शेतकरी कर्जमाफीची मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून घोषणा तर फडणवीसांचा सभात्याग कर्जमाफीची मार्चपासून अंमलबजावणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून जाहीर

नागपूरः प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचे देण्यात आलेले आश्वासन करण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे दोन लाख रूपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करत असल्याची घोषणा विधानसभेत केली. तसेच या कर्जमाफीची अंमलबजावणी मार्च २०२० पासून करणार असून ही कर्जमाफी कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय राहणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस असून या दिवशी कर्जमाफीची घोषणा करणार असल्याचे संकेत त्यांनी यापूर्वी दिले होते. त्यानुसार त्यांनी ही घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने स्वागत केले. तर भाजपाने सरकारने ७-१२ कोरा करण्याचा दिलेला शब्द पाळत नसल्याचा आरोप करत सभात्याग केला.
३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे सर्व थकीत कर्ज माफ करणार असल्याचे सांगत प्रशासनाला यासंदर्भातील तयारी करण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या कर्ज माफीच्या अंमलबजावणीची सुरुवात मार्चपासून करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय जून २०२० मध्ये शेतकऱ्यांकडून जे कर्ज घेण्यात येईल त्याचे पुर्नगठीन करण्यात येणार आहे. याशिवाय नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी ८-१५ दिवसात नवी योजना आणणार असून त्यांनाही याचा दिलासा देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्याचे काम सध्या सुरु आहे. मागील सरकारने इतक्या टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था वाढली कमी, झाली याविषयीची माहिती हाती आल्यानंतर कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडणार याची नेमकी माहिती जाहीर करू असा चिमटाही त्यांनी विरोधकांना काढला. त्यानंतर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत कर्जमाफीची सविस्तर नियमावली लवकरच जाहीर केली.
कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना २५ हजार रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यात आलेले नाही. तसेच ७-१२ कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते ही पाळण्यात आले नाही. त्यामुळे सरकारच्या या कृत्याचा आम्ही निषेध करत असल्याचे जाहीर करत सभात्याग केला.

About Editor

Check Also

महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत कृषी विभागाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम

“शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेक वेळा शेतीत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *