प्रविण दरेकरांनी ठोकला हजार कोटींचा दावा मुंबै बँकेची बदनामी करणाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल

मुंबई: प्रतिनिधी

मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही राज्यातील प्रगत आणि उत्तम बँक आहे. कारण मुंबै बँक आम्ही बाराशे कोटीच्या टप्प्यावरून दहा हजार कोटीवर मेहनतीने आणली. मुंबईच्या सहकाराचे हे वैभव आहे. या लौकिकास काळीमा फासण्याचे काम दुदैर्वाने काही जणांकडून झाले आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या संदर्भात कोणीही उठसूट वाटेल ते स्टेटमेंट देईल हे अयोग्य असल्यामुळे बँकेने कालच मुंबई उच्च न्यायालयात १ हजार कोटीचा अब्रु नुकसानीचा दावा दाखल केल्याची माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते व मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांनी आज दिली.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला इथपर्यंत आणण्यात अनेक माजी अध्यक्ष, संचालक आंदीचे योगदान आहे. मुंबईच्या सहकाराचे हे वैभव आहे. पण बॅंकेला काळिमा फासण्याचे काम सर्व टप्प्यावर होत आहे. आमची राजकीय बदनामी करा, वैयक्तिक बदनामी करा परंतु एका आर्थिक संस्थेची बदनामी झाल्याचा परिणाम त्यांचे ग्राहक, डिपॉझिटर्स यांच्यावर होतो. या बँकेवर हजारो लोकांचे पोट अवलंबून असते. एखाद्या बातमीने किंवा एखाद्या स्टेटमेंटने बँक अडचणीत आली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? म्हणून आम्ही मुंबई बँकेच्या बदनामी करणाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात सूट नंबर २१९०९ आणि सूट नंबर २१९३५ या नोंदणी क्रमांकप्रमाणे दावा दाखल केला आहे. बॅंकेची नाहक बदनामी करणा-यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी आम्ही न्यायालयात केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

आम्ही सव्वा रुपया वगैरेचा नाही तर १ हजार कोटीचा दावा दाखल केल्याचा मार्मिक टोलाही त्यांनी यावेळी शिवसेनेला लगावला.

काही दिवसांपूर्वी मुंबै बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी राज्याच्या सहकार विभागाने चौकशीचे आदेश दिले. तसेच त्याविषयीचा अहवाल तीन महिन्यात राज्य सरकारला सादर करण्याचेही आदेश दिल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले. त्यावरून मुंबैच्या विरोधात जाणूनबूजून कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोप करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अधिपत्याखालील पुणे जिल्हा सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप मुंबै बँकेचे चेअरमन तथा विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला.

त्यावरून शिवसेना आणि भाजपाच्या नेत्यांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत होत्या.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, SIR च्या माध्यमातून ३ कोटी २८ लाख मतदारांची नावे वगळली; लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा डाव संशयास्पद मतदारांची नावे मतदारसंघ व बुथनिहाय प्रसिद्ध करा, दावे व हरकतीसाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून द्या

भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळून, त्यांना मतदानाच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *