Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय स्थगित करण्याचा तर निधी वाटपाला ब्रेक लावण्याचा निर्णय विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सातत्याने घेण्यात येत आहे. यात आता विविध शासकिय महामंडळे, मंडळे आणि प्राधिकरणावरील अशासकिय अर्थात राजकिय व्यक्तींच्या नियुक्त्या उध्दव ठाकरे यांच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने केल्या होत्या. मात्र आता त्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकताच घेतला.
महाविकास आघाडीच्या काळात म्हाडातील मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळ, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ आणि नाशिक मंडळावरील अशासकिय अर्थात करण्यात आलेल्या राजकिय नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. या नियुक्त्या करत असताना उध्दव ठाकरे गटाचे माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांना मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुर्नरचना मंडळाचे सभापतीवरून माघारी पाठवायच्या नादात शिंदे गटाचे समर्थक आमदार विजय नाहटा जे मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे सभापती होते. त्यांनाही घरी पाठविले. याशिवाय नाशिक मंडळाचे सभापती शिवाजीराव ढवळे यांनाही शिंदे-फडणवीस सरकारने घरी बसविण्याचा निर्णय घेतला.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारने यासंदर्भातील स्वतंत्र आदेश जारी करण्याऐवजी यासंदर्भातील ऑर्डर काढत म्हाडाने विनोद घोसाळकर, विजय नाहटा आणि शिवाजीराव ढवळे यांची नियुक्त रद्द करण्याची सूचना म्हाडा अधिकाऱ्यांना करत म्हाडा प्राधिकरणाच्यावतीने यासंदर्भात आदेश जारी करत या तिन्ही अशासकिय अर्थात राजकिय व्यक्तींच्या नेमणूका रद्द करण्यात आल्याचे कळवावे असे राज्य सरकरकडून निर्देश म्हाडाला दिले.
त्याचबरोबर आता म्हाडा पाठोपाठ महिला आयोगावरील अशासकिय नियुक्त्याही रद्द करण्यात आल्याचे समजते.
शिंदे-फडणवीस सरकारने काढलेलेल हेच ते आदेशः
