Tag Archives: supreme court

सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थाने ईडी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ नुसार याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये पश्चिम बंगाल सरकार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आय-पीएसी कोळसा घोटाळा प्रकरणातील त्यांच्या तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय एजन्सी ईडीने त्यांच्या याचिकेत या घटनेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी करत, असा …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगासाठी लोकसभेने स्वीकारलेला प्रस्ताव, त्याच दिवशी राज्यसभेत मांडलेला असाच प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास, तो अयशस्वी मानला जावा, या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शंका व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला. २०२० च्या दिल्ली दंगलीच्या मोठ्या कटाच्या प्रकरणात त्यांच्यावर बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हे दाखल आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने इतर पाच आरोपी – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, …

उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी, भाजप आमदार कुलदीप सेंगरची शिक्षा न्यायालयाने निलंबित केल्याचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उन्नावसारख्या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळवून देण्याऐवजी आरोपीला दिलासा देणारी व्यवस्था भाजपच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. ‘बेटी बचाओ’ ही केवळ घोषणा असून प्रत्यक्षात भाजप बेटीवर अन्याय करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे. अशा सरकारविरोधात युवक काँग्रेस रस्त्यावर …

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे, आणि सरकारने देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगेच्या संरक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. आपण या निकालाचा सविस्तर अभ्यास केला असल्याचे सांगून भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली, गुजरात आणि राजस्थानमधील …

आर्थिक दुर्बल घटकातून घर घेण्यासाठी केलेल्या कागदपत्रांच्या हेराफेरी प्रकरणी दोन वर्षाची शिक्षा आणि आमदाराकीवर टांगती तलवार असलेले आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दिलासा दिला आहे. तसेच माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात दिलासा देत नव्याने लाभाचे पद सध्या स्विकारता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना भारतातील “सर्वात मोठे अल्पसंख्याक” म्हणून वर्णन केले आहे ज्यांचे संसदेत अस्तित्व हळूहळू कमी होत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या एकमेव महिला न्यायाधीश बी व्ही नागरत्न या म्हणाल्या की, “आरक्षणाशिवायही महिलांना प्रतिनिधित्व का देऊ नये?” असा सवाल केला. तसेच न्यायाधीश आर. महादेवन यांचा समावेश असलेले हे खंडपीठ …

३६ वर्षीय वनिता देवी (नाव बदलले आहे) हिच्यावर २०१७ मध्ये तिच्या तीन आणि सहा वर्षांच्या दोन मुलांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी तिचे लग्न झाले होते, तिने तिच्या आयुष्यातील बहुतेक काळ घरगुती हिंसाचारात घालवला. तिने कधीही न केलेल्या गुन्ह्यासाठी कुटुंबाने तिला सोडून दिले होते, त्यामुळे तिने पाच …

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारे वकील राकेश किशोर यांना नोटीस बजावण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाला या प्रकरणात नोटीस बजावण्याचे आवाहन केले असले तरी, न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही काहीही बंद करत …

केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांची छत्तीसगडला बदली करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा अनपेक्षित निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संवैधानिक न्यायालयांमध्ये न्यायिक नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये कार्यकारी हस्तक्षेप हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजीच्या ‘नग्न’ …