Tag Archives: union government

थकबाकीदार स्पेक्ट्रम लिलाव देय रकमेच्या बदल्यात ३६,९५० कोटी रुपयांच्या समभागांच्या ताज्या संपादनासह केंद्र सरकारने व्होडाफोन आयडियामधील हिस्सा ४८.९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास सहमती दर्शविली आहे, असे कंपनीने रविवारी नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया मधील २२.६ टक्के समभागांसह सरकार सर्वात मोठे भागधारक आहे. केंद्र सरकारच्या “संचार मंत्रालयाने… सप्टेंबर २०२१ च्या दूरसंचार …

अलिकडच्या घोषणेत, केंद्राने एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीसाठी पोस्ट ऑफिस बचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ मार्च २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी करण्यात आली. हा निर्णय सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना …

केंद्र सरकारच्या डिलीमिटेशनच्या विरोधात दक्षिणेतील तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील आज संयुक्त कृती समितीची (जेएसी) आज चेन्नई बैठक झाली. ज्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या आणि प्रमुख भागधारकांना सहभागी न करणाऱ्या कोणत्याही डिलीमिटेशन (सीमांकना) ला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला. या बैठकीला केरळचे मुख्यमंत्री पीनराई विजयन, स्वतः तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम …

सौदी अरेबियाच्या राज्याशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या केंद्र सरकारच्या हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हज धोरण, २०२५ च्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या अनेक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांनी, जे हज ग्रुप ऑर्गनायझर्स (“एचजीओ”) होते, त्यांनी हज-२०२५ धोरणांतर्गत हज यात्रेकरूंच्या कोट्याच्या …

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेली प्रसार भारती दूरदर्शनवर आठवड्याच्या एका दिवशी प्रसारित होणाऱ्या एका तासाच्या कार्यक्रमासाठी न्यूज अँकर सुधीर चौधरी यांच्याशी दरवर्षी १५ कोटी रुपयांचा करार करणार आहे, असे वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिले. “हा करार निश्चितच विचाराधीन आहे आणि लवकरच त्यावर स्वाक्षरी केली जाईल,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका …

अब्जाधीश एलोन मस्क यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) ने केंद्र सरकारविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९ (३) (ब) चा वापर ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करण्याला आव्हान देत खटला दाखल केला आहे, असा दावा केला आहे की यामुळे “समांतर” आणि “बेकायदेशीर” कंटेंट सेन्सॉरशिप व्यवस्था निर्माण होते. कंपनीने गृह …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ मार्च रोजी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रोत्साहन योजना’ मंजूर केली. अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे लहान व्यापाऱ्यांमध्ये वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना (पी२एम) प्रोत्साहन मिळेल. कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लहान व्यापाऱ्यांना २००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) व्यवहारांवर ०.१५% प्रोत्साहन …

मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला  उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …

बोधगया येथील महाबोधी महाविहार हे स्थळ बौद्ध समुदायासाठी अतिशय महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. १९४९ च्या बोधगया मंदिर कायदा अंतर्गत या ऐतिहासिक स्थळाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाच्या हातात नाही. मंदिर व्यवस्थापन समितीमधील नऊ सदस्यांपैकी पाच अन्य समाजाचे व केवळ चार बौद्ध समाजाचे असतात हे अन्यायकारक असून महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्ध समुदायाकडे …

एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लागू करण्याचा घाट केंद्रातील भाजपाकडून घातला जात असल्याच्या मुद्यावरून तामीळनाडू सरकारने केंद्राच्या भूमिकेच्या विरोधात धोरण स्विकारले आहे. त्यातच केंद्र सरकारनेही तामीळनाडूला पंतप्रधान श्री शाळा योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी अडवला आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून तामीळनाडूने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तयार …