म्हैसूर शासक टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला मंगळवारी देण्यात आली. मिरवणूक विशिष्ट मार्गाने काढण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिल्याची माहिती मंगळवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देण्यात आली. परंतु, पोलिसांनी बॅनर आणि लोखंडी कमानी लावण्यास अद्याप ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिली नसल्याचे न्यायालयाला …
Read More »राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान नवनिर्वाचित सात आमदारांनाही प्रतिवादी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
राज्यपालनिर्देशित विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या वादावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवलेला असताना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने केलेल्या शिफारशीनुसार वर्तमान राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी सात आमदारांची नियुक्ती केल्याचा दावा उबाठा गटाकडून करण्यात आला. तसेच, राज्यपालांच्या निर्णयाला नव्याने जनहित याचिकेद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तथापि, ही याचिका योग्य ठरवण्यात आल्याचा …
Read More »माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची उच्च न्यायालयात धाव खंडणीचा गुन्हा रद्द करा
खंडणी, फौजदारी कट रचणे आणि बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक केल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. व्यावसायिक संजय पुनामिया यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आपल्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवल्याचा दावाही पांडेनी याचिकेतून केला आहे. संजय पांडे यांनी पोलीस महासंचालकपदाचा दुरूपयोग केला तसेच …
Read More »उच्च न्यायालयाने अदानीच्या विरोधातील याचिकाकर्त्याला ठोठावला ५० हजाराचा दंड अदानीला वीज पुरवठ्यासाठीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय योग्य
राज्यात औष्णिक वीज पुरवठ्याचे कंत्राट अदानी ट्रान्समिशनला देण्याचा माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच, याचिकाकर्त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. अदानी ट्रान्समिशला दिलेल्या ६६०० मेगावॅटच्या कंत्राटाबाबत केलेले आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रिट …
Read More »एफआयआर दाखल करण्यास उशीर झाला म्हणून भरपाईचा दावा नाकारता येत नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा मोटार वाहन अपघात प्रकरणी दिला निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जरी एफआयआर दाखल करण्यात उशीर हा मोटार अपघात नुकसान भरपाईचा दावा नाकारण्याचे कारण नसले तरी इतर पुरावे दावेदाराच्या आरोपांना समर्थन देत नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये ते प्रासंगिकता प्राप्त करते. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने प्रतिवादी दावेदाराचा दावा फेटाळण्याच्या मोटार अपघात …
Read More »कॉ गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही ? उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
कॉ गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता सर्व पैलूंनी तपास करण्यात आला आहे आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही …
Read More »पतंजलीला ठोठावलेल्या साडेचार कोटी रुपयांचा दंडाच्या आदेशाला स्थगिती व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाचे प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मंगलम ऑरगॅनिक्स लिमिटेडने दाखल केलेल्या व्यापारचिन्ह हक्क (ट्रेडमार्क) उल्लंघनाप्रकरणी पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड भरण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यावर्षी जुलै महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतुत: उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ठेवला होता. तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावला …
Read More »उच्च न्यायालयाचे मत, भारतात मानसिक आजारकडे दुर्लक्ष स्क्रिझोफ्रेनिया ग्रस्त आणि दोषसिद्ध आरोपीला जामीन मंजूर, जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित
समाजाकडून बहिष्काराची किंवा भेदभावाच्या भीतीपोटी भारतात मानसिक आजार लपवून ठेवला जातो. परिणामी, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे मत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात नोंदवले. तसेच वडिलांच्या खुनप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आणि स्क्रिझोफ्रेनियाग्रस्त ३५ वर्षीय व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत त्याचे शिक्षेविरोधातील अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून जन्मठेपेची शिक्षाही स्थगित …
Read More »उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश, न्यायालयाच्या सुनावण्यांना प्राथमिकता द्या २० हजाराचा दंड ठोठावल्यानंतर उच्च न्यायायचे पोलिसांना खडे बोल
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले की राज्याचे पोलीस महासंचालक लवकरच एक परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कामकाज ‘गांभीर्याने’ घेण्याच्या आणि इतर कामांच्या तुलनेत ‘प्राधान्य’ देण्याच्या सूचना देणार आहेत. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३ डिसेंबर रोजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कामकाजाला ‘अत्यंत कमी …
Read More »सर्वोच्च न्यायालय ऐकणार मस्जिदीत घुसून धार्मिक घोषणा दिल्याचे प्रकरण घोषणेमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या असे कसे म्हणता येईल- न्यायालयाचा प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १३ सप्टेंबरच्या निकालाविरुद्ध आव्हानावर सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये घुसखोरी केल्याचा आणि हिंदू धार्मिक घोषणा “जय श्रीराम” ची घोषणा केल्याचा आरोप असलेल्या दोन प्रतिवादींवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. जर कोणी ‘जय श्रीराम’ ओरडले तर कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांना कसे ठेस पोहोचेल हे समजण्यासारखे …
Read More »
Marathi e-Batmya