Marathi e-Batmya
Related Articles
दिल्लीतील जंतरमंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी प्रणित संघटनेच्यावतीने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर २० जुलै रोजी दिल्ली पोलीसांनी कारवाई करत विद्यार्थ्यांच्यावर लाठी चार्ज करत विद्यार्थ्यांच्या विरोधात पॅलेट गनचा वापर केल्याने अनेक विद्यार्थ्यी जखमी झाले, तर बिहारमध्ये एके-४७ रायफलचा कारवाई दरम्यान वापर करत जवळपास ९ राऊड विद्यार्थ्यांच्या विरोधात फायर करण्यात आल्या. या कारवाईवरून संसदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. तसेच या मागणीवरून संसद ठप्प केली. तर दुसऱ्याबाजूला विरोधकांच्या मागणीला प्रतिसाद न देता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे संसदेत मागल दाराने येत आणि त्यांच्य दालनात बसून कामकाज पहात. मात्र संसदेत बसण्याचे टाळत. अखेर संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी सांगितले की, अमित शाह सभागृहात उत्तर देतील, ज्यामुळे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून सुरू असलेला हा तिढा सुटण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकार केवळ निवेदनासाठी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चेसाठी तयार आहे आणि विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर देईल. सरकार विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही तयार आहोत आणि विरोधी पक्षाकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या सर्व मुद्द्यांना उत्तर देऊ. गृहमंत्री अमित शाह उत्तर देतील, असे सांगितले.
किरेन रिजिजू म्हणाले की, विरोधी पक्षाला चर्चेदरम्यान कामकाजात व्यत्यय न आणण्याचे आणि गृहमंत्र्यांना त्यांचे निवेदन करू देण्याचे आवाहनही केले.
किरेन रिजिजू पुढे बोलताना म्हणाले की, माझा विरोधी पक्षाला एकच मुद्दा आहे की, चर्चा आणि उत्तर दिले जात असताना, गृहमंत्री यांचे वक्तव्य रोखण्यासाठी विरोधी पक्षाने अडथळा निर्माण करू नये. त्यांनी गृहमंत्री आणि सरकारचे उत्तर ऐकले पाहिजे. एकदा चर्चा सुरू झाली की, सखोल चर्चा झाली पाहिजे, असे सांगितले.
२० जून रोजी सीजेपीच्या बॅनरखाली आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई प्रमाणाबाहेर होती, असा आरोप विरोधी पक्षाने केला असून, पेलेट गनच्या कथित वापराचा निषेध केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ही कारवाई अमित शाह यांच्या आदेशानुसार करण्यात आल्याचा आरोप केला.
गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षांकडून सातत्यपूर्ण निदर्शने होत असून, खासदार गृहमंत्री अमित शाह यांनी या आरोपांवर उत्तर द्यावे अशी मागणी करत आहेत.
२० जुलै रोजी सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात, गोंधळामुळे फारसे कायदेविषयक कामकाज झाले नाही. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६, हे दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या काही प्रमुख विधेयकांपैकी एक आहे. तसेच नुकतेच युपीआय ऑनलाईन ट्रॅन्झॅक्शन संदर्भात व्यापारी वर्गावर एमडीआर शुल्क आकारणी संदर्भातील विधेयकही मंजूर करण्यात आले.
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये अमित शाह यांना लक्ष्य करणाऱ्या घोषणाबाजी करण्यात आली, ज्यामुळे कामकाजात वारंवार व्यत्यय येत आहे आणि सभागृहे सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच कामकाज तहकूब करावे लागत आहे. विरोधी पक्षाचे खासदारही संसदेच्या प्रवेशद्वारावर दररोज निदर्शने करत आहेत.
सोमवारी सकाळी, काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून, अमित शाह यांना सभागृहात निवेदन देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.
के सी वेणुगोपाल म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीतील तरुण आणि विद्यार्थ्यांवर होणारे पोलीस अत्याचार आणि पेलेट गनच्या वापराबाबत सविस्तर निवेदन देऊन प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत.
पुढे बोलताना के सी वेणुगोपाल म्हणाले की, आपल्या लोकशाही हक्कांचा वापर करणाऱ्या तरुणांच्या विरुद्ध” कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी केलेली “जबरदस्तीची कारवाई” ही “गंभीर राष्ट्रीय चिंतेची बाब” असून, यासाठी तातडीने संसदीय छाननीची आवश्यकता आहे. दिल्ली पोलीस गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करत असल्याने, या कारवाईची “अंतिम जबाबदारी” गृहमंत्री यांची आहे, असे बिर्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
पावसाळी अधिवेशनाचे केवळ चार दिवस शिल्लक असताना, महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि परकीय योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या कायदेशीर उपाययोजनांचे भवितव्य सध्याच्या कोंडीमुळे अनिश्चित आहे.
दरम्यान, चर्चेसाठी नियोजित असलेल्या “अत्यंत महत्त्वाच्या” मुद्द्यांचा हवाला देत, काँग्रेसने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील आपल्या खासदारांना १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी आपापल्या सभागृहांमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.
पक्षाने आपल्या इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांनाही त्यांचे खासदार तिन्ही दिवस संसदेत उपस्थित राहतील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
