Marathi e-Batmya
Related Articles
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे होते. या बैठकीत पुण्यात होणार युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२ स्पर्धा आयोजनाला शासनाचे पाठबळ, जायकवाडी प्रकल्प टप्पा – २ साठी ६ हजार ४७७ कोटी, गौण खनिजांचे स्वामीत्वधनाचे अनावश्यक खटले कमी होणार, सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर, गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या ८० कोटीच्या अंदाजपत्रास मान्यता, सोलापूरच्या श्री जांबमुनी मोची समाजसेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड, मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समितीच्या समाज विकास केंद्राला देण्यास मान्यता, धान व तांदूळ वाहतूक खर्चासाठी ३२८.४७ कोटी रुपयांचा निधी, वित्त, निय़ोजन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता, पोषण आहार, गणवेश व शालेय सुविधांमध्ये तडजोड नाही-शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आदी निर्णय घेण्यात आले.
पुण्यात होणार युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप-२०३२ स्पर्धा आयोजनाला शासनाचे पाठबळ
पुणे ग्रँड टूर – २०२६ स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनानंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – २०३२ चे यजमानपद पुण्याला मिळणार आहे. या स्पर्धा संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा व कार्यान्वयनविषयक विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, २०३२ च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे येणार आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होणे अपेक्षित आहे.
पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर – २०२६ यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आली होती. या भारतातील पहिल्या युनियन सायक्लिस्ट इंटरनॅशनल (युसीआय) स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामुळे महाराष्ट्राच्या क्रीडा लौकिकात आणखीच भर पडली. स्पर्धेतील उत्कृष्ट नियोजन, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अंमलबजावणी, सुरक्षा व्यवस्थापन व तांत्रिक क्षमतेची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली असून, या स्पर्धेचा दर्जा युसीआय २.२ वरून युसीआय २.१ असा उन्नत करण्यात आला आहे.
या यशस्वी आयोजनामुळे पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र व भारताची आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रातील विश्वासार्हता व क्षमता सिद्ध झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याला सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) व पुणे ग्रँड टूर आयोजन समितीला युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, २०३२ ची संधी मिळणार आहे. या स्पर्धेमुळे किमान शंभर देशातील २५ ते ३० कोटी क्रीडा रसिकांपर्यंत महाराष्ट्राची क्रीडा संस्कृती पोहचणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्याला दख्खनचे प्रवेशद्वार (गेट वे टू डेक्कन) या संकल्पनेतून जागतिक सायकलिंगच्या नकाशावर स्थान मिळणार आहे.
जागतिक किर्तीच्या टूर द फ्रान्सच्या धर्तीवर आयोजित होणारी ही स्पर्धा पुणे जिल्ह्यतील २५० ते २८० किलोमीटर्स लांबीच्या रस्त्यांवर आयोजित केली जाईल. त्यामध्ये सुमारे जगभरातून एक हजाराहूंन अधिक खेळाडू सहभागी होऊ शकतात. या आठ दिवसांच्या स्पर्धेच्या यजमान शहर म्हणून आणि आयोजनासाठी युसीआयकडे शासनाचे समर्थपनत्र द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी, निविदा शुल्क भरणे, उमेदवारी अर्ज भरणे, करार, पूर्व – स्पर्धा नियोजन याकरिता आवश्यक बाबींना व स्पर्धेच्या प्रभावी नियोजन अंमलबजावणीसाठी संघटनात्मक रचनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या समितीत उप मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तसेच ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह पोलीस महासंचालक, विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, सदस्य सचिव म्हणून विभागीय आयुक्त अशा सुमारे अठरा सदस्यांचा समावेश असेल. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संचलन समिती, विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यतेखाली आयोजन समिती काम पाहणार आहे. स्पर्धा आयोजनासाठीचा ९९ कोटी रुपयांचा निधी प्रामुख्याने सीएसआर प्रायोजकत्व, व्यावसायिक महसुलाच्या आधारे उभारण्यात येईल.
-00-
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा – २ साठी ६ हजार ४७७ कोटी
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ च्या कामासाठी ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रूपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामास गती मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी व नांदेड या पाच जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टरला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ ही पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता आहे. यामुळे ४५४ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमतेचे माजलगांव धरण अस्तित्वात येणार आहे. यावर माजलगांव (लोणी सावंगी) उपसा योजना, साळींबा ठिबक उपसा योजना, शिरस मार्ग निम्नपात्री बंधारा, रोशनपुरी उच्चपातळी बंधारा व १४८ किलोमीटर लांबीचा माजलगांव उजवा कालवा व त्यावरील ६ मार्गस्थ जलाशय (गल्हाटी, धोंड, उकडगांव, मुरंबी, पेंडू, सुभाषनगर) तसेच माजलगांव मासोळी प्रकल्पाची उंची वाढविण्याचे काम समाविष्ट आहे.
जायकवाडी प्रकल्पाच्या कामाचे दोन टप्प्यांमध्ये नियोजन करण्यात आलेले असून पहिल्या टप्प्यातील जायकवाडी धरण, जायकवाडी प्रकल्पाचा २०८ कि.मी. लांबीचा पैठण डावा कालवा, त्यावरील शाखा कालवे, वितरिका, उप व लघु वितरिका या घटकांचे काम पूर्ण झालेले असून टप्पा दोन हा मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या टप्पा-२ ला ६ हजार ४७७.८८ कोटी रुपयांची पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याअंतर्गत पैठण उजवा कालवा, माजलगाव धरण आणि माजलगाव उजवा कालव्याशी संबंधित कामे होणार आहेत.
या प्रकल्पाच्या टप्पा दोन अंतर्गत पैठण उजवा कालवा ८६०.२३ कोटी, माजलगाव धरण (उर्वरित कामे) १२२३.४५ कोटी रुपये तर माजलगाव उजवा कालव्याच्या ४,३९४.२० कोटी रुपयांच्या कामाचा समावेश आहे. टप्पा दोन प्रकल्पांतर्गत पैठण उजवा कालव्याद्वारे छत्रपती संभाजीनगर (१,७३२ हे.), अहिल्यानगर (१,६९० हे.) व बीड (३८,२६० हे.) असे एकूण ४१,६८२ हे. व माजलगाव उजवा कालव्याद्वारे बीड (२९,१०५ हे), परभणी (४४,४०८ हे.) व नांदेड (११,३३७ हे.) असे एकूण ८४,८५० हे. व साळींबा ठिबक उपसा सिंचन योजना द्वारे बीड (५,१२० हे.) या पाच जिल्ह्यातील एकूण १,३१,६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
-00-
गौण खनिजांचे स्वामीत्वधनाचे अनावश्यक खटले कमी होणार
महाखनिज २.० पोर्टलद्वारे गौण खनिजाबाबत नियमन
गौण खनिजाच्या स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) वसुलीचे अनावश्यक खटले कमी व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याशिवाय आता महाखनिज २.० या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतुकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार. ज्यामुळे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखणे प्रभावी होणार. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाचे वाहतूकीचे नियमन व्हावे यासाठी बार कोड असणारे वाहतूक पास घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
राज्यातील गौण खनिज वाहतूक व उत्खनन यांच्या संनियंत्रणाबाबत यापूर्वी महाखनिज ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली होती. या प्रणालीची मुदत संपल्याने आता महाखनिज २.० ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे संचालन व विकास तसेच गौण खनिजाचे खनिपट्टे मंजूर करण्यासाठी व खनिजाच्या तसेच इतर नियमांमध्ये कालानुरूप बदर करण्याच्या शिफारसी मित्रा या संस्थेने केल्या आहेत.
त्यानुसार आता महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील नियम ४६ मध्ये सुधारणा होणार असून भूखंडावर वापरून उरलेली अतिरिक्त माती किंवा मुरूम दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकायचा असल्यास केवळ भूखंडाबाहेर नेल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रमाणावरच स्वामित्वधन आकारण्याची सोपी पद्धत लागू करण्यात येईल. यात एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना, तिथेच उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाचा तिथेच समतलीकरणासाठी किंवा अन्य कारणासाठी तिथेच वापर केल्यास स्वामित्व धन आकारले जाणार नाही.
शेतीच्या कामासाठी भूखंडाचा अशा रितीने विकास करण्यात येत असल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण शेतीशिवाय अन्य तसेच औद्योगिक किंवा औद्योगिक कारणाशिवाय भूखंडावरील गौण खनिजाचा वापर करण्यात येणार असेल, तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे.
अधिनयिमातील नियम ७८ मध्येही सुधारणा होणार असून, महाखनिज २.० या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून आता गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी सेवा शुल्क आकारताना प्रति मेट्रीक टन किंवा प्रति ब्रास यांच्यासह प्रति वाहतूक पास यांचाही समावेश करण्यात येईल. याशिवाय अन्य राज्यातून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या गौण खनिजासाठी बार कोडसहित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले वाहतूक पास बाळगणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
-00-
सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर
सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी (TReDS) –ट्रेड्स प्रणालीचा वापर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
ट्रेड रिसीव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम- प्रणालीचा मुख्य उद्देश सूक्ष्म, लघु व मध्यम कंत्राटदारांना वाजवी दरात वित्त पुरवठा करण्याचा असल्यामुळे याबाबतच्या करारात विलंबापोटी दंड-व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाकडून संबंधित वित्तीय संस्थांना प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग झाल्यापासून १८० दिवसांत देय रक्कम वितरित न झाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागणार आहे. या व्याजाचा दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती निश्चित करेल. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
-00-
गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या ८० कोटीच्या अंदाजपत्रास मान्यता
गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुल येथे विविध क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे गडचिरोलीतील क्रीडा सुविधा बळकट होतील.
गडचिरोली क्रीडा संकुलास यापूर्वी ४४ कोटी ५० लाख लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. क्रीडा संकुलास २३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मात्र क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४०० मीटर सिंथेटिक ट्रॅक, फूटबॉल मैदान, मुला-मुलींकरिता वसतिगृह, प्रेक्षक गॅलरी, जलतरण तलाव, टेनिस कोर्ट, व्हॉलीबॉल मैदान, कबड्डी मैदान, पार्किंग एरिया विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ८०.१२ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली.
-00-
सोलापूरच्या श्री जांबमुनी मोची समाजसेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड
सोलापूर येथील श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली ३ हजार ९१० चौ.मी. जागा श्री जांबमुनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कारणासाठी २३४६ चौरस मीटर क्षेत्र प्रचलित बाजारमूल्याच्या वीस टक्के रक्कम घेऊन कब्जेहक्काने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रीडांगणासाठी १५४६ चौरस मीटर क्षेत्र वर्षाला एक रुपया नाममात्र दराने तीस वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मात्र हा भूखंड़ देताना राज्य शासनाने काही अटी आणि शर्तीही घातल्या आहेत. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे.
-00-
मोशी येथील १५ हेक्टर जमीन क्रांतीवीर चापेकर समितीच्या समाज विकास केंद्राला देण्यास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी (ता. हवेली) येथील १५ हेक्टर शासकीय जमीन चिंचवड येथील क्रांतीवीर चापेकर समिती संचालित क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेस देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार.
ही जमीन महसूलमुक्त व भोगवटामूल्यरहित किंमतीने कब्जेहक्काने देण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करणार आहे. या जमिनीवर सध्या असलेले ‘मनोरंजन संकुल’ आरक्षण बदलण्याची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतरच जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडून जमिनीचे अंतिम आदेश दिले जातील.
या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठीच करता येणार आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर योजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रकल्पासाठी ही शासकीय जमीन भविष्यात आवश्यक ठरल्यास ती शासनास किंवा शासनाच्या नामनिर्देशित शासकीय यंत्रणेस परत ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच संबंधित विभागामार्फत शासकीय मोजणी व डिमार्केशन करूनच प्रत्यक्ष ताबा देण्यात येणार आहे. प्रस्तावित विकासामुळे लगतच्या खातेदारांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही आणि त्यांच्या वैध वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. जमिनीवर आवश्यक त्या प्रमाणात वृक्षारोपण करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
-00-
धान व तांदूळ वाहतूक खर्चासाठी ३२८.४७ कोटी रुपयांचा निधी
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२४-२५ मधील धान, ग्राहकोपयोगी तांदूळ तसेच ग्राहकोपयोगी तांदूळ वाहतुकीच्या खर्चासाठी ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
यामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व तांदळाच्या वाहतुकीसाठी झालेला खर्च भागविणे शक्य होणार आहे. एकूण ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या वाहतूक खर्चापैकी केंद्र शासनाकडून अंदाजे ८० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनावर पडणाऱ्या अंदाजे २४८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या निर्णयामुळे किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व तांदूळ खरेदी प्रक्रियेशी संबंधित वाहतूक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार आहे.
-00-
वित्त, निय़ोजन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता
वित्त व नियोजन विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्य़ासाठी या विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. बैठकीच्य़ा अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
१ सप्टेंबर १९७२ पासून नियोजन विभाग स्वतंत्र विभाग आहे. नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्य आणि जिल्हा पातळीवर वार्षिक कार्यक्रम आखणे या विभागाचे प्रमुख कार्य होते. मात्र नियोजन आयोगाऐवजी नीति आयोगाची स्थापना झाल्यामुळे नियोजन विभागाचे स्वरूप बदलले. त्यानुसार शासन कार्यनियमावलीतील नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. यामध्ये वार्षिक कार्यक्रमाची आखणी करणे, कार्यक्रम प्रकाशनांचे मुद्रण, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समन्वय, वैधानिक विकास मंडळे, निधी विवरणपत्र, वित्त आणि बँकिंगशी निगडीत विषय, निधी वितरण, पुनर्विनियोजन, पुरवणी मागणी आदी विषयांचा समावेश आहे. या कामांशी निगडीत नियोजन विभागाकडील २८ पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. पुनर्रचनेनंतर नियोजन विभाग सर्व प्रशासकीय विभागांची धोरणे, कार्यक्रम व योजना यांची उपलब्धी व फलनिष्पत्ती यांसह साध्य झालेली प्रत्यक्ष लक्ष्ये यांचे नियतकालाने संनियंत्रण करणे आणि आढावा घेणे जिल्हा नियोजन समित्यांकडून आलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अग्रकमांस अंतिमरुप देणे अशी कार्ये पार पाडील.
नियोजन विभागाची कार्ये:- जिल्हा वार्षिक योजना यांच्या अंतर्गत असलेल्या विविध योजना/कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित असणारी अंमलबजावणी विषयक रणनीती एक केंद्राभिमुख करणे सुलभ होण्यासाठी विकास आयुक्तांचे कार्यालय म्हणून काम करणे.
सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रकल्पासंबंधी आणि विशिष्ट प्रयोजी यंत्रणेमार्फत बाजारातून कर्जे घेण्यासंबंधी प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीच्या विचारार्थ सादर करणे.
राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या आणि देशांतर्गत वित्तीय संस्थाच्या व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या योजना खर्चाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही पायाभूतसुविधा प्रकल्पांबद्दल सर्व प्रशासकीय विभागांच्या प्रस्तावांवर त्याची निरीक्षणे व अभिप्राय नोंदवील. विचारार्थ मंत्रिमंडळ टिप्पणी आणि इतर प्रस्तावाबाबत निरीक्षणे आणि अभिप्राय नोंदवणे. योजनांच्या कामगिरीचा आढावा घेणे, योजनांच्या मूल्यमापनाची शिफारस करणे. राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकीचा परिरक्षक करणे आणि ठराविक कालांतराने आधारसामग्री प्रसिध्द करणे.
000000
पोषण आहार, गणवेश व शालेय सुविधांमध्ये तडजोड नाही-शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे
दर्जा, स्वच्छता आणि विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
शाळांमधील पोषण आहाराचा दर्जा आणि स्वच्छता याबाबत सर्व संबंधितांनी गांभीर्यपूर्वक काम करावे. शाळांमध्ये प्रत्यक्षात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काटेकोर तपासणी करावी, असे सांगून प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, मोफत गणवेश योजना तसेच शाळांमधील भौतिक सुविधांच्या अंमलबजावणीत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला शालेय शिक्षणाचे प्राधान्य असल्याचे सांगून पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती, ई-सुविधा, प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे याकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना त्यांनी केली.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, मोफत गणवेश योजना आणि शाळांमधील भौतिक सुविधांबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात आयोजित राज्य पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ऑनलाईन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, एससीईआरटीचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री दादा भुसे यांनी, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे अन्नधान्य गुणवत्तापूर्ण असणे आवश्यक असून अन्न साठवणुकीची जागा, स्वयंपाकाची जागा आणि विद्यार्थ्यांच्या भोजनस्थळाची स्वच्छता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचे सांगितले. शाळेत दर्जा, प्रमाण आणि स्वच्छतेच्या बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि संबंधित अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाचा दर्जा उत्कृष्ट असल्याबाबत तपासणी करुन तातडीने अहवाल सादर करण्यात यावा.
निकृष्ट दर्जाच्या गणवेशांसंदर्भात पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, असे त्यांनी सांगितले. शाळांमधून विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे तातडीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश देऊन स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य, स्वच्छ आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ असावीत, यावर त्यांनी भर दिला. शासन आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत असले तरी त्यांची देखभाल स्थानिक स्तरावर प्रभावीपणे होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजना, गौण खनिज निधी, लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी तसेच लोकसहभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्याची सूचना मंत्री भुसे यांनी केली. आकांक्षित जिल्हे व तालुक्यांमध्ये शिक्षणाबरोबरच आरोग्यालाही प्राधान्य देण्याचे निर्देश देत चांगले काम करणाऱ्या तालुक्यांना पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळा प्रवेशोत्सव आणि स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित उत्कृष्ट कवायतींसह विविध उपक्रमांबद्दल समाधान व्यक्त करून शाळांमध्ये समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या शिक्षकांचे आणि अधिकाऱ्यांचेही त्यांनी विशेष अभिनंदन केले.
प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी शासनाच्या विविध योजनांतील नियम आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळांमधून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असून करारातील निकषांनुसारच अन्नधान्य पुरवठा व्हावा आणि अधिकाऱ्यांनी नियमित शाळा भेटी घेऊन देखरेख करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी पोषण आहाराच्या बाबतीत पावसाळ्यात अन्नपदार्थ खराब होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी स्वच्छ जागा उपलब्ध करून देणे, पोषण आहाराची गुणवत्ता राखणे आणि स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक खबरदारी घेण्याची सूचना केली. विद्यार्थ्यांना आहार देण्यापूर्वी त्याची स्वत: चाचणी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. स्वयंपाकी व मदतनीस यांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच प्रत्येक शाळेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. राज्यातील सुमारे ८५ टक्के शाळांमध्ये परसबागा विकसित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
