Marathi e-Batmya
Related Articles
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून (NCDC) मार्जिन मनी कर्जासाठी सहकारी साखर कारखान्यांची शिफारस करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका मंत्रीस्तरीय समितीची आवश्यकता संपुष्टात आणून ही जबाबदारी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोमवारी जारी केलेल्या शासकीय ठरावात म्हटले आहे की, “एनसीडीसीकडे शिफारस करण्यात येणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या पुनरुज्जीवित होतील आणि कार्यक्षमतेने काम करण्यास सक्षम असतील की नाही, हे तपासणे/पडताळणी करणे आवश्यक आहे.” साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील एकच वित्तीय आणि तांत्रिक समिती, अशा प्रकारची आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी भविष्यात प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या तांत्रिक आणि वित्तीय छाननीसाठी शिफारशीचे निकष निश्चित करेल, तसेच कारखाने आर्थिकदृष्ट्या पुनरुज्जीवित होतील आणि कार्यक्षमतेने काम करतील की नाही, याची तपासणी/पडताळणी करेल.
५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासकीय ठरावानुसार, पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारमार्फत एनसीडीसीकडून खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी एक मंत्रीस्तरीय समिती आणि एक तांत्रिक-वित्तीय छाननी समिती स्थापन करण्यात आली होती. नंतर हे प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवण्यात आले.
सोमवारी, राज्याचे अर्थमंत्री, सहकार मंत्री, तसेच राज्यमंत्री (सहकार) आणि साखर आयुक्त यांचा समावेश असलेली मंत्रीस्तरीय समिती रद्द करून, वित्तीय छाननी समिती आणि तांत्रिक छाननी समिती यांचे साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एकाच वित्तीय आणि तांत्रिक समितीत विलीनीकरण करण्यात आले. यापूर्वी, कर्जासाठीचे प्रस्ताव सहकारावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे शिफारस करण्याचा अधिकार मंत्रीस्तरीय समितीला होता. सोमवारी झालेल्या घोषणेनंतर, आता अधिकाऱ्यांची समिती शिफारशीची कार्यवाही करेल.
सहकार विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “सध्या मुख्यमंत्री स्वतः अर्थ खाते सांभाळत असल्याने, त्यांनी सहकार मंत्र्यांकडे प्रस्तावाची शिफारस करणे हे प्रथेच्या विरोधात होते. त्यामुळे छाननीची जबाबदारी अधिकाऱ्यांच्या एकाच समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.”
नवीन समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी, वसंतदादा साखर संस्थेचे प्रतिनिधी, साखर आयुक्तालयाचे साखर संचालक (वित्त); साखर आयुक्तालयाचे साखर संचालक (प्रशासन); साखर आयुक्तालयाचे सह-नोंदणी अधिकारी (लेखापरीक्षक); साखर आयुक्तालयाचे सह-संचालक (उप-उत्पादने); साखर आयुक्तालयाचे कार्यकारी अभियंता आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने महासंघ लिमिटेडचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
कर्ज थकवलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून वाढत्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर ही सरकारी मदत मिळत आहे. परिणामी, बँकांनी कर्ज थकवलेल्या कारखान्यांना नवीन कर्ज देण्यापूर्वी राज्य सरकारकडे हमीची मागणी केली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी आणि अशा कारखान्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकार सहकारी साखर कारखान्यांसाठी आर्थिक मदतीची व्यवस्था करण्याकरिता एनसीडीसीकडे (NCDC) वळत आहे. पूर्वी, विशेषतः लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, अनेक कारखान्यांना एनसीडीसीमार्फत मदत मिळाली होती. मे २०२३ मध्ये सुरू केलेली एक विशेष योजना, ज्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील वैधानिक संस्था असलेल्या एनसीडीसीद्वारे, राज्य सरकारमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ सहकारी संस्थांना कर्जे दिली जातात.
