य रोजगाराला मंजुरी देण्यात आली. …

राज्यात येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यावर जोरदार हल्ला चढवित शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळेच ब्रिटीशांच्या रौलेट अॅक्टच्या धर्तीवर महायुती सरकारकडून महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येत असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला राज्यातील महायुती सरकारवर केली. या कायद्यावर बोलताना …

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत ‘जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक सादर केल्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष महायुती सरकारचा तीव्र निषेध करत असून लोकशाही हक्क तुडवणारे हे विधेयक त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी पक्षाची महाराष्ट्र राज्य कमिटीने केल्याची माहिती राज्य सचिव उदय नारकर यांनी दिली. राज्य सचिव उदय नारकर म्हणाले की, जनतेने निवडून दिलेल्या …

मराठा आरक्षणप्रश्नावरून आता मराठा विरूध्द ओबीसी असा वाद निर्माण झाला असून मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दिलेल्या तयार करण्यात आलेल्या सगे-सोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील हे दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत. त्यातच आता मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला त्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १३ जुलै पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. तसेच …

राज्यात मराठवाड्यासह विविध भागात दुष्काळ आहे, शेतकरी संकटात आहे असे असताना शेतकऱ्याला मदत मिळत नाही तर दुसरीकडे पिकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर खिसे भरत आहेत. राज्यातील सरकार पीक विमा कंपन्यांबरोबर आहे, मोदींच्या मित्रोंबरोबर आहे. महसूल विभागाची वेबसाईट आजही बंद आहे, या बेवसाईटवर नोंद झाली नाही तर पीक विमा मिळत नाही. शेतकऱ्यांची …