Tag Archives: union government

वैवाहिक बलात्कार (marital rape) हा गुन्हा ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील महिन्यापासून सुनावणी सुरू करणार आहे. सध्या, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७५ मधील ‘अपवाद २’ (Exception 2) अन्वये, वैवाहिक बलात्काराला ‘बलात्कार’ या गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. अशीच तरतूद नव्याने लागू करण्यात आलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्येही (BNS) …

कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपी- २५ जुलै रोजी आपले देशव्यापी आंदोलन मागे घेताना दिलेल्या आश्वासनांवर केंद्राने दिलेल्या प्रतिसादाचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची बैठक घेणार आहे. कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपी पक्षाने म्हटले आहे की, ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, हे सरकारने अद्याप औपचारिकपणे कळवलेले नाही. …

भारत सरकारने शनिवारी सांगितले की, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात युपीआय (UPI) द्वारे पेमेंट करण्यासाठी वापरकर्त्यांना कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही, तर भविष्यात मर्यादित व्यापारी व्यवहारांसाठी नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर (MDR) लागू केला जाऊ शकतो. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) युपीआय UPI व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. तसेच, …

जवळपास तीन आठवड्यांपासून संसद ठप्प आहे. नीट पेपरफुटीविरोधात जनरेशन-झेडचे आंदोलन, नवी दिल्लीत आंदोलकांवर पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी केलेली कारवाई, आणि अयोध्येतील राम मंदिरात झालेली कथित देणगी चोरी, यांमुळे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातील सर्व चर्चा ठप्प झाल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या मुद्द्यांवर बोलावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्ष कामकाजात …

राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेला बळकटी देत विकासकामांना अधिक गती मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने आज सर्व राज्यांना १ लाख ९ हजार कोटी रुपयांच्या कर वितरणाचा अतिरिक्त अग्रीम हप्ता वितरीत केला आहे. राज्यनिहाय वाटपानुसार, महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाने ही रक्कम १० ऑगस्ट रोजी …

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात NEET पेपर लिक प्रश्नावरून   कॉकरोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थ्यांनी जंतर मंतरवर आंदोलन केले. त्यातच आज पेपर फुटी प्रश्नी केंद्र सरकारच्यावतीने आज संसदेत विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सादर केले. त्यावरील चर्चेत बोलताना विधेयकातील अडथळे दूर कऱण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष …