Tag Archives: मुंबई उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तयेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत …

आज शुक्रवारी दुपारी मंत्रालयातील कँटीगवर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकत तेथील स्थितीचा अहवाल तयार केला. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या पथकाने मंत्रालयातील कँटींगची पाहणी करत स्वच्छतेची स्थिती आणि पदार्थाचा दर्जा तपासण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या टीपण्णीनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मंत्रालयातील कँटींगवर धाड टाकत अस्वच्छता, खाद्यपदार्थांचा …

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना इंटरनेटवर त्यांच्याबद्दल कथित बदनामीकारक आणि डीपफेक मजकूर प्रसारित केल्याबद्दल दिवाणी दावा दाखल करण्यास परवानगी दिली [नितीन गडकरी विरुद्ध मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक आणि इतर]. नितीन गडकरी यांनी लेटर्स पेटंटच्या कलम XII अंतर्गत ही याचिका दाखल केली. जेव्हा दाव्याचा काही भाग उच्च न्यायालयाच्या …

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी शनिवारी वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या हाताळणीवर तीव्र टीका केली. तसेच गंगेत चिकन बिर्याणी खाण्यासारख्या निरुपद्रवी कृत्यांवरून होणाऱ्या अटकेवर आणि गाझासारख्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवरील निषेधांना होणाऱ्या न्यायालयीन विरोधाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भोपाळ येथील राष्ट्रीय विधी संस्था विद्यापीठात (NLIU) एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान …

कार्यालयात एका महिला सहकाऱ्याच्या छातीकडे पाहणे, जरी आक्षेपार्ह असले तरी, भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 354C अन्वये voyeuurism च्या गुन्ह्याचे प्रमाण नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले [अभिजित बसवंत निगुडकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि Ors.]. अशाप्रकारे, न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी मॅक्स लाइफ इन्शुरन्सच्या कर्मचाऱ्याविरुद्धचा पहिला माहिती अहवाल (एफआयआर) …

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर …

महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. लोकभवनातील दरबार सभागृह येथे झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी त्यांना राज्यपालपदाची शपथ दिली. शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. …

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा म्हणजेच ७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी दाखल झालेला एक दिवाणी दावा तब्बल ७९ वर्षांनंतर निकाली काढण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती फरहान पी. दुबाश यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणावर अंतिम मोहोर उमटवली. हा खटला दिवंगत हाजी अलीमोहम्मद हाजी कासम अगबोटवाला यांच्या …