Tag Archives: मुंबई उच्च न्यायालय

गोरेगाव येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत आणि लगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाला गती देण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात ४ हजार रहिवाशांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर याबाबत आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत उद्यानाच्या हद्दीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आढावा घेऊन, येथील नागरिकांच्या …

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) शनिवारी सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील कॅरिंग अँड फॉरवर्डिंग (सी अँड एफ) युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करणारा आपला आदेश मागे घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने नियामक संस्थेवर “अतिरेक” आणि “मनमानी” पद्धतीने वागल्याचा आरोप केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कथित हल्ला केल्याप्रकरणी, शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांची कठोर अटींवर न्यायालयीन कोठडीतून सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. [हायकोर्ट (स्वतःहून घेतलेली दखल) विरुद्ध रमेश म्हात्रे व इतर] मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने …

उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तयेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत …

आज शुक्रवारी दुपारी मंत्रालयातील कँटीगवर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकत तेथील स्थितीचा अहवाल तयार केला. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने मंत्रालयातील कँटींगची पाहणी करत स्वच्छतेची स्थिती आणि पदार्थाचा दर्जा तपासण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या टीपण्णीनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मंत्रालयातील कँटींगवर धाड टाकत अस्वच्छता, खाद्यपदार्थांचा …

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना इंटरनेटवर त्यांच्याबद्दल कथित बदनामीकारक आणि डीपफेक मजकूर प्रसारित केल्याबद्दल दिवाणी दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली [नितीन गडकरी विरुद्ध मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक आणि इतर]. नितीन गडकरी यांनी लेटर्स पेटंटच्या कलम XII अंतर्गत ही याचिका दाखल केली. जेव्हा दाव्याचा काही भाग उच्च न्यायालयाच्या …

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी शनिवारी वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या हाताळणीवर तीव्र टीका केली. तसेच गंगेत चिकन बिर्याणी खाण्यासारख्या निरुपद्रवी कृत्यांवरून होणाऱ्या अटकेवर आणि गाझासारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरील निषेधांना होणाऱ्या न्यायालयीन विरोधाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भोपाळ येथील राष्ट्रीय विधी संस्था विद्यापीठात (NLIU) एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान …

कार्यालयात एका महिला सहकाऱ्याच्या छातीकडे पाहणे, जरी आक्षेपार्ह असले तरी, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 354C अन्वये voyeuurism च्या गुन्ह्याचे प्रमाण नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले [अभिजित बसवंत निगुडकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि Ors.]. अशाप्रकारे, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सच्या कर्मचाऱ्याविरुद्धचा पहिला माहिती अहवाल (एफआयआर) …