Marathi e-Batmya
Related Articles
शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह कोणाचे आणि कोणाची शिवसेना खरी या याचिकेवर नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय देत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. मात्र उध्दव ठाकरे गटाकडून आणि एकनाथ शिंदे गटाकडून एकमेकांच्या विरोधात दाखल करण्यात तब्बल १५ याचिकांवर निर्णय कधी होणार याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. अखेर घटनापीठाने आज पुढील सुनावणीची तारीख जाहिर केली असून या १५ याचिकांवर १ नोव्हेंबर रोजीची तारीख निश्चित करण्यात आली.
आता थेट १ नोव्हेंबरला राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या अनुषंगाने असलेल्या सर्वच याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याने मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीनंतर आता राज्यातील सत्तासंघर्षाचा तिढा सुटण्यासाठी महिनाभर वाट पाहावी लागणार आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० आमदार आणि १२ खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर खरी शिवसेना कुणाची? हा वाद निर्माण झाला आहे. विधिमंडळातील बहुमत शिंदे गटाच्या बाजूला असल्यामुळे खरी शिवसेना शिंदे गटाची असल्याचा दावा बंडखोर आमदारांकडून करण्यात आला आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसह इतर मुद्द्यांवर १ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात उध्दव ठाकरे गटाकडून सर्वात प्रथम याचिका सुभाष देसाई यांनी दाखल केली होती. २) राजभवनाचे प्रधान सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या विरोधात ३) विधिमंडळाचे प्रधान सचिव, विधानसभेचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, ४) एकनाथ शिंदे, ५) देवेंद्र फडणवीस ६) राहुल नार्वेकर, ७) केंद्रीय गृह विभागाचे सचिव, ८) भरत गोगावले, ९) प्रकाश सुर्वे, १०) तानाजी सावंत, ११) महेश संभाजी शिंदे, १२) अब्दुल सत्तार १३)संदिपान भुमरे, १४) संजय सिरसाट अशा एकूण १५ विषयांवर एकदम सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, “हा शिवसेनेला धक्का का मानावा? निवडणूक आयोग..”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेची भूमिका!
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा देत उद्धव ठाकरेंना धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे. “केंद्रीय निवडणूक आयोग मेरिटप्रमाणे निर्णय घेईल. लोकशाहीमध्ये बहुमताला खूप महत्त्व असतं. निवडणूक आयोगासमोर जो काही निर्णय होईल तो नियम, निकष आणि मेरिट या सर्वाचा विचार करुनच होईल”, अशी प्रतिक्रिया या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तर न्यायालयाचा हा निर्णय शिवसेनेला धक्का नसल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी दिली.
