Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ मार्च रोजी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रोत्साहन योजना’ मंजूर केली. अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे लहान व्यापाऱ्यांमध्ये वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी मूल्याच्या भीम-यूपीआय व्यवहारांना (पी२एम) प्रोत्साहन मिळेल.
कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, लहान व्यापाऱ्यांना २००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) व्यवहारांवर ०.१५% प्रोत्साहन मिळेल. उलट, मोठ्या व्यापाऱ्यांना अशा व्यवहारांसाठी कोणतेही प्रोत्साहन मिळणार नाही.
या योजनेअंतर्गत, लहान व्यापाऱ्यांना २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार मूल्य ०.१५% प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट सोयीस्कर, सुरक्षित आणि जलद रोख प्रवाह सुलभ करणे तसेच डिजिटल व्यवहारांद्वारे कर्जाची वाढीव उपलब्धता प्रदान करणे आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय अखंड पेमेंट सुविधांचा फायदा होईल.
या प्रोत्साहन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे लहान व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त खर्च न घेता युपीआय UPI सेवांचा वापर करता येईल. लहान व्यापारी किंमत-संवेदनशील असल्याने, हे प्रोत्साहन त्यांना युपीआय UPI पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करतील.
कार्यक्रमाच्या प्रत्येक तिमाहीत, अधिग्रहण करणाऱ्या बँकांकडून मंजूर दाव्याच्या रकमेच्या ८०% रक्कम बिनशर्त वितरित केली जाईल. तथापि, प्रत्येक तिमाहीसाठी मंजूर दाव्याच्या रकमेपैकी उर्वरित २०% रक्कम खालील अटींच्या अधीन आहे:
अधिग्रहण करणाऱ्या बँकेचा तांत्रिक घट ०.७५% पेक्षा कमी असल्यासच मंजूर दाव्याच्या १०% रक्कम वितरित केली जाईल; आणि
मंजूर झालेल्या दाव्यापैकी उर्वरित १०% रक्कम केवळ तेव्हाच वितरित केली जाईल जेव्हा अधिग्रहण करणाऱ्या बँकेचा सिस्टम अपटाइम ९९.५% पेक्षा जास्त असेल.
स्वदेशी भीम-यूपीआय प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देण्यासाठी.
या उपक्रमाचे उद्दिष्ट २०२४-२५ आर्थिक वर्षापर्यंत २०,००० कोटी रुपयांचे एकत्रित यूपीआय व्यवहार मूल्य साध्य करणे आहे.
२०२० पासून, सरकार रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) काढून टाकून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत आहे.
गेल्या तीन वर्षांत, सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना एकूण ७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रोत्साहने दिली आहेत.
मजबूत आणि सुरक्षित डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात पेमेंट सिस्टम सहभागींना पाठिंबा द्या.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात लक्ष केंद्रित करून, फीचर फोन-आधारित (यूपीआय १२३पे) आणि ऑफलाइन (यूपीआय लाईट/यूपीआय लाईटएक्स) पेमेंट सोल्यूशन्स सारख्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांची ओळख करून, टियर ३ ते ६ शहरांमध्ये यूपीआयची पोहोच वाढवा.
> डिजिटल फूटप्रिंटद्वारे सुविधा, सुरक्षितता, जलद रोख प्रवाह आणि सुधारित क्रेडिट प्रवेश प्रदान करते.
> सामान्य जनतेसाठी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय अखंड पेमेंट पर्याय प्रदान करते.
> लहान व्यवसायांना अतिरिक्त खर्च न करता युपीआय UPI सेवांचा वापर करण्यास अनुमती देते. प्रोत्साहने त्यांना युपीआय UPI पेमेंट स्वीकारण्यास प्रेरित करू शकतात.
> डिजिटल स्वरूपात व्यवहारांचे दस्तऐवजीकरण करून कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत.
> ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढवते – बँकांनी २०% प्रोत्साहनासाठी उच्च सिस्टम अपटाइम आणि कमी तांत्रिक घट राखली पाहिजे, ज्यामुळे जनतेला पेमेंट सेवांची सतत उपलब्धता सुनिश्चित होते.
> युपीआय UPI व्यवहारांची वाढ आणि सरकारी तिजोरीवरील किमान आर्थिक भार या दोन्हींचे योग्य संतुलन.
