Marathi e-Batmya
Related Articles
कोरोना काळात राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील रेशनिगशी संबधित कर्मचाऱ्यांनी नागरीकांची उपासमार होवू नये या दृष्टीकोनातून चांगले काम केले. मात्र या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती देण्याच्या संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आदेश दिले. त्यास सहा महिन्याहून अधिक काळ लोटला तरी विभागाच्या नियंत्रकाकडून पदोन्नतीचे आदेश काढण्यात येत नसल्याने अखेर या नियंत्रकाच्या विरोधात तक्रार करण्याचा दाखल करण्याचा इशारा मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई आस्थापनेवरील शिधावाटप अधिकारी यांची १७ पदे रिक्त आहेत. सहायक शिधावाटप अधिकारी यांची १८ पदे रिक्त आहेत. हि पदे न भरल्यामुळे लिपिक-टंकलेखक यांना शिधावाटप निरीक्षक या पदावर पदोन्नती देता येत नाही. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांनी ३० मार्च २०२२ रोजी १० दिवसात पदोन्नत्या देण्यात याव्यात असे पत्राद्वारे कळविले असताना तसेच अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी वारंवार सूचित केले असताना देखील नियंत्रक शिधावाटप कान्हूराज बगाटे यांच्याकडून पदोन्नत्या देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांनी सांगितले.
शासनाने दिलेल्या पत्रानंतर ०४ एप्रिल २०२२ रोजी केवळ ६१ लिपिकांना शिधावाटप निरीक्षक पदावर पदोन्नत्या देण्यात आलेल्या आहेत. या ६१ लिपिकांना शिधावाटप निरीक्षक पदावर पदोन्नत्या देतांना ०४ जानेवारी २०२२ रोजी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात आली व ३१ जानेवारी २०२२ रोजी नागरी सेवा मंडळाची बैठक घेण्यात आली असताना ०४ एप्रिल २०२२ रोजी तब्बल ३ महिन्यानंतर पदस्थापना का? करण्यात आल्या असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच विभागीय परीक्षेचा निकाल जाणीवपूर्वक कमी लावल्यामुळे आक्षेप घेत विभागीय परीक्षेचे पेपर पुन्हा तपासण्यात यावेत अशी संघटनेकडून व परीक्षार्थ्यांकडून मागणी करण्यात आली होती. त्यात नियंत्रक शिधावाटप यांनी केवळ एकाच पेपरची तपासणी केली आहे. उर्वरित ७ पेपरची पुन्हा तपासणी करणे आवश्यक आहे. या सर्व कारणांमुळे विभागातील कर्माचा-यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत संघटना खात्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे नियंत्रकांनी अनियमितता केलेल्या कामांबाबत तक्रार करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणार असल्याची माहिती मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रामराजे भोसले व सरचिटणीस विनायक निकम यांनी दिली.
