तुळजापूर विकास आराखड्याला शासनाने तत्वत: मान्यता दिली असून यातील महत्त्वाच्या कामांना तातडीने निधी वितरीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आराखड्यातील कामांमुळे येत्या दोन वर्षात तुळजापूरचा कायापालट झालेला दिसेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुळजापूर येथे श्री. तुळजाभवानी मातेचे दर्शन घेतले. त्यानंतर मंदिर संस्थानच्या प्रशासकीय …
Read More »चार श्रम संहितेच्या विरोधात कामगार-कर्मचाऱ्यांचे संमेलन १७ कलमी मागण्यांवर लढण्याचा निर्णय
२८ मार्च २०२५ रोजी महात्मा गांधी सभागृह, भोईवाडा, परेल, मुंबई येथे आयोजित केलेले राज्य स्तरीय कामगार संमेलन अत्यंत उत्साहात पार पडले. सभागृह पूर्णपणे ओसंडून गेले होते व कामगारांचा उत्साह आणि आक्रमकता यामुळे हे संमेलन अत्यंत प्रेरणादायी ठरले. १८ मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे १० केंद्रीय कामगार संघटना व स्वतंत्र क्षेत्रवार …
Read More »भूकंपग्रस्त म्यानमारमधील मृतकांचा आकडा एक हजारावर अनेक इमारतींच्या ढिगाऱ्याखालून मृतदेह काढण्याचे काम सुरु, चीन, भारताकडून मदत
शनिवारी (२९ मार्च २०२५) म्यानमारमध्ये झालेल्या ७.७ तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंपात मृतांचा आकडा १,००० हून अधिक झाला आहे कारण देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या शहराजवळ कोसळलेल्या अनेक इमारतींच्या ढिगाऱ्यातून आणखी मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. शेजारील थायलंडमध्ये, भूकंपाने सुमारे १.७ कोटी लोकांचे वास्तव्य असलेल्या बँकॉक परिसरात आणि देशाच्या इतर भागांना हादरवून …
Read More »निती आयोग म्हणते, अमेरिकेचा रिसीप्रोसियल अर्थात परस्पर कर पद्धती भारतासाठी संधी मॅन्युफॅक्चर युनिटला फायदा होणारा कर
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार भागीदारांवर परस्पर शुल्क लादण्याच्या योजनेचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही, परंतु देशासाठी अनेक क्षेत्रांमध्ये संधी निर्माण होतील, असे निती आयोगाचे कार्यक्रम संचालक प्रवाकर साहू यांनी शुक्रवारी सांगितले. अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी ५०% वाटा असलेल्या आणि २०-२५% शुल्काचा सामना करणाऱ्या मेक्सिको, चीन आणि कॅनडापेक्षा भारत अनुकूल …
Read More »पेस डिजीटेक चा ९०० कोटींचा आयपीओ बाजारात सेबीकडे कागदपत्रे दाखल
पेस डिजीटेक लिमिटेडने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) द्वारे ९०० कोटी रुपये उभारण्यासाठी भांडवली बाजार नियामक सेबीकडे त्यांचे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखल केले आहे. २ रुपयांच्या दर्शनी मूल्यासह प्रारंभिक शेअर विक्रीमध्ये पूर्णपणे नवीन शेअर्स जारी करणे समाविष्ट आहे. डीआरएचपीनुसार, खाजगी प्लेसमेंट, प्राधान्य वाटप, राइट्स इश्यू किंवा प्री-आयपीओ प्लेसमेंट म्हणून …
Read More »उदय कोटक यांची टीका, ८.५ टक्के दराने कर्जाचे वितरण तर… सध्याच्या बँकिंग क्षेत्राच्या विरोधाभासावरून केली टीका
भारतातील आघाडीच्या बँकांना एक त्रासदायक विरोधाभासाचा सामना करावा लागतो – जवळपास ९% दराने ठेवी कर्ज घेतल्या जातात परंतु फक्त ८.५% दराने कर्ज दिले जाते. अव्वल बँकर आणि व्यावसायिक नेते उदय कोटक यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये ही तफावत अधोरेखित केली, या उलट्या मार्जिनमध्ये बँकिंग मॉडेलच्या शाश्वततेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. …
Read More »केंद्र सरकारने या बचत योजनांवर जाहिर केले नवे व्याज दर चालू वर्षात व्याज दर जैसे थेच
अलिकडच्या घोषणेत, केंद्राने एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीसाठी पोस्ट ऑफिस बचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ मार्च २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी करण्यात आली. हा निर्णय सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना …
Read More »सेबीची नवी सवलत आता नियमांचे उल्लंघन केले तरी दंड नाही इंट्राडे इंडेक्स निरिक्षण करणार
बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी SEBI ने स्टॉक एक्सचेंजेसना १ एप्रिल २०२५ पासून इंट्राडे आधारावर इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी विद्यमान स्थिती मर्यादांचे निरीक्षण करण्यास सांगितले आहे. तथापि, पुढील सूचना येईपर्यंत या मर्यादांचे उल्लंघन केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, असे नियामकाने अलीकडील परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. नवीन …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण आदेश, एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्रिलीयमनरी रिपोर्ट हवा भाषण, लेखन आणि कलात्मक अभिव्यक्तींविरुद्ध फालतू एफआयआर
भाषण, लेखन आणि कलात्मक अभिव्यक्तींविरुद्ध फालतू एफआयआर दाखल करण्यावर अंकुश लावण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिला की जर आरोपित गुन्ह्यांमध्ये तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असेल तर एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम १७३(३) चा संदर्भ घेत न्यायालयाने असे म्हटले …
Read More »आरोपीला ताब्यात घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द साक्षीदारांचे जबाब आरोपीला उर्दू भाषेतून उपलब्ध केले नाहीत
अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले. अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल …
Read More »
Marathi e-Batmya