Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
कर्नाटकात सुरू झालेले हिसाब वादाचे लोन सध्या देशभर पसरले आहे. कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला आव्हान देत मुस्लिम विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून त्यावर न्यायालयातही सुणावनी सुरू आहे.कर्नाटक सरकारने आदेश दिले आहेत की विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांनी ठरवून दिलेला गणवेश परिधान करावा. यावरूनच हा वाद पेटला आहे. कर्नाटकातील हिसाब वादाचे पडसाद आता महाराष्ट्रातही उमटत असून याप्रश्नी राज्यभर आंदोलनं झाली. याच वादात आता वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी उडी घेत, हिजाबच्या समर्थनार्थ न्यायालयाला विनंती करत राज्यघटना आणि कायद्याचाही दाखला दिला.
हिजाब वादावरून कोर्टाला विनंती करत आंबेडकर म्हणतात, आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो की, ड्रेस कोडबाबत घटनेत किंवा कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. यावर त्वरित निर्णय घ्यावा. लोकांना हवे ते परिधान करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारने याची अंमलबजावणी करावी. हा निर्णय आला तर समाजात शांतता नांदेल, असे मला वाटते, आशा आशयाचे ट्विट आंबेडकरांनी केले आहे.
या प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक पोशाखावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र राज्यातील सर्व शिक्षण संस्था सुरु करण्याचे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले.
काही दिवसांपूर्वी मालेगावात हिजाबसाठी हजारो मुस्लिम महिला एकवटल्याचे पहायला मिळाले. पोलिसांचा विरोध झुगारून कल्लू स्टेडियम वर हजारोच्या संख्येने महिलांची उपस्थिती दिसून आली. हे आंदोलन करताना या महिलांच्या हातातील फलकांनीही सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. कारण हे फलक उर्दूत होते. अहमदनगरला हिजाब प्रकरणी राष्ट्रवादीकडून निषेध करण्यात आल्याचेही दिसून आले. तर दुसरीकडे नगरमध्ये राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत हिजाबला विरोध करणाऱ्यांचा निषेध केला होता. या वादावर देशभरातील नेत्यांनीही आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
हम कोर्ट से अनुरोध करते हैं की वो तुरंत फैसला करे की ड्रेस कोड पर ना संविधान में और ना कानून में कोई प्रावधान है। इसलिए लोगों को जो पहनना है वो उनका मौलिक अधिकार है। इसिको सरकार लागू करे। अगर ये फैसला आता है तो मैं समझता हूं कि समाज में शांति होगी, अमन होगा। pic.twitter.com/C3ezAZaH0D
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) February 20, 2022
