Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी महसूल विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) चे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीडीटी CBDT इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाबाबत बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, सीतारामन यांनी आयकर कायदा, १९६१ च्या पुनरावलोकनाची घोषणा केली होती, ज्याचा उद्देश हा कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट, वाचण्यास आणि समजण्यास सुलभ बनवण्याचा आहे. “यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील, ज्यामुळे करदात्यांना कर निश्चिती मिळेल,” एफएम म्हणाले होते.
“महसूल सचिवांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना माहिती दिली की आयकर कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांनी सक्रियपणे अनेक बैठका केल्या आहेत – वैयक्तिकरित्या आणि दूरदृश्यप्रणाली VC द्वारे – डोमेन तज्ञांसह सहकार्याने एक्सप्लोर करण्यासाठी आणि कायद्यातील सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी,” अर्थ मंत्रालयाने X (औपचारिकपणे twitter) वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
“बैठकीदरम्यान, महसूल सचिवांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांना माहिती दिली की ६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पोर्टल उघडल्यापासून ६,५०० मौल्यवान सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, जे आयटी IT कायद्याच्या अधिक सुलभीकरणासाठी सक्रिय लोकसहभाग दर्शवितात,” पोस्ट जोडले.
ऑक्टोबरमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने घोषणा केली की त्यांनी भाषा सुलभ करणे, खटले आणि अनुपालनाचे ओझे कमी करणे आणि अप्रचलित तरतुदी काढून टाकणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे. हे पाऊल व्यक्ती आणि व्यवसाय दोघांसाठी कर कायदे अधिक सुलभ आणि नेव्हिगेट करणे सोपे करण्यासाठी नवीन पुश करण्याचे संकेत देते.
पुनरावलोकन पूर्वीच्या प्रयत्नांवर आधारित आहे, जसे की यूपीए सरकारने २००९ मध्ये प्रस्तावित केलेला प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी), ज्यामध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आली होती परंतु २०१४ मध्ये ती संपुष्टात आली होती. या नवीनतम पुशने ठोस परिणामांसह कर संहिता सुलभ करण्याची नवीन संधी दिली आहे. निश्चित कालमर्यादेत अपेक्षित.
आधीच, सरकारने वित्त विधेयक २०२४ द्वारे सुधारणा लागू केल्या आहेत, ज्यात भांडवली लाभ कर फ्रेमवर्कमध्ये बदल समाविष्ट आहेत. अद्ययावत प्रणाली करदात्यांना पर्याय प्रदान करते जे विविध मालमत्ता वर्गांमधील कर उपचारांमधील विसंगती दूर करून, इंडेक्सेशन फायदे राखून कमी दर संतुलित करतात.
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman today chaired a meeting on the comprehensive review of the Income Tax Act 1961 with Shri Sanjay Malhotra, Secretary, D/o Revenue @FinMinIndia; Shri Ravi Agarwal, Chairman @IncomeTaxIndia and senior CBDT officials.… pic.twitter.com/fLUvYOXPcP
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 4, 2024
