न्यायालय

मुलुंड न्यायालयातील न्यायदालनातील फायलींच्या ढिगाऱ्यावर साप आढळून आला आणि न्यायालयाच्या परिसरात एकच गोंधळ उडाला. या घटनेमुळे मंगळवारी सुमारे तासभर न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले होते. सर्पमित्रांनी सापाचा शोध घेऊनही तो सापडला नाही. अखेर तासभर खोळंब्यानंतर न्यायालयीन कामकाज पुन्हा सुरळीत झाले. मुलुंड येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या २७ क्रमांकाच्या न्यायदालनात मंगळवारी दुपारपर्यंत नेहमीप्रमाणे कामकाज …

अर्जदार आणि पीडितेमध्ये प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध हे दोघांच्याही परस्पर संमतीने असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकताच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर केला. घटनेदरम्यान पीडिता मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री रेकॉर्डवर ठेवलेली नाही. प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता लक्षात येते की, अर्जदार आणि पीडित …

महाराष्ट्रासह देशातील अनेक सरकारी संस्था-विभागांकडून आर्थिक कारण पुढे करत विविध स्तरावरील नोकऱ्यांच्या रिक्त पदावर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागात तर १ लाख ५० हजार रिक्त जागा असतानाही यातील अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी भरतीबाबत मोठा …

मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, घटस्फोटानंतर, विशेषत: विवाह दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये, सन्मान, सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्थैर्य सुरक्षित करणे आवश्यक असल्यास पक्षाचे आर्थिक स्वातंत्र्य असूनही देखभाल मंजूर केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे पत्नीचे अपील फेटाळून …

मंजूर आकारापेक्षा फलक मोठे असल्याचे माहीत असूनही कारवाई का केली नाही ? ते फलक कायम का राहू दिले ? सतत नियमभंग करणाऱ्या जाहिरात कंपन्यांना काळ्या यादीत का टाकले नाही ? ठाणे महापालिका हद्दीतील ४९ बेकायदा महाकाय फलकांवर तोंडदेखल कारवाई केल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ठाणे महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. प्रश्नांची सरबत्ती …

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला राज्यसभेत डॉ बी आर आंबेडकर यांच्याबद्दल केलेल्या विधानावर आक्षेप घेत अहमदाबाद येथील बार कौन्सिल ऑफ गुजरात (बीसीजी) चे सदस्य परेश वाघेला यांनी बीसीजीच्या सार्वजनिक कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. ३० डिसेंबर रोजी शाह यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित …

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुदाला देण्याच्या सरकारला निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.सौदी अरेबियास्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीची आव्हान दिले होते. मात्र त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहातर्फेच केला जाणार यावर आता शिक्कमोर्तब झाले आहे. याचिकेवरील प्रदीर्घ सुनावणीनंतर २ ऑगस्ट रोजी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार …

बदलापूर येथील शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा मृत आरोपीच्या पालकांना का?, याप्रकऱणात त्यांचा काय दोष?, मृत आरोपी अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी न्यायालयात मांडलेल्या कैफियतीवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करून राज्य सरकारला त्याबाबत विचारणा केली. मुलाने केलेल्या कृत्याची शिक्षा त्याचे कुटुंबीय का भोगतील ?, त्यांचा यामध्ये दोष काय? असे …

लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील उत्तर-पश्चिम मतदरासंघातील शिवसेनेचे (शिंदे गटा) नेते रविंद्र वायकर यांची खासदारकीला अमोल किर्तीकर यांनी निवडणूक याचीकेतून आव्हान दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उबाठा गटाला दणका मिळाला असून रविंद्र वायकर यांची खासदारकी कायम राहणार आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर रोजी …