Tag Archives: union government

सरकारी हस्तक्षेप आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षिततेबद्दल वाढत्या चिंतांमुळे क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ब्लिंकिटने त्यांचे १०-मिनिटांचे डिलिव्हरी ब्रँडिंग बंद केले आहे. मंगळवारी दुपारी, वापरकर्त्यांनी अॅप उघडले तेव्हा ब्रँडिंग आता दिसत नव्हते, जे कंपनीच्या संदेशात शांत बदलाचे संकेत देते. डिसेंबरच्या अखेरीस प्लॅटफॉर्मवरील डिलिव्हरी कामगारांनी संप केल्यानंतर काही आठवड्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे …

महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने शीबॉक्स (SHEBOX) पोर्टल तयार केले असून, सर्व आस्थापनांनी या पोर्टलवर आपले कार्यालय नोंदवणे अनिवार्य आहे. मुंबई उपनगरातील सर्व आस्थापनांनी तात्काळ या पोर्टलवर नोंदणी करून अंतर्गत समितीची तसेच कार्यालयाची अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (मुंबई उपनगर) एस. टी. कुऱ्हाडे …

भारतातील १२० कोटींहून अधिक दूरध्वनी ग्राहकांच्या, विशेषतः मोबाइल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications – DoT) “संचार साथी” हा नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आता मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या कनेक्शनवरील नियंत्रण, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि सुरक्षा धोक्यांची नोंद करण्याची सुलभ व प्रभावी …

पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) एकात्मिक पेन्शन योजना-युपीएस UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती तरतुदींबद्दल सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले आहे, जे सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन फ्रेमवर्क सुलभ करण्यासाठी आणि UPS मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२५ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना …

सामाजिक सुरक्षा कव्हरचा विस्तार आणि स्वैच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, भारत सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ सुरू केली आहे, ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने ईपीएओ (EPFO) अंतर्गत सहा महिन्यांचा एक विशेष उपक्रम आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख …

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ३६.५% पर्यंत तूट पोहोचली असली तरी, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४% च्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याचा केंद्र सरकारला विश्वास आहे, असे सरकारी सूत्रांनी बिझनेस टुडे टीव्हीला सांगितले. नियंत्रक महालेखापालांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राजकोषीय तूट ५.७३ लाख कोटी रुपये असल्याचे दिसून …

केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले. नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे ‘रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप …

भारताच्या समृद्ध जैविक वारशाचे संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या योगदानाचे फायदे मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील जैवविविधता संवर्धनासाठी १ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी जारी केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी या गावांना विशेष महत्त्व देण्यात …

नियामक देखरेख मजबूत करण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शक खाद्यतेल परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने भाजीपाला तेल उत्पादने, उत्पादन आणि उपलब्धता (नियमन) आदेश, २०११ मध्ये सुधारणा केली आहे. नव्याने अधिसूचित VOPPA आदेश, २०२५ नुसार खाद्यतेल पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांना नोंदणी करणे आणि नियमितपणे उत्पादन आणि साठा …

ऑनलाइन डीपफेकच्या वाढत्या प्रसाराला तोंड देण्यासाठी सरकारने बुधवारी (२२ ऑक्टोबर २०२५) कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन कायदेशीर बंधने अर्थात नियमावली प्रस्तावित केली, ज्यामध्ये त्यांना अशा कंटेंटला एआय-जनरेटेड असे लेबल करण्याचे आदेश दिले गेले. जनरेटिव्ह एआय टूल्सचा गैरवापर “वापरकर्त्यांना हानी पोहोचवण्यासाठी, चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी, निवडणुकांमध्ये फेरफार करण्यासाठी किंवा व्यक्तींची …