महाराष्ट्रासह देशभरात हत्तीरोग (लिम्फॅटिक फिलेरियासिस) निर्मूलनासाठी ‘ट्रीपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) अर्थात आयव्हरमेक्टिन, डीईसी (डायइथिलकार्बामाझीन) आणि अल्बेंडाझोल या औषधांच्या संयुक्त उपचाराला गती देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२७ पर्यंत भारतातून फिलेरियासिसचा पूर्णतः नायनाट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोहिमेत राज्य शासनाने सक्रिय सहभाग घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. …

भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अनैतिक दरबारात हजेरी लावणाऱ्या महायुती सरकारमधील डझनभर मंत्र्यांच्या अश्लिल व अश्लाघ्य कारनाम्याने महाराष्ट्राची पुरती नाच्चकी झालेली असताना राज्याचे अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा आक्षेपार्ह VDO सोशल मीडियावर व्हायरल होणे हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नैतिक अध:पतनाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन नरहरी …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा वारसा चालवत आहेत. हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे यांचे विधान दिशाभूल करणारे, चिड व संताप आणणारे आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व देवेंद्र फडवणीसांची तुलना होऊच शकत नाही, दोघांच्या विचाराचा वारसा व मार्ग भिन्न आहेत, असे स्पष्ट करून खा. सुप्रिया सुळे यांनी त्यांचे …

भारताकडे जवळपास दोन महिने पुरेल इतका पुरेसा तेल आणि इंधनाचा साठा असल्याची माहिती, सरकारच्यावतीने दिली. तसेच, तुटवड्याच्या अफवांमुळे लोकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहनही केले. पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील ऊर्जा परिस्थिती स्थिर आणि पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पुढील ६० …

राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर, संसदेने बुधवारी (२५ मार्च, २०२६) तृतीयपंथी व्यक्तींच्या संरक्षण आणि हक्कांसंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले, ज्यात सामाजिक प्रवृत्तींना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा कायदा २०१९ मध्ये सुधारणा करू पाहणाऱ्या या विधेयकात, अशा व्यक्तींना होणाऱ्या त्रासाच्या तीव्रतेनुसार श्रेणीबद्ध शिक्षेची तरतूदही आहे. हे …

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विधानपरिषद सदस्य ॲड अनिल परब यांनी बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकांच्या एसआयटी (SIT) स्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि त्यावर सविस्तर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली. विधान परिषदेत अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार ॲड अनिल परब यांनी मागील …

राज्यात महिलांवरील वाढत्या ऑनलाइन लैंगिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एका दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, जे डिजिटल माध्यमांद्वारे होणाऱ्या लैंगिक छळाला स्पष्टपणे गुन्हेगारी ठरवते. भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (IPC) दुरुस्ती विधेयकानुसार, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाईल फोन किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल माध्यमाद्वारे महिलेकडे आक्षेपार्ह …

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व सेवा पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य सुरू राहतील, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितले. नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर बोलत होते. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, राज्यात ‘क्वालिटी मेडिसिन्स’ पुरवठ्यासाठी …

राज्याच्या पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ अंतर्गत २०३५ पर्यंत राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली. नियम २६० अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, वाढते …

राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी व्यापक पावले उचलली जात असून युनेस्को मानांकन मिळालेल्या गडकिल्ल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी तसेच असंरक्षित किल्ल्यांच्या जतनासाठी स्वतंत्र किल्ले संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री अँड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा नियम २९३ अन्वये सांस्कृतिक कार्य विभागासंदर्भात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, “मराठा …