कर्जत भिमाशंकर भागात होणारा टोरंटचा प्रकल्प हा पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी करणारा आहे. विकासाला कोणाचाही विरोध नाही, पण मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करून कसला विकास करणार आहोत. हा प्रकल्प केवळ उद्योगपतीचे चांगभलं करणारा असून हजारो झाडे दुसरीकडे लावण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा हास्यास्पद आहे, असा विनोद राज्याला परडवणारा नसून …
Read More »E100 इथेनॉल इंधनाला सरकारची मंजुरी; १००% इथेनॉलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांचा मार्ग मोकळा 'फ्लेक्स-फ्यूल' (flex-fuel) वाहनांना प्रोत्साहन
सरकारने ‘सेंट्रल मोटर व्हेइकल्स रूल्स’ (केंद्रीय मोटार वाहन नियम) मध्ये सुधारणा करून, जवळजवळ १०० टक्के इथेनॉल असलेल्या ‘E100’ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांसाठी अधिकृतपणे मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयाचा उद्देश ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ (flex-fuel) वाहनांना प्रोत्साहन देणे, आयातीत कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि उत्सर्जनात (emissions) कपात करणे हा आहे. रस्ते वाहतूक आणि …
Read More »फारुख अब्दुल्ला यांचा आरोप, पाकिस्तान काश्मीरचे रक्षण करतेय तर केंद्र सरकार दुर्लक्ष करतेय भाजपाच्या वक्तव्यांचा केला निषेध
नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी शनिवारी एका मोठ्या वादाला तोंड फोडले. त्यांनी असा दावा केला की, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वारंवार काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे रक्षण करत आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार लोकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून गप्प बसले आहे. भाजपच्या वतीने फारुख अब्दुल्ला यांच्या विधानांचा तीव्र निषेध …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, कायद्याशिवाय कोणालाही स्थानबद्धता नाही, वाहतूक-मेट्रो बंदी नाही अवमान याचिकेप्रकरणी कारवाई का नको, स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश
‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर १० ऑक्टोबर रोजी मेट्रो स्थानके बंद ठेवल्याबद्दल आपल्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी दिल्लीतील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेविरोधात जंतर-मंतर येथे झालेल्या निदर्शनांमुळे …
Read More »सरकार आणि पोलिसांच्या दडपशाहीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय रविवारी विशेष सुनावणी घेणार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर पोलिसी कारवाई केल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शनिवारी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर (ज्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे) दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईविरुद्ध तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी …
Read More »दुष्काळ, पाऊस, पीक नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्याबाबत राज्य शासनाकडून सविस्तर सादरीकरण ११ ऑक्टोबरपर्यंत केंद्रीय पथकाचा महाराष्ट्र दौरा
खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे आंतरमंत्रालयीन पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहे. ११ ऑक्टोबरपर्यंतच्या या दौऱ्यात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार असून, पाऊस, पीक नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या स्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. केंद्राच्या कृषी व शेतकरी …
Read More »कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची स्पष्टोक्ती, महाराष्ट्रातील रबी हंगामासाठी केंद्राकडे विशेष उपाययोजनांची मागणी यांत्रिकीकरण व सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रत्येकी ५०० कोटींचा निधी; १० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्सची मागणी
महाराष्ट्रातील विविध भागांत यंदा कमी व असमान पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आगामी रबी हंगामातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन राज्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. राष्ट्रीय कृषि संमेलन –रब्बी अभियान २०२६ च्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, वैवाहिक बलात्कारासाठीचा खटला चालवता येईल का? विवाहानंतर एखाद्या महिलेची स्वायतत्ता संपत नाही
वैवाहिक बलात्कार (marital rape) हा गुन्हा ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील महिन्यापासून सुनावणी सुरू करणार आहे. सध्या, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७५ मधील ‘अपवाद २’ (Exception 2) अन्वये, वैवाहिक बलात्काराला ‘बलात्कार’ या गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. अशीच तरतूद नव्याने लागू करण्यात आलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिते’मध्येही (BNS) …
Read More »सीजेपीचा केंद्र सरकारला इशारा, विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात करू नका दिलेला शब्द पाळा दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या पावलांची सरकारने अद्याप माहिती दिली नाही
कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपी- २५ जुलै रोजी आपले देशव्यापी आंदोलन मागे घेताना दिलेल्या आश्वासनांवर केंद्राने दिलेल्या प्रतिसादाचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीची बैठक घेणार आहे. कॉकरोच जनता पार्टी -सीजेपी पक्षाने म्हटले आहे की, ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, हे सरकारने अद्याप औपचारिकपणे कळवलेले नाही. …
Read More »युपीआय UPI वापर नागरिकांसाठी फ्रि मात्र काही व्यापाऱ्यांना शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता अर्थ मंत्रालयाची माहिती, एमडीआऱ शुस्क लागू करणार
भारत सरकारने शनिवारी सांगितले की, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात युपीआय (UPI) द्वारे पेमेंट करण्यासाठी वापरकर्त्यांना कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही, तर भविष्यात मर्यादित व्यापारी व्यवहारांसाठी नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर (MDR) लागू केला जाऊ शकतो. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) युपीआय UPI व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. तसेच, …
Read More »
Marathi e-Batmya