न्यायालय

अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेली याचिका योग्य खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित असल्यामुळे न्या. सारंग कोतवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित असल्याचे सालियनच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, त्याची दखल घेऊन न्या. …

‘२४x७’ दुकाने ही संकल्पना जगभरात लोकप्रिय झाली आहे हे लक्षात घेता, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुण्यातील एका सुविधा रिटेल स्टोअरला २४x७ सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. ‘द न्यू शॉप’ हे रिटेल स्टोअर चालवणाऱ्या याचिकाकर्त्याने पुणे पोलिसांना रात्री १०.०० ते ११.०० नंतर दुकान आणि त्याचे कामकाज बंद करण्यास भाग पाडू नये आणि जबरदस्ती …

बोलार्ड्स मुळे मुंबईतील दिव्यांग व्यक्तींना फूटपाथवर जाता येत नसल्याबद्दल स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) मंगळवारी (१ एप्रिल) उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी फूटपाथच्या प्रवेशद्वारावरून सर्व बोलोर्ड्स काढून टाकणार असल्याचे सांगितले. २०२३ मध्ये, जन्मापासूनच व्हीलचेअर वापरणारे करण सुनील शाह यांनी वकील जमशेद मिस्त्री यांना पाठवलेल्या ईमेलच्या …

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील ‘देशद्रोही’ विनोदामुळे कायदेशीर अडचणीत सापडलेला स्टॅड अप काँमेडियन कुणाल कामरा याने मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मागितला. २८ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने कामरा यांना ७ एप्रिलपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तात्पुरता अटकपूर्व जामीन आरोपींना त्यांच्या गृह राज्याबाहेर एफआयआर नोंदवला असला …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर कडक ताशेरे ओढत आणि प्रयागराज नागरी संस्थेला २०२१ मध्ये ज्यांचे घर दिवंगत गुंड-राजकारणी अतिक अहमद यांचे आहे या खोट्या आधारावर पाडण्यात आले होते त्या प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. प्रयागराज नागरी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या “असंवेदनशीलतेबद्दल” फटकारत सर्वोच्च …

व्यंगात्मक गीत गायल्यामुळे विनोदवीर कुणाल कामराला अडचणीत सापडला असताना दुसरीकडे अशा विनोदी कलाकारांना संरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कुणाल कामरासारख्या उपहासात्मक आणि मिश्किलपणे राजकीय टीका-टिपण्णी करणाऱ्या विनोदी कलाकारांवर मनमानी, अहेतूक पद्धतीने दाखल होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात दाखल …

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशेबी रोकड त्यांच्या घरी लागलेल्या आगीत सापडल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारकडूनही अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसली तरी त्यांच्यावर न्यायालयीन कामाची जबाबदारी सोपवू नये असे सांगत त्यांची बदली केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच १७ वर्षापूर्वी एका न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण …

भाषण, लेखन आणि कलात्मक अभिव्यक्तींविरुद्ध फालतू एफआयआर दाखल करण्यावर अंकुश लावण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिला की जर आरोपित गुन्ह्यांमध्ये तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असेल तर एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम १७३(३) चा संदर्भ घेत न्यायालयाने असे म्हटले …

अटकेत असलेल्या व्यक्तीला साक्षीदारांचे जबाब त्याला माहीत असलेल्या भाषेत म्हणजेच भाषांतरित न केल्यामुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकतेच नाशिकमधील अर्जदाराविरुद्धचे अटकेचे आदेश रद्द केले. अटकेतील व्यक्तीला माहीत असलेल्या भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देण्यात आले नाहीत, अर्जदाराला मराठी भाषा समजत नाही, त्याला उर्दू भाषेत साक्षीदारांचे जबाब देणे, आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे तो अटकेच्या आदेशाला तातडीने आव्हान देऊ शकणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. सारंग कोतवाल …

बेहिशोबी रोकड रक्कम घरात आढळून आल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या पालक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यांना त्यांचे पद स्वीकारण्याचे आणि उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयात पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना न्यायाधीश म्हणून पदभार …