न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१५ जानेवारी) टेलिकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्सना सीएनएपी CNAP (कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन सर्व्हिस) लागू करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत युनियनकडून उत्तर मागितले. सायबर फसवणुकीच्या समस्येची व्याप्ती लक्षात घेऊन सीएनएपी CNAP जनहित याचिकेत नोटीस बजावली. सीएनएपी CNAP हे एक वैशिष्ट्य म्हणून सादर केले गेले जे वापरकर्त्याच्या फोनवर कॉलरचे …

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकऱणी वाल्मिक कराड यांच्यासह आठ जणांवर मकोका खाली गुन्हा दाखल करण्यास काल केज न्यायालयाने अंतिम मान्यता दिली. त्यानंतर आज वाल्मिक कराड आणि इतर अन्य आरोपी यांच्यात फोन वरून झालेल्या संभाषणाच्या आधारे संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात प्राथमिक सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अधिकचा …

कुर्ला परिसरातील बेस्ट बसच्या भीषण अपघातासाठी प्रमुख आरोपी आणि बस चालक संजय मोरेचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण सत्र न्यायालयाने मोरेचा जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदवले. तसेच, बसमधील तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाल्याचा मोरेचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. बसमधील तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाल्याच्या मोरे याच्या दाव्याचे समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत, आरटीओने …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्य़मान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून वर्णी लागली आहे. केंद्र सरकारच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजूरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ७ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस केली होती. …

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी आतापर्यंत अटक करण्यात आलेल्या सात आरोपींनंतर खंडणी प्रकरणी सीआयडीला शरण आलेल्या वाल्मिक कराडला आज केज येथील न्यायालयात इतर आरोपांसोबत हजर करण्यात आले. त्यावेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर वाल्मिक कराड याच्यावर मकोका कायदा लागू करण्याची मागणी केजच्या न्यायालयाने मान्य केली. त्यामुळे वाल्मिक कराड याच्यावर अवादा …

बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील खटला जलदगतीने चालवावा, पीडिता अल्पवयीन असल्याने जलदगती न्यायालयाने सुनावणी त्वरीत पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयालात सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आता …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच निकालाच्या आतच निकालामागील हेतू स्पष्टपणे सांगण्याची गरज अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक निर्णय हा संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत बंधनकारक पूर्वग्रह म्हणून काम करत नाही. म्हणून, निर्णय हा पक्षांमधील विशिष्ट वाद सोडवण्यासाठी आहे की अनुच्छेद १४१ अंतर्गत पूर्वग्रह स्थापित करण्यासाठी आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) सायबर फसवणुकीचा बळी असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक सायबर तक्रारी एकाच प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका फेटाळून लावली. रिट याचिकेत, याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला आहे की त्याच्याविरुद्ध एकाच कारणामुळे तीन सायबर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ …

सर्वोच्च न्यायालयाने (अलीकडेच ९ जानेवारी रोजी) पुनरुच्चार केला की ‘वाजवी शंका’ म्हणजे शंका अनुमानांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा संशयासाठी ‘क्षुल्लक भावनिक तपशील’ आवश्यक नाही. तथापि, ती वास्तविक, ठोस, कारणावर आधारित असली पाहिजे आणि काल्पनिक, क्षुल्लक किंवा केवळ संभाव्य शंका नसावी. “या टप्प्यावर, “वाजवी शंका” म्हणजे …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जेव्हा खटल्याच्या मुख्य कारणाशी अंतर्गतरित्या जोडलेल्या पुढील घडामोडींमुळे वादात सुधारणा करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला जातो तेव्हा तो सतत कारवाईचा कारण असतो आणि नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सीपीसी) च्या कलम ८० अंतर्गत सरकारला कोणतीही सूचना देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयासमोर विचारात घेण्याचा प्राथमिक मुद्दा …