Tag Archives: union government

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या “गोल्डन अवर” – अपघातानंतर लगेचच एक तासाचा कालावधी – दरम्यान रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचारांसाठी योजना तयार करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ एप्रिल) केंद्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमच्या मते हे केवळ या न्यायालयाच्या आदेशांचेच …

गॅस दरवाढीनंतर देशभरात नाराजी पसरलेली असतानाच आता विरोधकांनी सुद्ध मोदी सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाने  जनतेसाठी मोदी सरकारकडून एक खुलं पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात मोदी सरकारच्या धोरणावर तिरकस टीका करण्यात आली. मोदी सरकारच्या धोरणाचा समाचार घेतानाच जनतेला आता ही दरवाढ सहन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे …

केंद्र सरकारने सोमवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. हे बदल मंगळवारपासून लागू होतील. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील १० रुपये करण्यात आले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने वाढीनंतर …

वक्फ विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात आले. त्यावरील चर्चेवेळी शिवसेना उबाठा गटाच्या खासदारांनी वक्फ विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच यावेळी भूमिका स्पष्ट करताना संजय राऊत म्हणाले की, परदेशी नागरिक विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. त्यावेळी विधेयकावर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, देश धर्मशाळा नाही. तर हा देश …

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार व लाडकी बहिणींना १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देण्याचे जाहीर आश्वासन महायुतीने दिले होते. पण आता त्यांची भाषा बदलली असून ३१ मार्चपूर्वी कर्ज भरण्याचे फर्मान काढले जाते हा प्रकार राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांचा गजनी झाल्याचा प्रकार आहे पण पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे. ट्रिपल इंजिनमध्ये पत असेल तर त्यांनी …

केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सुधारित वक्फ विधेयकावर चर्चेसाठी आठ तासांची तरतूद केली आहे, विरोधक आणि विविध मुस्लिम संघटनांच्या जोरदार विरोधामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. वक्फ विधेयकाच्या चर्चेसाठी दिलेल्या वेळेवरून झालेल्या जोरदार वादानंतर सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यवसाय सल्लागार समिती (बीएसी) बैठकीतून विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर मंगळवारी संभाव्य संघर्षाचा दृष्य दिसून …

सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल, जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्यशासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची …

थकबाकीदार स्पेक्ट्रम लिलाव देय रकमेच्या बदल्यात ३६,९५० कोटी रुपयांच्या समभागांच्या ताज्या संपादनासह केंद्र सरकारने व्होडाफोन आयडियामधील हिस्सा ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास सहमती दर्शविली आहे, असे कंपनीने रविवारी नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया मधील २२.६ टक्के समभागांसह सरकार सर्वात मोठे भागधारक आहे. केंद्र सरकारच्या “संचार मंत्रालयाने… सप्टेंबर २०२१ च्या दूरसंचार …

अलिकडच्या घोषणेत, केंद्राने एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीसाठी पोस्ट ऑफिस बचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ मार्च २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी करण्यात आली. हा निर्णय सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना …

केंद्र सरकारच्या डिलीमिटेशनच्या विरोधात दक्षिणेतील तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील आज संयुक्त कृती समितीची (जेएसी) आज चेन्नई बैठक झाली. ज्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या आणि प्रमुख भागधारकांना सहभागी न करणाऱ्या कोणत्याही डिलीमिटेशन (सीमांकना) ला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला. या बैठकीला केरळचे मुख्यमंत्री पीनराई विजयन, स्वतः तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम …