सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षेत इतर उमेदवारांनी मिळवलेले गुण जाहीर करण्याची विनंती सार्वजनिक हितासाठी नाकारता येत नाही. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीची पुणे जिल्हा न्यायालयात …
Read More »अधंश्रद्धेतून बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या वृध्दाला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर वृद्धत्व आणि तुरुंगवासाचा कालावधी लक्षात घेऊन दिला जामीन
उत्कर्ष आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी अंधश्रद्धेतून एका तरूणीचा बळी दिल्याचा आरोप असलेल्या साताऱ्यातील ७० वर्षीय वृद्धाला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने अर्जदाराला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तितक्याच हमीसह अटींवर जामीन मंजूर केला. अर्जदार ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे. तसेच तो दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवासात आहे. अर्जदाराविरुद्ध …
Read More »आरएसएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या सभेला कोलकाता उच्च न्यायालयाची परवानगी राज्य सरकारने शाळेचे कारण पुढे करत दिला होता नकार
कोलकाता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) रॅलीला संघटनेचे ‘सरसंघचालक’ मोहन भागवत यांना संबोधित करण्यास परवानगी दिली आहे. जवळच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या माध्यमिक परीक्षांमुळे, लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे राज्याने रॅलीला परवानगी नाकारल्यानंतर न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी रॅलीला परवानगी दिली. रॅली रविवारी होणार होती हे लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी असे म्हटले: मान्य आहे …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे निरिक्षण, घराची विक्री बॉम्बे स्टॅम्प काद्यानुसारच मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतरच मालमत्तेचा ताबा दिला जाऊ शकतो
सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१४ फेब्रुवारी) असे निरीक्षण नोंदवले की मालमत्तेच्या ताब्याचे हस्तांतरण निर्दिष्ट करणारा विक्रीचा करार ‘कन्व्हेयन्स’ मानला जाईल आणि बॉम्बे स्टॅम्प कायद्यानुसार स्टॅम्प ड्युटीच्या अधीन असेल. व्यवहारावर नव्हे तर कागदपत्रांवर (करारावर) मुद्रांक शुल्क आकारले जाते यावर जोर देऊन, न्यायालयाने असे म्हटले की विक्री कराराने खरेदीदाराला मालमत्तेचा ताबा दिला तर …
Read More »२०१७ च्या एका खटल्यात गोवा सत्र न्यायालयाची आरोपीला ठरवले दोषी ब्रिटीश-आयरीश नागरीकावर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आरोपी शिक्षा
गोव्यातील एका सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी एका व्यक्तीला २०१७ मध्ये गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्याजवळ मृतावस्थेत आढळलेल्या ब्रिटिश-आयरिश नागरिकावर बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले. येथे या खटल्याचा आणि दोषी ठरलेल्या माणसाचा आढावा आहे. २८ वर्षीय पीडिता, जी ब्रिटीश-आयरिश दुहेरी नागरिकत्वाची आहे, फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तिच्या एका मित्रासोबत सुट्टीसाठी गोव्यात आली होती. लिव्हरपूल जॉन मूर्स …
Read More »पीएनबी कर्ज घोटाळा: मेहुल चोक्सीच्या मालमत्तेच्या लिलावास परवानगी विशेष न्यायालयाची मालमत्ता विक्रीस परवानगी
पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरेव्यापारी मेहुल चोक्सीच्या गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यास विशेष न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. मेहुल चोक्सीच्या या मालमत्तेत सांताक्रुझमधील सात फ्लॅट, वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भारत डायमंड बोर्सशी संबंधित व्यावसायिक गाळा आणि सुरतस्थित डायमंड पार्कमधील कार्यालयासह दुकानाचा समावेश आहे. या …
Read More »टोरेस घोटाळा प्रकरण: युक्रेनियन अभिनेत्याची जामीनासाठी धाव संबंधित कंपनीची आपला काडीमात्र संबंध नसल्याचा दावा
टोरेस घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेल्या युक्रेनियन अभिनेत्याने जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. आपला फर्मशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा अभइनेत्याने जामीन अर्जात केला आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याप्रकरणी आर्मन अतेन या युक्रेनियन अभिनेत्याला गेल्या महिन्यात पोलिसांनी मालाड मालवणीतून अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. आपले नाव मूळ गुन्ह्यातमध्ये …
Read More »उच्च न्यायालयाकडून धीरज आणि कपिल वाधवान यांना जामीन येस बँक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणी पावणेपाच वर्षांहून अधिक काळ वाधवान बंधू अटकेत
येस बँक कर्ज घोटाळ्य़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवान यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दोघेही दीर्घकाळ तुरुंगात असून त्यांच्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने वाधवान बंधुंना जामीन मंजूर करताना नोंदवले. मागील पावणेपाच वर्षांपासून वाधवान बंधू कारागृहात आहेत. …
Read More »उच्च न्यायालयाचे आदेश, पालघर जिल्हा ग्राहक मंच ४ आठवड्यात कार्यरत करा राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आदेश
पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थापन करण्यात आलेले पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यात कार्यरत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी दत्ता अदोदे यांनी व जनहित याचिकेतून केली होती, त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, मोफत योजनांमुळे लोक काम करायला तयार नाहीत दिल्लीतील बेघरांसाठीच्या आश्रमावरून न्यायमुर्ती बी आर गवई यांनी व्यक्त केले मत
दिल्लीतील शहरी बेघरांसाठी निवारा मागणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश – न्यायमूर्ती बी.आर. गवई – यांनी आज निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे वाटप नाकारले आणि असे म्हटले की बेघरांना मुख्य प्रवाहात समाजात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते देशासाठी योगदान देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, “मला …
Read More »
Marathi e-Batmya