Marathi e-Batmya

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच शेतकरी कायदे आणले होते असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असतात पण ते काळे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते तर शेतकरी रस्त्यावर कशासाठी उतरले होते? भाजपाचे सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या धान, सोयाबीन, कापसाला भाव देत नाही. देशातील मुठभर उद्योगपतींचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्जमाफ करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ११ वर्षात …

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (अजित पवार) नवाब मलिक यांनी अंतरिम वैद्यकीय जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्या दावा करून त्यांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. अंतरिम जामिनाच्या रुपी मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा मलिकांकडून गैरवापर सुरू असून निव़डणूक प्रचाराच्या निमित्ताने ते साक्षीदारांना प्रभावित करीत असल्याचा …

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘महिला नियंत्रित मतदान केंद्र’ स्थापित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात ४२६ मतदान केंद्रांचे नियंत्रण महिला करणार आहेत. महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढविण्यासाठी ‘महिला नियंत्रित मतदान केंद्र’ स्थापन करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात सर्वात जास्त म्हणजे एकूण ४५ मतदान केंद्रांचे नियंत्रण महिलांकडे असणार आहे. यानंतर जळगावमध्ये …

नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सत्तेत येताना शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने अजूनही पूर्ण केलेली नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले नाही, शेतमालाला भाव नाही, उलट मोदींनी शेती साहित्याचा खर्च वाढवला, बी बियाणे, डिझेल महाग केले. केंद्रात व राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असूनही शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कांदा, कापसाला भाव दिला जात नाही. हमीभावापेक्षा …

भाजपाच्या संकल्पपत्राद्वारे महाराष्ट्राचे भविष्य उज्ज्वल बनविण्यासाठी आम्ही अनेक योजना आखल्या आहेत. येत्या पाच वर्षाकरिता हे संकल्पपत्र म्हणजे विकासाची गॅरंटी आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी चिमूर येथील जाहीर प्रचारसभेत बोलताना दिली. गेल्या अडीच वर्षांत डबल इंजिन सरकारमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा दुप्पट वेग महाराष्ट्राच्या जनतेने अनुभवला आहे, प्रत्येक विकास योजनेत …

राज्यातील विधानसभा निवडणूकीसाठी सर्व प्रमुख पक्षाच्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. तसेच या उमेदवारांनी त्यांच्या त्यांच्या संपत्तीचे विवरण पत्रही उमेदवारी अर्जासोबत सादर केले. मात्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न पाच वर्षात ०.४ टक्केने वाढत असताना भाजपा आणि महायुतीतील उमेदवारांच्या संपत्तीत मागील पाच वर्षात १७ पटीने वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे …

महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांचे असून सरकारच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार आहे. सोयाबीन कपाशीचे जेव्हा भाव पडतात तेव्हा शेतकऱ्यांना नुकसान होते. त्यासाठी राज्यात भावांतर योजना लागू करुन २० टक्क्यांपर्यंत किंमतीतील तफावत भरुन काढण्यासाठी अनुदान देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड येथे महायुतीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी आयोजित प्रचार सभेत …

विकसित, समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार आणि महायुती सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. कोणालाही उध्वस्त करून विकास करणारे आमचे सरकार नाही तर सर्वांना सोबत घेऊन जाणारे आमचे सरकार आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत प्रत्येक घटकाला सामावून घेत त्यांचे जीवन उंचावण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. समृद्ध महाराष्ट्र घडवण्यासाठी ‘महायुती’ ला पुन्हा …

तेल क्षेत्रातील प्रमुख, ओएनजीसी ONGC किंवा ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनने मागील आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत रु. १०,२३८ कोटी निव्वळ नफ्याच्या तुलनेत त्यांच्या स्टँडअलोन Q2FY25 निव्वळ नफ्यात वार्षिक १७% वाढ नोंदवली आहे. तथापि, ओएनजीसी ONGC च्या कामकाजातून Q2 महसूल ४% कमी झाला, एकूण रु. ३३,८८१ कोटी, मागील आर्थिक वर्षातील याच …

काही ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विक्रेत्यांवर ईडीने छापे टाकल्यानंतर काही दिवसांनी कथित विदेशी गुंतवणुकीच्या कायद्याच्या उल्लंघनाची चौकशी सुरू केल्याने भारताची आर्थिक गुन्हे एजन्सी फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनच्या अधिकाऱ्यांना बोलावेल, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्ट Flipkart आणि ॲमेझॉन Amazon ची भारतातील $७० अब्ज ई-कॉमर्स बाजारपेठेत विक्री झपाट्याने वाढत असताना नियोजित …