न्यायालय

१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आढळलेला गुंड अबू सालेमने त्याची शिक्षा माफ करण्याची आणि तुरुंगातून सुटका करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ …

पुणे येथील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपी मिर्झा हिमायत बेगवर कोणताही मानसिक आघात झाल्याचे दिसून येत नाही, असे मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि अंडा सेलमधून बाहेर काढण्याची बेगची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सद्यस्थितीत बेगने याचिकेत आरोप केल्याप्रमाणे कोणत्याही मानसिक आघात दिसून येत नाही, अर्जदार कोणत्याही एकांतवासात नाही, याबाबत …

सर्वोच्च न्यायालयाने “इंडियाज गॉट लेटेंट” शोच्या एका भागात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कार स्विकारणाऱ्या रणवीर अलाहाबादीयाने आई-वडील यांच्याबद्दल अश्लील वक्तव्य केले. या वक्त्व्याच्या निषेधार्थ रणवीर अलाहाबादियाच्या विरोधात मुंबई, गुवाहाटी आणि जयपूर येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये युट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया (ज्याला बिअर बायसेप्स म्हणून ओळखले जाते) यास यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. …

सोलापूरातील मोहोळ येथे तहसिलदार कार्यालय कार्यरत असताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करण्यात आले नाही, तसेच, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा कोणताही कागदोपत्री …

ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार गणेश नाईक यांच्या आमदारकीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मतदार यादीत घोळ केल्याचा आणि निवडणूक प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन न केल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे. याचिकेची दखल घेऊन सोमवारी उच्च न्यायालयाने नाईक यांना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या …

अँटिलिया स्फोटकांचे प्रकरण आणि व्यापारी मनसुख हिरण यांच्या हत्येशी संबंधित प्रकरणी चकमक फेम प्रदीप शर्मा यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज विशेष न्यायालयाने शनिवारी फेटाळून लावला. खोट्या आरोपांतर्गत या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा प्रदिप शर्मा यांचा युक्तिवाद प्रकरणाच्या या टप्प्यावर मान्य करू शकत नाही, असे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) विशेष न्यायाधीश ए.एम. पाटील यांनी …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षेत इतर उमेदवारांनी मिळवलेले गुण जाहीर करण्याची विनंती सार्वजनिक हितासाठी नाकारता येत नाही. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीची पुणे जिल्हा न्यायालयात …

उत्कर्ष आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी अंधश्रद्धेतून एका तरूणीचा बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या साताऱ्यातील ७० वर्षीय वृद्धाला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने अर्जदाराला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तितक्याच हमीसह अटींवर जामीन मंजूर केला. अर्जदार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे. तसेच तो दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासात आहे. अर्जदाराविरुद्ध …

कोलकाता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) रॅलीला संघटनेचे ‘सरसंघचालक’ मोहन भागवत यांना संबोधित करण्यास परवानगी दिली आहे. जवळच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या माध्यमिक परीक्षांमुळे, लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे राज्याने रॅलीला परवानगी नाकारल्यानंतर न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी रॅलीला परवानगी दिली. रॅली रविवारी होणार होती हे लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी असे म्हटले: मान्य आहे …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१४ फेब्रुवारी) असे निरीक्षण नोंदवले की मालमत्तेच्या ताब्याचे हस्तांतरण निर्दिष्ट करणारा विक्रीचा करार ‘कन्व्हेयन्स’ मानला जाईल आणि बॉम्बे स्टॅम्प कायद्यानुसार स्टॅम्प ड्युटीच्या अधीन असेल. व्यवहारावर नव्हे तर कागदपत्रांवर (करारावर) मुद्रांक शुल्क आकारले जाते यावर जोर देऊन, न्यायालयाने असे म्हटले की विक्री कराराने खरेदीदाराला मालमत्तेचा ताबा दिला तर …