Marathi e-Batmya
Related Articles
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने ‘किसान कर्ज पोर्टल’ सुरू केले आहे. हे पोर्टल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत अनुदानित कर्ज मिळविण्यात मदत करेल. यानंतर शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप, व्याज आणि या योजनेची सर्व माहिती मिळेल. यापूर्वी ही सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध नव्हती. शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून कर्ज घेण्याऐवजी बँकांकडून स्वस्त दरात कृषी कर्ज घ्यावे, हा सरकारचा उद्देश आहे. त्याच वेळी, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेशी संबंधित शेतकऱ्यांना आणखी किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
केंद्र सरकार १ ऑक्टोबरपासून किसान क्रेडिट कार्डसाठी घरोघरी जाऊन मोहीम राबवण्याच्या तयारीत आहे. ही मोहीम ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत चालणार आहे. ही मोहीम डिजिटल पद्धतीने चालवली जाणार आहे. या कामात बँक, पंचायत आणि जिल्हा प्रशासन एकत्रितपणे काम करतील. जेणेकरून पीएम किसानशी संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांत किसान क्रेडिट कार्ड मिळू शकेल.
वास्तविक, पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत सुमारे ९ शेतकरी लाभ घेत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार सुमारे दीड कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची तयारी करत आहे. त्या शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. ज्यांचे किसान क्रेडिट कार्ड अद्याप बनलेले नाही. कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात २ कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आले. त्याबद्दल तोमर यांनी अर्थ मंत्रालयाचे आभार मानले आहेत. तोमर म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात कृषी आणि ग्रामीण भागाने अर्थव्यवस्था अबाधित ठेवली. किसान क्रेडिट कार्डची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना १९९८ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बँकांकडून ४ टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. ही योजना भारत सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नाबार्ड यांनी सुरू केली होती. भारतातील सर्व शेतकरी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यास पात्र आहेत.
