न्यायालय

Court

बिहारमधील तंटी समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही

बिहारमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणी म्हणून अधिसूचित असलेल्या ‘तंटी’ जातीशी संबंधित असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नकार दिला. या कर्मचाऱ्याची १९९७ मध्ये टपाल विभागात टपाल सहाय्यक म्हणून ओबीसी प्रवर्गात नियुक्ती झाली होती. २०१५ मध्ये, बिहार सरकारने ओबीसी OBC यादीतून ‘तंटी’ जात काढून टाकली …

Read More »

उच्च न्यायालयाची कोरेगाव-भीमा येथे शौर्यदिन साजरा करण्यास परवानगी २२ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान तयारीस राज्य सरकारला न्यायालयाची अनुमती

कोरेगाव-भीमा येथील लढाईच्या वर्धापन दिनानिमित्त येत्या १ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या कार्यक्रमाची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच ऐतिहासिक विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विजयस्तंभाच्या वादग्रस्त जागेवर …

Read More »

उच्च न्यायालयाचे आदेश, आरोग्याचा निधी खर्च आणि रिक्त पदांचा तपशील द्या न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या तुलनेत किती निधी वाटप करण्यात आला आणि किती खर्च केले ? त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार, वितरीत केलेला निधी खर्च झाला नसेल किंवा केला नसेल तर तो का केला गेला नाही याची कारणेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद …

Read More »

एल्गार परिषद प्रकरण: आरोपी सागर गोरखेला अंतरिम दिलासा विधी शाखेच्या पदवी परीक्षेसाठी जामीन मंजूर

एल्गार परिषद आणि भीमा गोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी सागर गोरखेला विधी शाखेच्या पदवी परीक्षेला बसण्यासाठी विशेष एनआयए न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. सागर गोरखे यांना १४ डिसेंबर ते ४ जानेवारी कालावधीसाठी विधी शाखेच्या पदवीच्या (एलएलबी) पहिल्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देताना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सागर गोरखेला २२ दिवसांसाठी …

Read More »

उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, प्रत्येक महिलेला आपले भविष्य निवडण्याचा अधिकार मुस्लिम युवकाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याप्रकरणी याचिका

प्रत्येक महिलेचे स्वतःचे वैयक्तिक जीवन आहे. कोणासोबत रहावे कोणासोबत नाही, हे भविष्य निवडण्याची परवानगी त्या महिलेला आहे, असे एका मुस्लिम पुरुषासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिप राहत असलेल्या हिंदू महिलेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावनीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. पुढे बोलताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,  आम्ही तिला स्वतःचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देत आहोत. तिला जे …

Read More »

उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीस जामीन नाहीच लग्नाचे आमिष दाखवून लैगिंक शोषण केल्याचा गुन्हा

विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख काढून पीडिता महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या प्रकरणाशी मिळताजुळता आणखी एक गुन्हा अर्जदाराविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १२ ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्याला जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याल अन्य एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणात …

Read More »

नवाब मलिक यांच्याविरोधातील प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा मुंबई पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) दाखल गुन्ह्याचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मुंबई पोलिसांना दिले. केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी २०२२ मध्ये केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मलिक यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी …

Read More »

नारायण राणे यांच्या खासदारकीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावा याचिका अस्पष्ट आणि सदोष असल्याचा नाराय़ण राणेंचा अर्जातून दावा; लवकरच सुनावणीची शक्यता

शिवसेना उबाठा नेते विनायक राऊत यांनी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील भाजपा नेते नारायण राणे यांच्या खासदारकीला आव्हान दिले आहे. परंतु, ती याचिका फेटाळून लावण्यात यावी, अशी मागणी कऱणारा अर्ज नारायण राणे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आपल्याविरोधात केलेली निवडणूक याचिका सदोष असून त्यात …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा सवाल, टीपू सुलतानच्या जंयतीवर बंदी का ? कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण नव्हे

म्हैसूरचा शासक टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने टिपू सुलतान याच्या जयंतीनिमित्त मिरवणूक काढण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना दिले. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मिरवणुकीला परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली. …

Read More »

उच्च न्यायालयाचा सवाल…तर सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय ? पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला पुन्हा विचारणा

बेकायदा फेरीवाल्यांनी शहरातील एकही गल्ली किंवा जागा सोडलेली नाही. पदपथावरील बेकायदा फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना एखाद्या दुकानात जाणेही कठीण होऊ बसले आहेत. त्यातील बहुसंख्य फेरीवाले अधिकृत आहेत, तरीही अशा फेरीवाल्यांना त्यांचे मूलभूत असतील, मग पदपथावरून चालणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय?, ते डावलून चालेल का?, अशी विचारणा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका …

Read More »