Marathi e-Batmya
Related Articles
ज्येष्ठ वकील आणि भारताचे माजी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या एका माजी कनिष्ठ सहकाऱ्याला दिल्ली पोलिसांनी मनमानीपणे ताब्यात घेतले आणि कोणतेही स्पष्टीकरण न देता ११ किलोमीटर दूर नेऊन सोडले.
कायदेक्षेत्रातील दिग्गज असलेल्या वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, यात सहभागी असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशावर कायद्यानुसार आवश्यक असलेले ‘नेम बॅज’ (नाव दर्शवणारी पाटी) नव्हते आणि त्यांनी या कारवाईचे कोणतेही कारणही सांगितले नाही.
“माझ्या एका माजी कनिष्ठ सहकाऱ्याला पोलीस व्हॅनमध्ये बसवून नेण्यात आले; तिला नऊ किलोमीटर दूर नेले आणि ११ किलोमीटर अंतरावर सोडले. तिला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचता आले नाही. त्या व्यक्तीकडे कोणतेही बॅज नव्हते. अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले. तिला कशाचीही कल्पना देण्यात आली नाही.”
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हा संवाद झाला. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर १० ऑक्टोबर रोजी राजधानीत पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स, मोठ्या प्रमाणावर केलेली धरपकड आणि मेट्रो सेवेतील व्यत्यय यांबाबत दाखल झालेल्या अवमानना आणि ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी हे विशेष रविवारचे सत्र बोलावण्यात आले होते.
सार्वजनिक निदर्शने रोखण्यासाठी दिल्ली मेट्रोची स्थानके बंद करणे आणि वाहतुकीवर निर्बंध घालणे यांसारख्या कृतींद्वारे प्रशासनाने न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचा अवमान केला आहे, अशा आरोपांनंतर ही सुनावणी घेण्यात आली.
रविवारच्या सुनावणीदरम्यान, वेणुगोपाल यांनी त्यांच्या माजी कनिष्ठ सहकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी तिच्याशी केलेल्या अरेरावीच्या वर्तनाचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला.
मात्र, त्यांनी त्या कनिष्ठ सहकाऱ्याचे नाव जाहीर केले नाही.
या निवेदनावर आणि मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या प्रतिबंधात्मक अटकेशी संबंधित ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिकांवर प्रतिक्रिया देताना, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, राज्याला (प्रशासनाला) जबाबदार धरले पाहिजे आणि अशा कारवाईचे समर्थन करणे त्यांना भाग पाडले पाहिजे.
“आम्हाला राज्याला जाब विचारावा लागेल. आणि या ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिकांच्या संदर्भात आम्ही राज्याला तीन निकषांवर स्पष्टीकरण देण्याची संधी देणार आहोत: पहिला – ज्या परिस्थितीत ही कथित अटक झाली ती परिस्थिती; दुसरा – अटक करण्याची पद्धत; आणि तिसरा – त्या कारवाईचे समर्थन किंवा कारण.”
दिल्लीभर मनमानीपणे लोकांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या येत असतानाच खंडपीठाने या प्रकरणाची ही छाननी केली. रविवारी, राजधानीत विमान उतरल्यानंतर लगेचच पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रंका या कार्यकर्त्यांची कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (Executive Magistrate) सुटका केली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी कायदेशीर चौकटीत राहूनच कठोरपणे करण्यात आली होती आणि ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची आता सुटका करण्यात आली आहे.
ओळख-बिल्ले (बॅजेस) न लावता वागणाऱ्या आणि वकिलांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाची गंभीर दखल घेत, न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला की वकील, पत्रकार आणि व्यावसायिकांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखले जाऊ नये.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाबाहेर लावलेले ‘कलम १६३ बीएनएसएस’ (BNSS) चे सूचना फलक त्वरित हटवण्याचे आदेशही दिले, जेणेकरून ये-जा करण्यास आणि न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही.
या सुनावणीदरम्यान इतर वकील आणि खंडपीठ यांच्यातही संवाद झाला.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सांगितले की, राज्यघटनेच्या कलम १९ नुसारच निषेध करण्याचा अधिकार मर्यादित केला जाऊ शकतो; त्याव्यतिरिक्त, कोणत्याही अर्जाशिवाय शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.
मात्र, खंडपीठाने नमूद केले की, निषेध करण्याची पद्धत ही विहित प्रक्रियेनुसारच असायला हवी.
राज्याला मंगळवार, १३ ऑक्टोबरपर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र आणि कार्यवाहीचा अहवाल (compliance report) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
