Marathi e-Batmya

मागील साडेसात वर्षापासून नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम ही दोन खाती सांभाळणारे आणि आता मुख्यमंत्री पदी विराजमान झालेले एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील वरळी ते वांद्रे या सी लिंकची प्रतिकृती असलेला पूल उभारण्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे हा पूल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मुळगावी असलेल्या ठिकाणाहून जवळच उभारण्यात येणार आहे. तसेच हा पूल …

महागाई, बेरोजगारी यांसारखे गंभीर विषय हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या मोदी सरकार विरोधात आवाज उचलला जातो, तेव्हा त्या विरोधकांना केंद्रीय यंत्रणांद्वारा समन्स देऊन त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आज होत असताना दिसत आहे असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे यांनी भाजपा सरकारवर केला. २०१९ मध्ये सुद्धा देशाचे नेते शरदचंद्रजी …

केंद्र सरकारच्या डिजिटल आर्थिक समावेशनाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना डिजिटल बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने युएसएसडी अर्थात असंरचित पूरक सेवा डेटा आधारित मोबाईल बँकिंग आणि पेमेंट सेवा पूर्णपणे नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे भारत राजपत्र ७ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. यापूर्वी मोबाईल …

सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर २० तारखेला ईडी चौकशीसाठी येता नसल्याचे कारण देत शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी ७ ऑगस्ट नंतरची तारीख देण्यात यावी अशी मागणी केली. मात्र ईडीने संजय राऊत यांची मागणी अर्धमान्य करत ईडीने त्यांना सुधारीत तारीख दिली मात्र ७ ऑगस्टनंतरची तारीख देण्याऐवजी त्यांना याच महिन्यातील २७ …

पावसामुळे वारंवार येणा-या पुराचा धोका लक्षात घेता पूर नियंत्रणाचा भाग म्हणून नदीपात्रातील वाळू व गाळ काढण्यासाठी शास्त्रशुध्द कार्यक्रम जलसंपदा विभागाने आखण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मंत्रालयातील समिती कक्षात राज्यातील गडचिरोली, वर्धा, यवतमाळ व चंद्रपूर येथील पूरग्रस्त भागात झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव …

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते …

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस …

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गदा आणली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून त्यावेळी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवित राज्य भरात आंदोलनाचा सपाटाच लावला. तसेच ओबीसी आरक्षणावरून अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राज्यातील ओबीसींना न्याय देत काढून घेतलेले …

भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील विरोधी पक्ष संपवून सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासापोटी लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यामुळे सध्यातरी शिंदे–फडणवीसांचे असंवैधानिक सरकार दोघांचेच राहिल व मंत्रिमंडळ विस्तारही करता येणार नाही तसेच महत्वाचे निर्णयही घेता येणार नाहीत, असा खोचक टोला काँग्रेसचे मुख्य …

लोकशाही मुल्ये व संविधानाला धाब्यावर बसवून केंद्रातील मोदी सरकारचा हुकूमशाही कारभार सुरु असून विरोधकांना संपवण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी व त्यांचा छळ करण्यासाठी या यंत्रणांचा गैरवापर सर्रास केला जात आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची ईडीमार्फत होत असलेली चौकशी हा सुद्धा याच षडयंत्राचा …