Marathi e-Batmya
Related Articles
अलिकडच्या घोषणेत, केंद्राने एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीसाठी पोस्ट ऑफिस बचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ मार्च २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी करण्यात आली. हा निर्णय सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धी खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) यासह विविध बचत साधनांवर परिणाम करतो.
परिपत्रकानुसार, “१ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होऊन ३० जून २०२५ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी विविध लघु बचत योजनांवरील व्याजदर, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी (१ जानेवारी २०२५ ते ३१ मार्च २०२५) अधिसूचित केलेल्या व्याजदरांपेक्षा अपरिवर्तित राहतील.”
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा व्याजदर ७.१% राहील, तर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ७.७% देत राहील. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धी खाते यासारख्या इतर योजनांमध्ये प्रत्येकी ८.२% व्याजदर कायम राहतील. विविध मुदत ठेवींसाठीचे दर एका वर्षाच्या ठेवीसाठी ६.९% ते पाच वर्षांच्या ठेवीसाठी ७.५% पर्यंत आहेत.
बचत योजना व्याजदर
पोस्ट ऑफिस बचत खाते – ४%
पोस्ट ऑफिस आवर्ती ठेव – ६.७%
पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना – ७.४%
पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (१ वर्ष) – ६.९%
पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (२ वर्षे) – ७%
पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (३ वर्षे)- ७.१%
पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (५ वर्षे)- ७.५%
किसान विकास पत्र (केव्हीपी) – ७.५%
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) – ७.१%
सुकन्या समृद्धी योजना – ८.२%
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र – ७.७%
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)- ८.२%
हे दर स्पर्धात्मक राहतात, ज्यामुळे चढ-उतार असलेल्या आर्थिक वातावरणात स्थिर परतावा मिळवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक व्यवहार्य बचत पर्याय उपलब्ध होतो.
श्यामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारशींवर आधारित, या लघु बचत योजनांसाठी व्याजदरांचा सरकारकडून तिमाहीत आढावा घेतला जातो. समितीने असे सुचवले आहे की हे दर संबंधित परिपक्वता असलेल्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नापेक्षा २५ ते १०० बेसिस पॉइंट्सच्या श्रेणीत सेट केले पाहिजेत. ही पद्धत सुनिश्चित करते की लहान बचत योजना इतर गुंतवणूक मार्गांच्या तुलनेत आकर्षक राहतील, विशेषतः आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात.
या योजनांसाठी व्याजदरांमध्ये शेवटचा बदल आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या शेवटच्या तिमाहीत झाला, जेव्हा सरकारने तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींसाठी आणि सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी व्याजदर वाढवले. तेव्हापासून, या दरांमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय सध्याच्या बाजार परिस्थितीत सातत्यपूर्ण परतावा देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचे प्रतिबिंबित करतो, ज्यामुळे अधिक लोकांना या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
या लहान बचत योजना सामान्य लोकांना स्थिर गुंतवणूक संधी देऊन भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. सरकार येत्या तिमाहीसाठी हे दर कायम ठेवत असल्याने, या योजना गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि दीर्घकालीन बचतकर्त्यांसाठी, त्यांच्या गुंतवणुकीत सुरक्षितता शोधणाऱ्यांसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उभ्या राहतात.
