प्रताप सरनाईक यांचा निर्धार, अनाधिकृत बाईक टॅक्सी वर निरंतर कारवाई चालू राहील उच्च न्यायालयात याचिकेवरील सुनावणी सुरु असली तरी कारवाई

राज्य शासनाने ई-बाईक टॅक्सी धोरण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार संबंधित संस्थांनी परवाने काढून आपली ई -बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करावी. *तथापि, शासनाच्या आदेशाला न जुमानता परवान्या शिवाय अनाधिकृत पणे बाईक टॅक्सी सेवा सुरू असलेल्या रॅपिडो ,ओला, उबर या सारख्या कंपन्या* वर मोटार परिवहन विभागामार्फत सातत्याने कारवाई सुरू राहील, असा निर्धार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मुंबई महानगर परिसरात बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटर सेवा परवाना प्राप्त न करता सुरू ठेवण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. शासनाने अशा सेवा परवाना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रही देखील सादर केले होते. तथापि, आदेशाची पावती असूनही नियमांचे उल्लंघन करून सेवा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

प्रताप सरनाईक म्हणाले की, यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ई-बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटर धोरण निश्चितीची नस्ती(फाईल) शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे विचाराधीन आहे. यावर लवकरच निर्णय होईल. तोपर्यंत संबंधित कंपन्यांनी आपली बाईक सेवा बंद ठेवून शासनाला सहकार्य करणे अभिप्रेत असताना, त्यापैकी रॅपिडो, ओला,उबर सारख्या कंपन्या शासनालाही न जुमानता आपली अनाधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवत आहेत असेही यावेळी सांगितले.

शेवटी बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, या पार्श्वभूमीवर काल सायंकाळी विशेष कारवाई करण्यात आली. बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटरच्या ५७ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून १.५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. पुढील तपासणी व कारवाई सुरू असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही वाहनधारक अथवा ॲग्रिगेटर कंपन्यांविरुद्ध कठोर कार्यवाही या पुढे देखील करण्यात येणार आहे. *तसेच या संदर्भात शासनाच्या आदेशाची वारंवार पायमल्ली करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द करण्याचे निर्देश मोटार परिवहन विभागाला दिले.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, भाजपाने सेंच्युरी मिलची १३ हजार कोटींची जमीन कवडीमोल भावाने बिल्डरच्या घशात घातली सेंच्युरी मिलचा लीज प्रस्ताव ताबडतोब थांबवा आणि गिरणी कामगारांचे ऑनसाइट पुनर्वसन सुनिश्चित करा

मोदी सरकार सरकारने सत्तेत आल्यापासून देशाची सार्वजनिक संपत्ती खास उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावला असून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *