Marathi e-Batmya
Related Articles
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि इतर विविध राजकीय पक्षांनी पुकारलेल्या आंदोलनांविरुद्धच्या कठोर कारवाईदरम्यान, विरोधी पक्षनेते आणि चार माजी मुख्यमंत्र्यांसह हजारो आंदोलकांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत ठेवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय रविवारी विशेष सुनावणी घेत आहे.
मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’मुळे (SIR) लाखो मतदारांची नावे वगळली गेल्याने वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, आंदोलक मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते.
आंदोलकांना जंतरमंतरवर जाण्यापासून रोखण्यासाठी प्रशासनाने दिल्ली मेट्रो सेवा बंद केली होती.
सीजेपी CJP नेते अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमान उतरल्यानंतर विमानातच ताब्यात घेण्यात आले. अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, पिनराई विजयन आणि माणिक सरकार या माजी मुख्यमंत्र्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी तसेच वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांचा समावेश आहे.
गुरुस्वामी यांनी या अटकेला आणि रस्त्यावरून आंदोलकांना उचलून नेण्याच्या पोलीस कारवाईला आव्हान दिले आहे, तर त्रिपाठी यांनी न्यायालयाच्या अवमानाची स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. आंदोलनापूर्वी सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याविरुद्ध ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानाही, रविवारी दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली होती, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल शंकरनारायणन, अरुंधती काटजू आणि संजय हेगडे उपस्थित आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू हे देखील तिथे उपस्थित आहेत.
माजी ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल हे देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) या कामकाजात सहभागी झाले आहेत.
न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची: आम्हाला कल्पना आहे की अनेक वकील, ज्यामध्ये अनेक तरुण वकिलांचाही समावेश आहे, त्यांना यादीत नसलेले मुद्दे (unlisted mentions) मांडायचे आहेत. इथे जमलेल्या गर्दीमुळे कोणत्याही वकिलाची गैरसोय व्हावी किंवा कोणालाही सुनावणीची संधी नाकारली जावी, असे आम्हाला वाटत नाही. त्यामुळे, आम्ही उजवीकडून डावीकडे अशा क्रमाने प्रत्येकाला संधी देण्याचे ठरवले आहे. जर ते तोंडी उल्लेख (oral mentions) करत असतील, तर आम्ही त्यांना या दोन बाबींवर सुनावणी घेण्यास सांगू.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: हो. सर्व मुद्दे समान आहेत, त्यामुळे काही अडचण नाही. म्हणून, आम्ही एकेक करून समस्या समजून घेऊ आणि त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: जर विनंती यादीत नसलेली प्रकरणे (unlisted matters) नोंदवून ती यादीत समाविष्ट करण्याची असेल, तर मला काहीच हरकत नाही.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: श्री. वेणुगोपाल यांना त्यांचे म्हणणे मांडू द्या.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: हो. तर, श्री. वेणुगोपाल, आपण अवमानना कारवाईची नोटीस (rule of contempt) जारी करण्याची मागणी करत आहात, बरोबर?
वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल: हो.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आता, आमच्याकडे आधीच अशाच प्रकारचे एक याचिका आली आहे… आपण ती सोमवारी यादीत घेऊ शकतो… सॉलिसिटर जनरल यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आपण त्याकडे वळू. आम्हाला यावर प्रतिसाद हवा आहे आणि हे प्रकरण सुनावणीसाठी निश्चित करायचे आहे. आम्ही तुम्हाला काही पर्याय देऊ शकतो. एक तर, आम्ही हे प्रकरण सोमवारी नवीन प्रकरण (fresh matter) म्हणून यादीत घेऊ शकतो; किंवा जेव्हा आम्ही यादीतील दुसरे प्रकरण ऐकू आणि त्याबाबत जे काही निर्देश देऊ, तेव्हा तुमचे प्रकरण त्या प्रकरणासोबत जोडू (tag करू) शकतो.
वेणुगोपाल: कृपया हे प्रकरण उद्याच यादीत घ्या आणि त्यांना त्यांची उत्तरे (replies) दाखल करण्यास सांगा.
न्यायालय: आम्ही तसे करू.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: पान २३ वर अनेक मागण्या (prayers) नमूद केल्या आहेत, ज्या अवमाननेच्या मुद्द्यापेक्षा खूप व्यापक आहेत. पण या विशेष सुनावणीसाठी, आणि आपण त्यासाठी वेळ काढून आलात त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानले पाहिजेत.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आभार मानण्याची काहीच गरज नाही.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: नाही, ही विशेष सुनावणी आयोजित केल्याबद्दल आणि आपण त्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल…
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्ही सदैव देशाच्या सेवेसाठी तत्पर आहोत.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: धन्यवाद!
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: डॉ. मनेका यांची ‘हेबियस कॉर्पस’ (अवैध अटकेविरुद्ध याचिका) आधीच दाखल आहे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: ते बरोबर आहे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: हा असा मुद्दा आहे जो ‘एम. ए. बेबी’ यांच्या प्रकरणात नाही, कारण ही घटना कालच घडली आहे. पण ‘एमए बेबी’ (MA Baby) च्या बाबतीत तसे होऊ शकत नाही, कारण ते लोकांना रेल्वेगाड्यांमधून आणि चार-किलोमीटरच्या परिघाबाहेरील ठिकाणांहून ताब्यात घेत आहेत…
न्यायमूर्ती बागची: जंतर-मंतरच्या केंद्रापासून चार-किलोमीटरच्या परिसरात निर्बंध (बंदी) आहेत… त्यामुळे, हा पुढचा मुद्दा आहे. आणि त्यानंतर, इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याचा मुद्दा येतो.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. हे दोन्ही मुद्दे ‘अनुराधा भसीन’ खटल्याच्या कक्षेत येतात.
वरिष्ठ वकील शदान फरासत: काल माझ्यासोबतच अनेक वकिलांनाही अत्यंत क्रूर वागणूक देण्यात आली. पण आमचा मुद्दा केवळ वकिलांपुरता मर्यादित नव्हता. आम्ही उपस्थित करत असलेला मुद्दा हा आहे की, आम्ही या देशातील नागरिकांच्या एका मोठ्या गटाचा भाग आहोत. वकील म्हणून आम्हाला कोणतेही वेगळे किंवा विशेष अधिकार नाहीत.
आम्ही केवळ हेच मांडू इच्छितो की, काल शहरातील परिस्थिती अत्यंत दडपशाहीची होती. एखाद्या व्यक्तीला रस्त्यावर उभे राहण्याचीही परवानगी नव्हती. लोकांना केवळ उचलले जात होते आणि फेकून दिले जात होते. माझ्या बाबतीत सांगायचे तर, मला उचलल्यानंतर एका चालत्या बसमध्ये फेकून देण्यात आले. माझ्यासोबत हे घडले. पण हा प्रश्न केवळ काही व्यक्तींचा किंवा वकिलांचा नाही, तर नागरिकांच्या निषेध करण्याच्या अधिकाराचा आहे.
आणि आम्ही पूर्ण जबाबदारीने हे सांगत आहोत की, मला जी जाणीव झाली ती अशी की, काल आपण ‘पोलीस राज’ (police state) निर्माण होण्यापासून केवळ एक पाऊल दूर होतो. आणि आम्ही न्यायालयाला हीच विनंती करत आहोत की, कृपया या देशातील नागरिकांना देशाच्या राजधानीत शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करण्याचा अधिकार पुन्हा बहाल करावा.
काल तो अधिकार हिरावून घेतला गेला. एवढेच मला म्हणायचे आहे.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: मी यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केलेली नाही. तो मुद्दा त्या याचिकेतच उपस्थित केला आहे. ही दुर्दैवी बाब आहे. हे वकील आहेत, प्रॅक्टिस करणारे वकील आहेत, ज्यांचा शहरात फिरण्याचा अधिकारही हिरावून घेतला गेला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे. ते फोटोच सर्व काही स्पष्ट करतात.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: काल जे घडले त्यामुळे तुम्ही सर्वजण व्यथित आहात, याची आम्हाला जाणीव आहे. जे घडले त्याचे महत्त्व कमी करण्यासाठी आम्ही येथे नाही आहोत.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्ही यावर आजच आदेश देऊ शकतो किंवा हे प्रकरण सोमवारसाठी ठेवू शकतो.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: मी जे सादर केले आहे ते पेन ड्राइव्हमध्येही उपलब्ध आहे, जर माननीय न्यायाधीशांना ते व्हिडिओ पाहायचे असतील तर. पण हे त्यातील ‘स्क्रीनग्रॅब्स’ (व्हिडिओचे स्थिर फोटो) आहेत. त्यामुळे माननीय न्यायाधीश त्यातील मुख्य मुद्दे पाहू शकतात. थोडक्यात, वकिलांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.
दिनेश द्विवेदी, उत्तरा बब्बर आणि शदान फरासत. या तिघांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आले आणि ते सर्व जंतर-मंतरच्या परिसरापासून खूप दूर होते. अगदी दूर. त्यातील एक जण सफदरजंग भागात होता. तर दुसरा सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर काही वकिलांसोबत शांततापूर्ण रॅली काढत होता. मला समजल्यानुसार, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाबाहेरही कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. वकिलांनी मला दिलेली ही माहिती जर खरी असेल, तर माझ्या मते ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे… अशा प्रकारची कोणतीही कृती होऊ देण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जर माननीय न्यायाधीशांनी त्या हिंसाचाराचे स्वरूप पाहिले… आम्ही सादर केलेले व्हिडिओ जर आपण एक-एक करून पाहिले, तर आपल्या लक्षात येईल की हा केवळ ‘प्रमाणबद्धतेचा’ (proportionality) प्रश्न नाही… पहिला प्रश्न ‘आवश्यकतेचा’ आहे आणि त्यानंतर ‘प्रमाणबद्धतेचा’ विचार येतो.
शांतपणे आणि निःशस्त्रपणे वावरणाऱ्या व्यक्तींना – ज्यात मुले आणि विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता – ताब्यात घेणे, त्यांना मारहाण करणे, लाथा मारणे आणि त्यांच्याशी झटापट करणे, हे पूर्णपणे अनावश्यक आणि अयोग्य होते… हाच मुद्दा आम्ही माननीय न्यायालयासमोर मांडला आहे.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: आमच्याकडे असे अनेक व्हिडिओ आहेत ज्यांना ते (संबंधित लोक) अभिमानाची गोष्ट मानतात. मला फक्त त्याचे वर्णन करायचे आहे. मला केवळ महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करायचे आहेत, कारण मला माननीय न्यायालयाला हे सांगावे लागेल की, या घटनेमुळे आमच्यापैकी अनेकांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत; कारण ही घटना आमच्या अगदी दारापर्यंत येऊन पोहोचली आहे, हे आम्हाला जाणवले आहे.
न्यायमूर्ती बागची: आता प्रश्न असा आहे की, गोपाल, तुमचे वरिष्ठ वकील श्री. वेणुगोपाल यांनी यापूर्वीच सूचित केल्याप्रमाणे, यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: म्हणूनच मी हे तीन मुद्दे स्पष्ट करत आहे.
मला फक्त तीन मुद्दे स्पष्ट करू द्या. आम्ही माननीय न्यायालयाला विनंती करत आहोत की, आजच – कोणत्याही नोटिसा किंवा चौकशीची वाट न पाहता – लोकांची मुक्त ये-जा पूर्णपणे पूर्ववत करण्याचे, संपूर्ण दिल्लीतील सर्व बॅरिकेड्स पूर्णपणे हटवण्याचे आणि मेट्रो स्थानके पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले जावेत.
न्यायालयाने ५६ स्थानके बंद ठेवणे ही खूप मोठी संख्या असल्याचे निर्देश देऊनही, ४७ स्थानके बंद ठेवण्यात आली. त्यांना ४७ ही संख्या योग्य वाटते. हे योग्य नाही; तसेच ज्या गाड्या थांबवण्यात आल्या होत्या, त्या अजूनही बंदच आहेत. म्हणजेच, माननीय न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांनंतरही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. हा झाला पहिला मुद्दा.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, यासाठी संबंधित लोकांना जबाबदार धरले पाहिजे. बॅज नसलेले पोलीस (विना-ओळखचिन्ह असलेले पोलीस) तिथे कार्यरत होते. आम्ही याबद्दल उल्लेख केला आहे आणि छायाचित्रेही सादर केली आहेत. तसे करण्यास परवानगी मिळायला नको होती.
न्यायमूर्ती महोदय, आपणास आठवत असेल की जून महिन्यापासून मी वारंवार हा मुद्दा उपस्थित करत आलो आहे. हा विषय समितीकडे गेला, आम्ही आमचे म्हणणे मांडले, तरीही त्यावर कोणतीही त्वरित कार्यवाही झालेली नाही. आम्हाला आशा आहे की, पोलीस यापुढे असे कृत्य करणार नाहीत आणि यासाठी जबाबदार असलेल्यांना जाब विचारला जावा, असे निर्देश आपण द्याल.
SCAORA चे अध्यक्ष देवव्रत: आम्ही आमचे AORs (ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड), आमचे सदस्य, माजी सदस्य आणि नेतृत्वाबाबत जे काही घडले आहे, त्यासंदर्भात दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यात माजी सदस्यांचाही समावेश आहे.
वरिष्ठ वकील संजय हेगडे: हे न्यायालय ‘ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड’च्या माध्यमातून कार्य करते. न्यायापर्यंत पोहोचणे म्हणजे वकिलांपर्यंत पोहोचणे होय. जर वकिलांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले गेले, तर त्याचा थेट परिणाम न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर होतो. आज सॉलिसिटर जनरल येथे उपस्थित आहेत. ते ‘बार’चे (वकिलांच्या संघटनेचे) प्रमुख आहेत. या शहरातील प्रत्येक वकिलाला आपल्या अशिलांशी संपर्क साधता येईल आणि पोलीस ठाण्यातच न्याय मिळवून देता येईल, याची सुनिश्चिती करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
काल, मैदान गढी येथील संजय कॉलनी पोलीस ठाण्यात गेलेल्या वकिलांना तासनतास ताब्यात ठेवण्यात आले. त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यातील काहींनी माझ्यासोबत काम केले आहे. तसेच पोलिसांनी वकिलांना एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची धमकी दिली.
देवव्रत: केवळ एक पैलू मांडतो. चार किलोमीटरच्या परिसरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. आमची काही न्यायालये पूर्णपणे आभासी (व्हर्च्युअल) किंवा ऑनलाइन स्वरूपाची आहेत. संबंधित वकिलाला न्यायालयाच्या कामकाजात सहभागी होता आले नाही; न्यायालयच बंद होते. आमचे चेंबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आसपास आहेत. वकिलांना आमच्या चेंबरमधून उचलून नेण्यात आले, आणि आम्ही त्या वेळी चेंबरमध्ये नव्हतो. आम्ही न्यायाधिकरणे (ट्रिब्युनल्स) आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयातही कामकाज पाहतो. काल सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू नव्हते, पण आम्हाला इंटरनेटचा वापर अजिबात करता आला नाही आणि आम्ही तशी बाजू मांडली आहे.
एका वकिलाचे म्हणणे: ज्या प्रकारे गोष्टी मांडल्या जात आहेत, त्या संदर्भात मला फक्त एक गोष्ट दाखवायची आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींविरुद्ध मी खूप सक्रिय होतो. मी एका वरिष्ठ वकिलाकडे निषेध नोंदवला होता की तुम्ही लोक इथे येत नाही… पोलीस काय करत आहेत… एका वरिष्ठ वकिलाने (त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो) खूप सुंदर वाक्य म्हटले होते. ते म्हणाले, “वकिलाचे काम न्यायालयात असते, रस्त्यावर नाही. जर तुम्ही रस्त्यावर उतरलात, तर याचा अर्थ तुम्हाला तेच करायचे आहे.”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा विरोध…
SCAORA (सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटना) अध्यक्षांचे वकिलांना शांत राहण्याचे आवाहन.
न्यायमूर्ती बागची: मी सर्वांना शांत राहण्याची विनंती करतो. गोपाल यांनी जे सांगितले ते कदाचित फारसे रुचकर नसेल. ते अगदी बरोबर आहे. तरीही, गोपाल यांना बोलू द्या. त्याचप्रमाणे…
न्यायमूर्ती मोहना: तुमची बाजू आधीच मांडली गेली आहे आणि आम्ही तुम्हा सर्वांना मदत करण्यासाठीच येथे आहोत.
वकील: आणि मला हेच सांगायचे होते. जेव्हा तुम्ही जगासमोर ट्विट करता आणि सर्वोच्च न्यायालयावर अप्रत्यक्ष टीका करता, तसेच सर्वोच्च न्यायालय या सर्व प्रकरणांमध्ये जे करत आहे ते बदनामीकारक असल्याचे सुचवता… आणि मी ते दाखवून देईन… मला यात पक्षकार म्हणून सहभागी व्हावे लागेल कारण संस्थेचे रक्षण करण्यासाठी मला आणखी एक गोष्ट दर्शवायची आहे. हे आमचेही कर्तव्य आहे. ते असे वागू शकत नाहीत…
न्यायालय: आम्ही म्हणणे ऐकून घेऊ.
महिला वकील: आम्ही सुमारे १५० वकील काल ‘एमसी सेटलवाड चेंबर्स’समोर जमलो होतो आणि आम्ही आमचा मोर्चा (पदयात्रा) नुकताच सुरू केला होता. आम्ही शांततेने चालत होतो आणि तिथे ‘रेड लाईट’जवळ ते (पोलिस) उपस्थित होते. आमच्यापैकी चौघांना ताब्यात घेण्यात आले. आम्ही तीन वकील आणि एक अन्य गृहस्थ होतो. आम्हाला ताब्यात घेऊन पोलीस व्हॅनमध्ये, म्हणजेच कैद्यांच्या गाडीत बसवण्यात आले. जी महिला मला ढकलत होती आणि माझ्याशी झटापट करत होती, तिला मी म्हणाले, “तुझ्याकडे कोणतेही नाव नाही. तू कोण आहेस हे मला माहित नाही. त्यामुळे तू दिल्ली पोलिसांची आहेस की नाही, हेही मला माहित नाही.”
मी तिला हा प्रश्न विचारत असतानाच, त्यांनी मला एक क्षणही थांबण्याची संधी दिली नाही. त्यांनी मला व्हॅनमध्ये ढकलले आणि आम्हाला घेऊन गेले. आम्ही त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला की आम्ही शांततेने मोर्चा काढत आहोत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला परवानगी दिली आहे. जर काही हिंसाचार झाला असता, तर तुम्ही कारवाई करू शकला असता. आम्ही नुकताच मोर्चा सुरू केला होता आणि हे सर्व घडले. म्हणून मला वाटले की ही बाब…
वरिष्ठ वकील शोएब आलम: कारण आज माझी चिंता ही आहे. रेल्वेतून लोकांना ताब्यात घेतले जात आहे आणि हे सर्व ‘मायक्रो-जर्नलिझम’मुळे (लहान स्तरावरील पत्रकारितेमुळे) होत आहे, जो आजचा एक प्रवाह बनला आहे. आणि आपल्या पिढीचा कल हा तरुण पिढीवरही आधारित आहे. प्रत्येक गोष्टीची बातमी दिली जाते.
दिल्लीला येणाऱ्या प्रवाशांना बाहेर काढले जात आहे. दिल्लीबाहेरून, जसे की एनसीआर (NCR) क्षेत्र, गुडगाव, नोएडा इत्यादी ठिकाणांहून लोकांना ताब्यात घेतले जात आहे.
लोक आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचू नयेत यासाठी त्यांच्या घरांवर छापे टाकले जात आहेत. आता, शहराच्या अशा भागात जाण्यापासून त्यांना रोखले जाऊ शकत नाही जिथे ‘कलम १६३’ चे आदेश लागू नाहीत—म्हणजेच ‘पार्लमेंट स्ट्रीट’ उपविभागाच्या (जिथे हे आदेश लागू आहेत) अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाण्यापासून. कारण, ज्या वेळी त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे, त्या वेळी त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नसतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, त्यांना २४ तासांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ताब्यात घेतले जाते आणि नंतर सोडून दिले जाते. तांत्रिकदृष्ट्या यात कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन होत नाही.
तरीही, प्रत्यक्षात असे घडते की, अधिकारांचा असा वापर करून—ज्याला ‘अधिकारांचा आभासी किंवा अप्रत्यक्ष गैरवापर’ (colourable exercise of power) म्हणता येईल—त्यांच्या निषेध करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे; हा अधिकार राज्यघटनाकर्त्यांनी आणि खुद्द या न्यायालयानेही अनेकदा सुनिश्चित केला आहे. त्यामुळे, आपण ज्या समस्येचा सामना करत आहोत, तिची व्याप्ती आणि गांभीर्य कृपया लक्षात घ्यावे. ६,००० ते ७,००० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यात तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. तसेच
विरोधी पक्षांचे अनेक नेते…
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्हाला या कारवाईबाबतची चिंता आणि तिची प्रचंड व्याप्ती याची जाणीव आहे, म्हणूनच आम्हाला प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे आहे.
वकील: आपल्या परवानगीने, मी काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत आहे. आंदोलनातील ज्या लोकांचा उल्लेख झाला, त्यात असे काही व्यक्ती आहेत जे कायद्याचे पालन करणारे नागरिक मानले जातात.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या बाबतीत, राज्याच्या भूमिकेपेक्षा वेगळा असा कोणताही स्वतंत्र अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांना नसतो. त्यामुळे कृपया आपण सॉलिसिटर जनरल (SG) यांना सहकार्य करा.
वकील: कृपया माझे म्हणणे ऐकून घ्या. एक विशिष्ट अधिकारी, कदाचित निवृत्त आयपीएस (IPS) अधिकारी… कृपया माझे म्हणणे ऐकून घ्या… पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही क्रूरता घडली आहे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर प्रचंड क्रूरता झाली आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: संबंधित व्यक्ती कोण आहे—मग तो पोलीस अधिकारी असो, वकील असो किंवा सामान्य नागरिक—याबाबत न्यायालय तटस्थ असते. जीवन आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याबाबत न्यायालयाची भूमिका आणि चिंता तितकीच संवेदनशील असते. ठीक आहे ना? त्यामुळे काळजी करू नका.
वकील: मी माजी पोलीस आयुक्तांच्या वतीने हस्तक्षेप याचिका (intervention application) दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्ही सध्या या सूचीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या (unlisted) प्रकरणांवर कोणताही आदेश देत नाही आहोत. आधी सूचीमधील प्रकरणे ऐकून घेऊया आणि त्यानंतर आम्ही एकत्रित आदेश देऊ.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: तसेच आमच्या आधीच्या आदेशातील शेवटचा परिच्छेद लक्षात घ्या, ज्यामध्ये अनुपालन अहवाल (compliance report) सादर करणे आवश्यक आहे.
वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी: हो.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: मॅडम, आम्ही असे करण्याचे योजले आहे की, राज्य सरकार तसेच ज्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप आहे, त्यांना तुमच्या याचिकेवर त्यांचे म्हणणे आणि आमच्या आदेशाचे पालन केल्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगू.
वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी: आपण सर्वजण इथे का आहोत? आणि आज सकाळी आम्ही आपल्याला त्रास का दिला?
त्याचे कारण हेच आहे. केवळ इतकेच नाही की, मेट्रो स्थानके न उघडून राज्याने (प्रशासनाने) आपल्या सन्माननीय न्यायालयाच्या (Your Lordships’) पूर्वीच्या आदेशाचा अवमान केला आहे.
केवळ इतकेच नाही की राज्याने इंटरनेट सेवा खंडित केली आहे.
केवळ इतकेच नाही की मेट्रो सेवा विस्कळीत करून तुम्ही माझी येण्या-जाण्याची किंवा प्रवासाची क्षमता हिरावून घेतली आहे.
केवळ इतकेच नाही की दिल्लीच्या या भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.
केवळ इतकेच नाही की सुमारे ७,००० लोकांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे, तरीही राज्य प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी दिली गेलेली नाही.
केवळ इतकेच नाही की दिल्लीभर ४५ स्थानबद्धता केंद्रे (detention centres) उभारल्याचे वृत्त आहे.
केवळ इतकेच नाही की विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना – अनेकदा त्यांच्या संसदीय निवासस्थानांतून – उचलून नेण्यात आले आहे. केवळ इतकेच नाही की खासदारांना त्यांच्याच घरात अडकवून ठेवण्यात आले आणि नंतर त्यांना तिथून नेऊन पोलीस व्हॅनमधून शहरात इकडे-तिकडे फिरवण्यात आले.
गुरुस्वामी: घडले असे आहे की, निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष नाही असे वाटल्यामुळे, तरुणांनी शांततापूर्णरीत्या एकत्र येऊन आणि निषेध नोंदवून कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे; ज्याला संविधानाने मान्यता दिली आहे.
आता, यासंदर्भात दाद मागण्यात आली आहे. मुद्दा असा आहे. अंतरिम दिलाशाची मागणी करण्यात आली आहे. मी आपल्या सन्माननीय न्यायालयाचे लक्ष न्यायालयाच्या अवमानाबाबतच्या याचिकेकडेही वळवू इच्छितो. आता मुद्दा असा आहे की, संविधानातील अनुच्छेद ३५८ नुसार, अनुच्छेद १९ मधील अधिकारांवर केवळ आणीबाणी लागू असतानाच निर्बंध घातले जाऊ शकतात. मग राज्य प्रशासन आपल्याला असे सांगत आहे का की त्यांनी अशी आणीबाणी आणली आहे जी अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही? हा पहिला मुद्दा आहे.
गुरुस्वामी: दुसरा मुद्दा म्हणजे अशा काळात मिळणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर दिलासा, तो म्हणजे ‘हेबिअस कॉर्पस’ (बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिका); कारण ज्या वेळी आम्ही ही याचिका दाखल केली, तेव्हा किती मोठ्या संख्येने लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते, याची आम्हाला कल्पना नव्हती.
गुरुस्वामी: जेव्हा ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिका दाखल करण्यात आली, तेव्हा नेमके किती वकील, पत्रकार आणि विद्यार्थी यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, हे आम्हाला माहीत नव्हते. मला हे स्पष्ट करायचे आहे… आणि आज आपल्या सन्माननीय न्यायालयासमोर अशी परिस्थिती आहे की, भूतकाळात न्यायालयाने असे निकाल दिले आहेत ज्यानुसार केवळ आणीबाणीच्या संदर्भातच अनुच्छेद १९ मधील अधिकार स्थगित केले जाऊ शकतात. माननीय न्यायमूर्ती महोदय, आज रविवारी सकाळी आपण येथे जमलो आहोत कारण एक अत्यंत गंभीर बाब पणाला लागली आहे.
गुरुस्वामी: नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा – जे ते शांततापूर्ण मार्गाने उपभोगत असतात – त्यांचा ‘स्थगिती’ (suspension) होण्याचा मुद्दा येथे पणाला लागला आहे. याच गोष्टीवर आपण विचार करत आहात. यापूर्वी अशा प्रकारच्या विनंत्या किंवा आव्हानांवर या न्यायालयाला ‘आणीबाणी’च्या (Emergency) काळात विचार करावा लागला होता. जवळपास ५० वर्षांनंतर आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे आलो आहोत, कारण त्या वेळी न्यायालयाने ‘एडीएम जबलपूर’ (ADM Jabalpur) खटल्यातील निर्णय दिला होता. माननीय न्यायमूर्ती महोदय, तुमच्याकडे ती चूक न करण्याची संधी आहे. म्हणूनच आम्ही आज येथे आलो आहोत.
वरिष्ठ वकील अरुंधती काटजू: हे स्पष्ट करणे आणि नागरिकांना अशी ग्वाही देणे ही राज्याची (सरकारची) जबाबदारी आहे की, हे अधिकार सुरक्षित आहेत, ते स्थगित करण्यात आलेले नाहीत आणि ते उपभोगण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
म्हणूनच – आणि जसे न्यायमूर्ती मोहना यांनी नमूद केले – आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे म्हणूनच आम्ही आज येथे आलो आहोत. अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीत, रविवारी आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे आलो आहोत, कारण आमचे अधिकार सुरक्षित राहावेत यासाठी आम्ही न्यायालयाकडे आलो आहोत.
गुरुस्वामी: आम्ही केवळ आपल्या (न्यायमूर्तींच्या) आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाईची मागणी करत आहोत. शनिवार आणि रविवारी (आणि कदाचित सोमवार व मंगळवारीही) मेट्रो सेवा सुरू ठेवण्याबाबतच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर कलम १६३ लागू करण्याबाबतच्या आपल्या आदेशाचे उल्लंघन का केले, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांना मंगळवारपर्यंतची मुदत का दिली जात आहे? हाच यातील मुख्य मुद्दा आहे. कृपया आपल्या आदेशाचे उल्लंघन सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना आणखी वेळ देऊ नका. हीच आमची विनंती आहे. कारण हे उल्लंघन केवळ आपल्या आदेशाचे नाही, तर ते संविधानाच्या मूळ भावनेचे आणि मजकुराचेही उल्लंघन आहे.
दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद सुरू
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: या सर्वांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी माझ्याकडे कोणतेही तयार भाषण नाही. मी योग्य ती भूमिका मांडेन.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: तुमच्याकडे भाषण असले तरी त्याची गरज नाही, कारण तुम्ही येथे तात्काळ (extempore) युक्तिवाद करू शकता.
वरिष्ठ वकील अरुंधती काटजू: ‘एआय’ (AI) तुम्हाला मदत करू शकेल.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: त्याबद्दल मला कल्पना नाही.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) याचिकेबाबत सांगायचे तर, एका वैधानिक प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले. येथे उल्लेख केलेल्या बहुतांश लोकांना दुपारी २ वाजता ताब्यात घेण्यात आले होते आणि त्यांना साधारण ६ वाजता सोडून देण्यात आले.
‘हेबियस’ याचिकेच्या मागणीचा विचार करता, ती कदाचित टिकणार नाही. तो निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे.
कायदेशीरतेचा प्रश्न – मी अत्यंत शांत आणि संयमित राहीन, कारण वकिलाकडून तशीच अपेक्षा असते. अटकेच्या कायदेशीरतेचा प्रश्न आहे तोपर्यंत, तो निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे कारण ते या न्यायालयासमोर आहेत… पण ज्यासाठी मला प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे, त्याचे समर्थन मी आता करत नाहीये.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: पण मला आपल्या निदर्शनास एक गोष्ट आणून द्यायची आहे. या माझ्या तोंडी सूचना आहेत, ज्या नंतर प्रतिज्ञापत्राद्वारेही सादर केल्या जातील.
१० तारखेला मेट्रो सेवेवर कोणतीही कपात किंवा निर्बंध घालण्यात आले नव्हते. १० तारखेला मेट्रोच्या एकूण कामकाजात किंवा फेऱ्यांच्या संख्येत कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. शनिवारी लागू असलेल्या प्रमाणित वेळापत्रकानुसारच गाड्या चालवण्यात आल्या; १० ऑक्टोबर रोजी एकूण २७१ गाड्या सेवेत दाखल करण्यात आल्या.
मेहता: १० ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण नेटवर्कवर वेळापत्रकानुसार ४,१५७ फेऱ्या (ट्रिप्स) पूर्ण करण्यात आल्या.
त्यामुळे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने दिलेल्या सूचनांनुसार आणि प्रमाणानुसार दिल्ली मेट्रोने केलेली कृती अशी होती: मेट्रोच्या सुरुवातीच्या ठिकाणापासून ते शेवटच्या ठिकाणापर्यंतच्या संपूर्ण मार्गावर एकूण ३०३ स्थानके आहेत. प्रवेश आणि निर्गमनाबाबतचे निर्बंध मेट्रो नेटवर्कवरील ३०३ पैकी केवळ ४५ स्थानकांवरच लागू करण्यात आले होते, जे संपूर्ण नेटवर्कच्या केवळ १५ टक्के इतके होते.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: जेव्हा तुम्ही तुमचे प्रतिज्ञापत्र सादर कराल, तेव्हा आम्हाला त्याबाबत स्पष्टता हवी असेल. मुद्दा असा आहे की, सुरुवातीला तुम्ही ५७ स्थानके बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर आमच्या आदेशानुसार ४५ स्थानके बंद करण्यात आली. या ४५ स्थानकांची नेमकी स्थिती काय होती, हे तुम्ही स्पष्ट करावे अशी आमची इच्छा आहे.
तर समजून घ्या, समजा तुमची ११३ स्थानके एका सरळ रेषेत (लिनियर प्लेनवर) आहेत, जिथे एका टोकाकडील २० स्थानके आणि दुसऱ्या टोकाकडील २० स्थानके खुली आहेत, परंतु मधल्या भागातील प्रवेश पूर्णपणे बंद आहे. आम्हाला त्या मुद्द्याची तपासणी करायची आहे. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही तुमचे उत्तर (काउंटर) किंवा अनुपालन अहवाल (कम्प्लायन्स) सादर कराल, तेव्हा कृपया नकाशावर दाखवा की कोणती स्थानके खुली होती आणि कोणती बंद होती; हे स्थानकांच्या उपलब्धतेबाबत (ॲक्सेसिबिलिटी) आणि निर्बंधांच्या स्वरूपाबाबत आम्हाला समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. ठीक आहे?
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आज सर्व मेट्रो स्थानके खुली आहेत का?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: सर्व खुली आहेत. हो, हो, नक्कीच. एक जबाबदार अधिकारी येथे उपस्थित आहेत. त्यांनी मला सकाळीच माहिती दिली होती, पण तरीही… हे सर्व रेकॉर्ड केले जात असल्याने, माझे रेकॉर्ड केलेले विधान किंवा तोंडी विधान तेच राहील.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आणखी एक गोष्ट जी आम्हाला जाणून घ्यायची आहे, ती म्हणजे रेल्वे प्राधिकरणांनी जारी केलेल्या सूचना (ॲडव्हायझरीज). तो देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आम्ही तुम्हाला एवढीच विनंती करू इच्छितो की, आम्ही तुम्हाला वेळ देऊ. तुम्हाला मंगळवारपर्यंत अनुपालन अहवाल (compliance report) सादर करायचा होता. त्यामुळे कृपया मंगळवारपर्यंत या याचिकांवरील तुमचे उत्तर आणि अनुपालन अहवाल सादर करा.
दरम्यानच्या काळात, मेट्रोची सेवा नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहिली पाहिजे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: मी आधीच काही भाष्य करू शकत नाही…
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्ही एवढेच म्हणू की, नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार आणि अपेक्षित असलेल्या सार्वजनिक आदेशाच्या अटींच्या अधीन राहून…
मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही वकिलाला त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला जाऊ नये.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: कोणत्याही वकिलाला त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून अडथळा आणला जाऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: दुसरी गोष्ट म्हणजे, शहरातील इंटरनेट सुविधा पूर्ववत केली जावी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: ती आधीच पूर्ववत करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आधीच पूर्ववत केली आहे?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: अगदी कालच… आणखी एक गोष्ट. यापुढे, ‘बार’चा (वकिलांच्या संघटनेचा) कोणताही जबाबदार सदस्य जाहीरपणे असे म्हणणार नाही की ‘माझा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे’.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: तुम्ही दोन गोष्टी सांगितल्या आहेत… एक म्हणजे, मेट्रो रेल्वे सेवा पूर्ववत झाल्या आहेत आणि जोपर्यंत सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तोपर्यंत त्या तशाच चालू राहतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, इंटरनेट सुविधा आधीच पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत. आणि बहुधा तुम्हीही या गोष्टीशी सहमत असाल की, वकिलांना त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडताना कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणला जाऊ नये.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: मी मान्य करतो. येण्या-जाण्याबाबतही (हालचालींबाबतही). मी मान्य करतो.
न्यायमूर्ती व्ही. मोहना: सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे का?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: मला याबद्दल आताच माहिती मिळाली आहे.
वकील: कालही ते लागू करण्यात आले होते. वकिलांना त्यांच्या चेंबरमधून ताब्यात घेण्यात आले. कलम १४४ लागू असल्याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: तुम्हाला याची कल्पना नव्हती आणि त्याची अधिकृत घोषणाही करण्यात आली नव्हती, ही बाब कलम १६३ रद्द करण्यासाठी एक सबळ कारण आहे. त्यामुळे त्याबद्दल काळजी करू नका.
कात्जू: बॅरिकेड्सचा (अडथळ्यांचा) विचार करता, तिथे असे बॅरिकेड्स आहेत ज्यामुळे येण्या-जाण्यावर निर्बंध येत आहेत.
शंकरनारायणन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेटबाहेर एक फलक लावला आहे, ज्यावर लिहिले आहे की भगवान दास रोडवर कलम १६३ लागू आहे. तिथे छायाचित्रासह एक फलक आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: माझ्या मागण्या (प्रार्थना) बाजूला ठेवा. कालची मान्य केलेली स्थिती काय होती? मान्य केलेली स्थिती अशी होती की, गाड्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून दिल्लीला येण्याची परवानगी दिली जाईल. बरोबर? तसे घडले नाही. म्हणून आम्हाला अंतरिम… मी फक्त… आम्हाला अंतरिम आदेश हवा होता. ही मागणी माझ्या याचिकेतून आलेली नाही. तर परवा जे घडले, त्यातून ती उद्भवली आहे.
म्हणून मला असा अंतरिम आदेश हवा आहे की, भारतातील सर्व गाड्या त्यांच्या मूळ ठिकाणाहून कोणत्याही निर्बंधाशिवाय दिल्लीला येतील. कारण तिथे कलम १६३ लागू असू शकत नाही. तिथे कलम १९(२) लागू असू शकत नाही. केवळ तेवढेच निर्बंध लादले जाऊ शकतात. मला तो अंतरिम आदेश हवा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्या चार किलोमीटरच्या परिघाबाहेर कलम १६३ लागू नाही, बरोबर? कोणालाही ताब्यात घेतले जाऊ नये, असा अंतरिम आदेश हवा आहे. वाहतुकीत कोणताही अडथळा आणला जाऊ नये. बाहेर कोणतेही बॅरिकेड्स (अडथळे) लावू नयेत. हा दुसरा आदेश मला हवा आहे.
तिसरा आदेश मला असा हवा आहे की, अनुच्छेद १९(१)(ए) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत मला शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. जोपर्यंत ती निदर्शने शांततापूर्ण आहेत, तोपर्यंत त्यावर कोणीही निर्बंध घालू शकत नाही. मला त्या चार किलोमीटरच्या परिसरातही शांततापूर्ण निदर्शने करण्याची परवानगी मिळायला हवी. हेच माझे…
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन राहून.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: मी तसे कधीच म्हणालो नाही. मी तसे कधीच म्हणालो नाही. या देशातील कोणताही पोलीस कायदा किंवा वैधानिक कायदा अनुच्छेद १९(२) चे उल्लंघन करू शकत नाही; केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या कारणास्तवच त्यावर निर्बंध घातले जाऊ शकतात.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: बरोबर.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: कोणताही पोलीस कायदा किंवा इतर काहीही नाही. मला तेच म्हणायचे होते आणि तेच मी म्हणत आहे. माझा अनुच्छेद १९(२) अंतर्गत असलेला अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन आहे.
त्यानंतर इंटरनेटचा मुद्दा. इंटरनेटबाबत सांगायचे तर, पुन्हा एकदा असा अंतरिम आदेश हवा आहे की संपूर्ण शहरात इंटरनेट सेवा पूर्ववत केली जावी.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: पत्रकारांना आत आणि बाहेर अडवले जात आहे.
वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल: माझ्या एका माजी कनिष्ठ सहकाऱ्याला (महिला वकिलाला) पोलीस व्हॅनमध्ये उचलून नेण्यात आले, नऊ किलोमीटर दूर नेले गेले आणि ११ किलोमीटर दूर सोडले गेले. तिला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचता आले नाही. त्या व्यक्तीकडे कोणताही ओळख बिल्ला (बॅज) नव्हता. अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले. तिला कशाचीही माहिती देण्यात आली नाही.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्हाला राज्याला या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे लागेल. आणि या ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी-प्रत्यक्षीकरण) याचिकांमध्ये आम्ही अशी कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित करत आहोत की, राज्याला तीन निकषांवर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली जाईल. पहिला निकष – ज्या परिस्थितीत ताब्यात घेण्याची घटना घडली (असा आरोप आहे); दुसरा निकष – ज्या पद्धतीने ताब्यात घेण्याची कृती झाली; आणि तिसरा निकष – त्यामागचे समर्थन किंवा कारण. न्यायालयाचा आदेश
९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आमच्या पूर्वीच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आणि १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली शहरात मोठ्या संख्येने लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप करणाऱ्या तातडीच्या अर्जांच्या पार्श्वभूमीवर, हे न्यायालय तातडीच्या सुनावणीसाठी एकत्र आले होते.
आम्हाला अशी माहिती देण्यात आली आहे की, ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशातील सूचनांचे उघडपणे उल्लंघन करण्यात आले. मेट्रो रेल्वे सेवा बंद होती; नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक आणि निजामुद्दीन रेल्वे स्थानक यांसारखी स्थानके बंद ठेवण्यात आली होती; वाहतुकीबाबत अनेक सूचना (advisories) जारी करण्यात आल्या होत्या; आणि कलम १४४ अन्वये जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या क्षेत्राबाहेरही अनेक लोकांना विनाकारण त्रास देण्यात आला आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले.
तसेच, इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती आणि शहरात संचारबंदीसारखी (curfew-like) परिस्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामध्ये वाहतूक तसेच लोक आणि मालाची मुक्त हालचाल थांबवण्यात आली होती, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
डॉ. गुरुस्वामी यांनी नमूद केले की, मेट्रो स्थानके – विशेषतः जीटीबी नगर (GTB Nagar) आणि विश्वविद्यालय (Vishwavidyalaya) मेट्रो स्थानके – तसेच इतर स्थानके जनतेसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे आमच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आले आहे.
‘हेबिअस कॉर्पस’ (habeas corpus) याचिकेत डॉ. गुरुस्वामी यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद केला की, या याचिकेतील मागणी केवळ त्यात नमूद केलेल्या व्यक्तींपुरती मर्यादित नाही, तर ती शहरातील अंदाजे ७,००० व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्याच्या व्यापक घटनेशी संबंधित आहे.
याला प्रतिसाद म्हणून, इतर वकिलांनी या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आणि असा युक्तिवाद केला की मूलभूत स्वातंत्र्यांचा वापर जबाबदारीने केला गेला पाहिजे आणि ती वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत.
यावर प्रत्युत्तर देताना, सॉलिसिटर जनरल यांनी (ज्यांना ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री. राजू यांनी सहाय्य केले) असा युक्तिवाद केला की, आमच्यासमोर ज्या याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला होता, त्या केंद्र सरकारला (युनियनला) अद्याप सादर करण्यात आलेल्या नाहीत (त्यांची प्रत देण्यात आलेली नाही); त्यामुळे, संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयाला मदत करण्यास ते असमर्थ आहेत.
न्यायालय अवमान याचिकेतील आरोपांबाबत बोलताना, मेहता यांनी ते आरोप फेटाळून लावले आणि दिल्ली मेट्रो सामान्यपणे कार्यरत असल्याचे सांगितले. तथापि, काही प्रवेशद्वारं (एन्ट्री पॉइंट्स) बंद करण्यात आली होती. ३०३ पैकी ४५ मेट्रो स्थानकांवर प्रवेश आणि निर्गमनावर (एन्ट्री-एक्झिट) निर्बंध घालण्यात आले होते.
… अत्यावश्यक सेवा बंद राहिल्याबद्दल व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेच्या संदर्भात, त्यांनी न्यायालयाला खात्री दिली की मेट्रो रेल्वे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे आणि सर्व स्थानके काल रात्री १० वाजल्यापासून खुली आहेत; गाड्या सामान्यपणे चालत आहेत आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात आणि आसपास ‘कलम १६३ बीएनएसएस’ (BNSS) लागू करण्यात आल्याच्या गंभीर आरोपाबाबत, श्री. मेहता यांनी या प्रकरणावर सूचना (instructions) घेण्यासाठी वेळ मागितला.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: ते (निर्बंध) त्वरित उठवले पाहिजेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बदलत असते, त्यामुळे सर्व काही बदलत आहे.
न्यायमूर्ती बागची: आम्हाला संशय आणि चिंतेच्या वातावरणात भर घालायची नाही, परंतु सर्व संवेदनशील सरकारी आस्थापनांच्या परिसरात ‘कलम १४४’ चे आदेश जारी केलेले असतात, तरीही त्यांची अंमलबजावणी कधीच केली जात नाही. प्रत्येक आस्थापनेसाठी असे आदेश असतात. सार्वजनिक परिसराच्या संरक्षणासाठी ते असतात. तथापि, प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कधीच केली जात नाही.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: बाहेर तसा फलक (बोर्ड) लावला आहे. इथे असे वकील उपस्थित आहेत ज्यांना इथे येण्यापासून रोखण्यात आले होते.
एसजी (सॉलिसिटर जनरल): आपण वस्तुस्थिती जाणून घेऊया. विद्वान वरिष्ठ वकील, तसेच सॉलिसिटर जनरल आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, आमचे असे ठाम मत आहे की ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आमच्या आदेशात, इतर गोष्टींबरोबरच, खालीलप्रमाणे नमूद केले होते.
आम्ही नोंद घेतो की आमच्या आदेशात खालीलप्रमाणे निर्देश दिले होते. थोडक्यात सांगायचे तर, संबंधित प्राधिकरणांना दिल्ली मेट्रोने ५७ रेल्वे स्थानके बंद करण्याबाबत जारी केलेल्या पूर्वीच्या अधिसूचनेचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते; हे करताना मेट्रो गाड्या आणि इतर रेल्वे सेवांचे नियमन केले जाऊ शकते, परंतु योग्य प्रकरणांमध्ये त्यावर पूर्ण बंदी घालता येणार नाही, हे लक्षात घेण्यास सांगितले होते. तसेच, पुढील गैरसोय टाळण्यासाठी पुनर्विचार केलेला निर्णय मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही प्राधिकरणांना देण्यात आले होते.
तिसरे म्हणजे, वाहनांच्या मुक्त हालचालीबाबत वर्तमानपत्रे आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर नवीन वाहतूक सूचना (ट्रॅफिक ॲडव्हायझरीज) जारी करण्याचे निर्देश आदेशात दिले होते. तसेच, मंगळवारपर्यंत (म्हणजेच चार दिवसांच्या आत, १३ ऑक्टोबरपर्यंत) अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही प्राधिकरणांना देण्यात आले होते.
… विद्वान वकिलांचे म्हणणे विचारात घेऊन आणि अवमान याचिकेतील दावे/मुद्दे तपासल्यानंतर, आमचे असे ठाम मत आहे की संबंधित प्राधिकरणांनी एक संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, ज्यामध्ये त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कार्यवाही का सुरू केली जाऊ नये, याचे कारण स्पष्ट केले जाईल…
सॉलिसिटर जनरल (SG): कृपया ‘कारण दाखवा’ (show-cause) नोटीसऐवजी केवळ ‘नोटीस’ जारी करावी.
न्यायमूर्ती बागची: कथित अवमानकर्त्यांना नोटीस जारी करा; त्यांनी अवमान याचिकेला उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे आणि वर नमूद केलेल्या आदेशाच्या अटींच्या अंमलबजावणीचा अहवालही सादर करावा. यादीत समाविष्ट नसलेल्या परंतु नमूद केलेल्या इतर याचिकांची प्रत आजच्या दिवसात सॉलिसिटर जनरल यांच्या कार्यालयाला दिली जावी.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: वकिलांनी मेट्रो रेल्वे, वाहतूक, इंटरनेट सेवा आणि रेल्वेचे सुरळीत कामकाज, तसेच लोकांच्या (विशेषतः वकील, पत्रकार आणि व्यावसायिक यांच्या) मुक्त हालचालीबाबत ‘अंतरिम दिलासा’ (ad interim relief) मिळण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला.
मेहता यांनी आम्हाला खात्री दिली आहे की, शहरात इंटरनेट सुविधा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत आणि सर्व मेट्रो स्थानके व रेल्वे गाड्या पूर्णपणे कार्यरत आहेत. तसेच, वकील, पत्रकार आणि इतर व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यांच्या पालनामध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे. सादर केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेऊन, आम्ही खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहोत:
एक, संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) अन्वये अपेक्षित असलेल्या सार्वजनिक सुव्यवस्थेतील व्यत्ययाचा विचार करून काही निर्बंध लागू करणे आवश्यक ठरल्यास त्याव्यतिरिक्त, मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील.
दोन, शहरात लोकांची आणि वाहतुकीची मुक्त ये-जा… त्याचप्रमाणे, वाहतूक नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर शहरात लोकांच्या मुक्त हालचालींना परवानगी असेल. लावण्यात आलेल्या बॅरिकेड्सचा (अडथळ्यांचा) आढावा घेतला जाईल. कायदा व सुव्यवस्था तसेच वाहतुकीच्या इतर परिस्थितींचा विचार करून, बॅरिकेड्स लावण्याची आवश्यकता आहे की नाही, याचा त्वरित आढावा घेतला जाईल.
… कायद्यानुसार इंटरनेट सेवा विनाअडथळा सुरू राहतील… जेव्हा आम्ही इंटरनेट सेवा विनाअडथळा सुरू राहतील असे म्हणतो, तेव्हा आम्ही ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातंर्गत (Information Technology Act) असलेले अधिकार काढून घेत नाही आहोत.
शहरातील लोकांच्या सुरळीत हालचालींमध्ये कोणताही अडथळा आणला जाणार नाही आणि कायद्यानुसार त्यांना ये-जा करण्यास परवानगी असेल.
चौथे म्हणजे, कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त कोणतीही बेकायदेशीर स्थानबद्धता (detention) केली जाणार नाही; विशेषतः ज्या भागात निर्बंध लागू आहेत त्या क्षेत्राबाहेर जमा होणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत हे लागू असेल.
कायद्यानुसार लोकांना एकत्र जमण्याची परवानगी असेल; विशेषतः ज्या भागात BNSS चे कलम १६३ लागू नाही, अशा ठिकाणी शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमण्यास कायद्यानुसार मुभा असेल.
आम्हाला अशी माहिती मिळाली आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात BNSS चे कलम १६३ लागू केल्याबाबतचा सूचना फलक लावण्यात आला आहे.
आम्ही संबंधित प्राधिकरणाला निर्देश देतो की, जर तसे अद्याप केले नसेल तर हा फलक काढून टाकावा… जेणेकरून नागरिक तसेच वकिलांना न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येणार नाही.
जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयात प्रत्यक्ष प्रवेश करण्याबाबत, तसेच आत जाण्याबाबत आणि बाहेर पडण्याबाबत कोणतीही भीती किंवा शंका राहणार नाही.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: चौथ्या मुद्द्याची सुरुवात ज्या शब्दांनी होते, तिथे तुम्ही ‘बेकायदेशीर स्थानबद्धता’ (illegal detention) असे म्हटल्याचे मला वाटते. तुमचा तसा अर्थ असावा असे मला वाटत नाही. न्यायालयातील अधिकाऱ्यांनी तो भाग वाचून दाखवावा का? चौथ्या मुद्द्याची सुरुवात. ते तसे असूच शकत नाही, जर तुम्ही ते वाक्य वाचले तर… तिथे ‘कायदेशीर स्थानबद्धता’ (legal detention) असे असायला हवे… ते ‘बेकायदेशीर स्थानबद्धता’ असू शकत नाही. ते कधीच तसे असू शकत नाही.
एन. हरिहरन: हो. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांचे बॅजेस (ओळखचिन्हे) लावलेले असावेत आणि ते स्पष्टपणे दिसले पाहिजेत. अशा बातम्या येत आहेत.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्ही त्या पाहिल्या आहेत.
न्यायमूर्ती व्ही. मोहना: इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना, जर तुम्हाला खरोखरच जनहिताची काळजी असेल, तर कृपया अशी हमी द्या की तुम्ही सर्वजण शांततापूर्णरीत्या आंदोलन कराल आणि इतर कोणालाही चिथावणी देणार नाही.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन: नक्कीच.
आणि शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांशी कसे वागावे, याबद्दलची हमी त्यांच्या (पोलिसांच्या) बाजूनेही आली पाहिजे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: कलम ३२ अन्वये मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे आमचे कर्तव्य आहे.
वकील: अगदी बरोबर. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची (आदेशाचे वाचन करताना):
सध्याच्या अंतरिम निर्देशांसह, सर्व प्रकरणे—ज्यामध्ये यादीत समाविष्ट नसलेल्या याचिका व अर्ज तसेच खटल्यात पक्षकार म्हणून सामील होण्याबाबतच्या (impleadment) याचिकांचा समावेश आहे—ती मंगळवारी मुख्य प्रकरणांसोबत जोडली जातील.
वकील: त्यांनी जप्त केलेली उपकरणे परत करावीत. कारण हा एक अत्यंत तातडीचा विषय आहे.
त्यांनी असे केले आहे की, ज्या काही संवेदनशील याचिकाकर्त्यांचा आणि निदर्शकांचा आम्ही मागील वेळी उल्लेख केला होता, त्यांना त्यांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले आहे… त्यांनी त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतलेले नाही, तर त्यांचे फोन जप्त केले आहेत. हे फोन त्यांच्या ‘कलम २१’ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा भाग आहेत आणि त्यात खटल्याशी संबंधित कागदपत्रे तसेच इतर संवेदनशील याचिकाकर्त्यांची माहिती आहे.
त्यांनी ते फोन परत करणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकले आहे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिबल: न्यायालय कामकाज थांबवण्यापूर्वी, आज आपण जे काही केले त्याबद्दल मी आपले आभार मानू इच्छितो.
न्यायमूर्ती बागची: धन्यवाद.
