Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताने सावधगिरी बाळगली पाहिजे कारण म्यानमारमध्ये परकीय हस्तक्षेप त्याच्या ईशान्येकडील अस्थिरतेला कारणीभूत ठरू शकतो, असा इशारा प्रख्यात भू-रणनीतीकार ब्रह्मा चेलानी यांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तियानजिन येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेच्या बाजूला म्यानमारच्या लष्करी नेत्याची भेट घेतली.
“म्यानमार ऐतिहासिकदृष्ट्या एक शांतताप्रिय शेजारी आहे, जो कधीही भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत नाही. परंतु अमेरिकेच्या धोरणामुळे त्या गतिमानतेत बदल होण्याचा धोका आहे,” असे चेलानी यांनी एक्स वर पोस्ट केले. “वॉशिंग्टन पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये लष्कराशी संबंधित राजवटींना पाठिंबा देत असताना, ते एकाच वेळी म्यानमारच्या जंटाला पाडण्यासाठी काम करत आहे – ज्या बंडखोरांच्या कारवाया भारताच्या मणिपूर राज्यात पसरल्या आहेत आणि जातीय अशांततेला खतपाणी घालत आहेत.”
Myanmar has historically been a peaceful neighbor, never posing a threat to India’s security. But U.S. policy risks altering that dynamic. While Washington props up military-linked regimes in Pakistan and Bangladesh, it is simultaneously working to topple Myanmar’s junta — arming…
— Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) August 31, 2025
त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या भूमिकेशी तुलना केली, असे नमूद केले की, “त्याउलट, मोदी… ‘म्यानमारच्या नेतृत्वाखालील आणि म्यानमारच्या मालकीच्या शांतता प्रक्रियेला’ पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले. परकीय हस्तक्षेपामुळे केवळ तेथे सलोखा रोखला जात नाही तर भारताच्या असुरक्षित ईशान्येकडील अस्थिरतेला धोका निर्माण होतो.”
पंतप्रधान मोदींनी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये म्यानमारला भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ आणि ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणांचा “एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ” म्हटले आहे. “आम्ही दोघेही सहमत झालो आहोत की व्यापार, कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा, दुर्मिळ पृथ्वी खाणकाम आणि सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रात संबंध वाढवण्यासाठी प्रचंड वाव आहे,” असे त्यांनी वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाईंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर लिहिले.
एमईएच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, नेत्यांनी संरक्षण, सीमा व्यवस्थापन आणि व्यापार यासारख्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याचा आढावा घेतला. मोदींनी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना गती देण्याची गरज व्यक्त केली, ते प्रादेशिक एकात्मतेसाठी महत्त्वाचे आहेत असे पाहिले. त्यांनी म्यानमारमध्ये येणाऱ्या “निष्पक्ष आणि समावेशक” निवडणुकांची आशा देखील व्यक्त केली आणि देशाच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी भारताची तयारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
