Marathi e-Batmya
मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ जून रोजी शहरातील एका महाविद्यालयातील नऊ महिला विद्यार्थिनींनी हिजाब, बुरखा आणि नकाबवर बंदी घालण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयाने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नसल्याचे सांगितले आणि विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय आणि तृतीय वर्षात असलेल्या नऊ विद्यार्थिनींनी त्याविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
मुंबईतील एन.जी. आचार्य आणि डी.के. मराठे कॉलेजने कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी इत्यादी परिधान करण्यास मनाई करणाऱ्या विशिष्ट ड्रेस कोडच्या बंदीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले.
विद्यार्थ्यांनी १४ जून रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेत, विद्यार्थ्यांनी दावा केला की नवीन ड्रेस कोड त्यांच्या गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि काय परिधान करावे हे निवडण्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते.
याचिकेत कॉलेजच्या कारवाईला “मनमानी, अवास्तव, वाईट आणि विकृत” असे म्हटले आहे.
महाविद्यालयाने दावा केला होता की त्यांच्या कॉलेज-महाविद्यालयाच्या आवारात हिजाब, नकाब आणि बुरखा बंदी करण्याचा निर्णय हा एकसमान ड्रेस कोडसाठी केवळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे आणि हा निर्णय मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात नाही.
ऑक्टोबर, २०२२ मध्ये कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विभाजित निर्णय देताना हे घडले आहे.
