ईडीची उच्च न्यायालयात धाव नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते (अजित पवार) नवाब मलिक यांनी अंतरिम वैद्यकीय जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्या दावा करून त्यांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. अंतरिम जामिनाच्या रुपी मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा मलिकांकडून गैरवापर सुरू असून निव़डणूक प्रचाराच्या निमित्ताने ते साक्षीदारांना प्रभावित करीत असल्याचा दावाही याचिकेतून केला.

कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी मलिकांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक केली होती. त्यानंतर, मूत्रपिंडावर उपचार घेण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर मलिक हे सध्या राष्ट्रवादी (अजित पवार) मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूकीच्या रिंगणात आहेत.

अंतरिम जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे मलिकांकडून उल्लंघन होत असल्याचा आरोप मुंबईस्थित सॅमसन पाठारे यांनी याचिकेतून करून केला आहे. मलिक यांचे एक मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेण्याची गरज असल्याच्या कारणावरून अंतरिम वैद्यकीय जामीन मिळवला होता. तथापि, जामीन मिळाल्यानंतर मलिक हे एकदाही रुग्णालयात दाखल झाले नसून त्यांच्यावर कोणतीही शस्त्रक्रिया झालेली नाही. दुसरीकडे, जामिनावर सुटका व्हावी अशी मलिक यांची स्थिती गंभीर नाही किंवा ते वैद्यकीयदृष्ट्या अकार्यक्षमही नाहीत. याउलट, आजारपणाची संबंब पुढे करून जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आणि जामिनाच्या स्वरूपात मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला.

निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने मलिक हे प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांना प्रभावित करत आहेत आणि न्यायालयातील त्यांची भूमिका बदलण्यासाठी भाग पाडत आहेत. त्याचप्रमाणे, प्रचाराच्या निमित्ताने ते आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहून प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देऊन जामिनाच्या अटींचेही उल्लंघन करत आहेत. मलिक यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर झाला होता. परंतु, त्यांनी विशेष न्यायालयात त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर केलेला नाहीत, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

About Editor

Check Also

आशिष गुप्ता यांचे मत, मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत संघभावना, संयम आणि सातत्यपूर्ण काम आवश्यक सायबर सुरक्षा, डेटा एन्क्रिप्शन आणि गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य

शासन अथवा खासगी कोणताही नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविताना सायबर सुरक्षा, डेटा एन्क्रिप्शन आणि गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *