Marathi e-Batmya
Related Articles
झारखंड लोकसेवा आयोगाचे (JPSC) माजी अध्यक्ष एल. खियांगटे यांना आयोगाच्या १४ व्या नागरी सेवा परीक्षेसंदर्भातील आरोपांप्रकरणी राज्य सीआयडीने अटक केली आहे.
जेपीएससीची १४ वी नागरी सेवा परीक्षा घेण्यासाठी काळ्या यादीत टाकलेल्या टीडीपीएल (TDPL) या कंपनीला पॅनेलवर का घेण्यात आले, यावरून एल खियांगटे यांची चौकशी सुरू होती.
झारखंडचे माजी मुख्य सचिव राहिलेल्या एल खियांगटे यांनी २२ जुलै २०२६ रोजी जेपीएससी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, हा आपल्या राजीनाम्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
अटक होण्यापूर्वी, एल खियांगटे यांची राज्य सीआयडीकडून अनेक फेऱ्यांमध्ये कसून चौकशी करण्यात आली. परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित आरोपांची तपासणी करत असताना ही चौकशी अनेक तास चालली, असे वृत्त आहे.
भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून झारखंडमध्ये जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली आहेत. रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो आणि इतर जिल्ह्यांमधील विद्यार्थी परीक्षेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि स्वतंत्र चौकशीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.
प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या, ओएमआर शीट फुटल्याच्या आणि मूल्यांकन प्रक्रियेत फेरफार झाल्याच्या आरोपांवरून आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. राज्य सरकारने चर्चेसाठी मार्ग खुले केले असले तरी, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करण्यास ते सहमत झालेले नाहीत, ज्यामुळे हा मुद्दा झारखंडमध्ये एक मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय संघर्षाचा विषय बनला आहे.
पोलिसांचा आंदोलकांवर लाठीचार्ज: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षेचे उमेदवार झारखंड विधानसभेच्या जवळ जाऊ लागताच पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यात काही आंदोलक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
बॅरिकेड्स तोडले, पाण्याचे फवारे तैनात: जुन्या विधानसभेकडून नवीन विधानसभेकडे मोर्चा काढताना आंदोलकांनी पोलिसांचे अनेक बॅरिकेड्स तोडले. त्यांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी पाण्याचे फवारे वापरले.
देवेंद्र नाथ महतो स्ट्रेचरवरून मोर्चात सामील: नऊ दिवसांच्या उपोषणावर असलेले विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो, रुग्णवाहिकेतून आल्यानंतर स्ट्रेचरवरून विधानसभेच्या मोर्चात सामील झाले.
सरकारचे बहुतांश मागण्या मान्य: झारखंडच्या मंत्री दीपिका पांडे सिंह म्हणाल्या की, सरकारने आपल्या अधिकारांतर्गत जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत आणि कथित अनियमिततेची चौकशी न्यायालयीन देखरेखीखाली करण्यास सरकार तयार आहे.
जेएसएससी-सीजीएल रद्द करणे हा एक महत्त्वाचा अडथळा: सरकारने म्हटले आहे की, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा एकतर्फी रद्द करता येणार नाही, कारण हे प्रकरण न्यायालयीन निर्देशांशी संबंधित आहे.
जयराम महतो यांचा आंदोलक विद्यार्थ्यांना पाठिंबा: जेएलकेएमचे आमदार जयराम कुमार महतो यांनी आंदोलकांची भेट घेतली आणि विधानसभेच्या आत व बाहेर त्यांच्या समस्या मांडणार असल्याचे सांगितले. त्यांनी पोलिसांना विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले. बाबूलाल मरांडी यांची सीबीआय चौकशीची मागणी: विरोधी पक्षनेते बाबूलाल मरांडी यांनी झारखंड सरकारवर विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला असून, जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षेतील कथित अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली.
