Marathi e-Batmya
Related Articles
दोन वर्षे वाढलेल्या पातळीवर राहिल्यानंतर, बाजारातील डाळींचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) खाली असल्याने, सरकार बेंचमार्क दराने या वस्तूंची खरेदी वाढवण्याच्या तयारीत आहे.
बफर स्टॉकमध्ये घसरण होत असताना, शेतकरी सहकारी नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) – या संस्था साठा वाढवण्याचे आणि शेतकऱ्यांना फायदेशीर भाव मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत.
“खरीप आणि रब्बी डाळींच्या पिकांच्या चांगल्या संधी असल्याने, आम्ही बफर तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून शक्य तितकी खरेदी करू,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सध्या महाराष्ट्रातील अकोला येथे खरीप हंगामातील प्रमुख पिक असलेल्या तूर डाळीचे भाव ७५५० रुपये प्रति क्विंटलच्या तुलनेत ७५२५ रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास आहेत, तर सध्याचे भाव गेल्या वर्षीच्या १०,५२५ रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा किमान २८% कमी आहेत.
त्याचप्रमाणे, रब्बी डाळींचा एक प्रमुख प्रकार, जो नुकताच मंडईत येऊ लागला आहे, तो सध्या ५६५० रुपये प्रति क्विंटलच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या आसपास आहे, जो पुढील काही आठवड्यात आवक वाढल्याने बेंचमार्क किमतीपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, किमती वाढण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी सरकारने बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ३.५ दशलक्ष टन (एमटी) च्या बफर नॉर्मच्या तुलनेत, एजन्सींकडे सध्या फक्त १.३६ मेट्रिक टन डाळी आहेत.
त्यापैकी मोठा साठा मूग (०.७५ मेट्रिक टन) आणि मसूर (०.५३ मेट्रिक टन) आहे. काही मसूरचा साठा आयातीद्वारे तयार करण्यात आला.
२०२४-२५ हंगामातील खरीप हंगामातील कापणीपासून, कृषी मंत्रालयाच्या किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (PSS) एजन्सींनी आतापर्यंत ८१,००० टन तूर खरेदी केली आहे, तर आर्थिक वर्ष २३ आणि आर्थिक वर्ष २४ मध्ये एजन्सींना तूर खरेदी करता आली नाही कारण किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होत्या.
मंत्रालयाने २०२४-२५ हंगामात डाळींच्या किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (PSS) १.३२ मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिली आहे.
बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफने पीएसएस अंतर्गत तूर, मूग, उडीद, मसूर आणि चणा या एकूण डाळींची खरेदी २०२३-२४ मध्ये झपाट्याने कमी होऊन केवळ ०.६९ मेट्रिक टन झाली, जी २०२२-२३ आणि २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे २.८३ मेट्रिक टन आणि ३.०३ मेट्रिक टन होती, कारण कमी उत्पादनामुळे किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त झाल्या आहेत.
२०२५-२६ च्या रब्बी हंगामासाठी, कृषी मंत्रालयाने आतापर्यंत मध्य प्रदेश (०.७२ मेट्रिक टन), उत्तर प्रदेश (०.१९ मेट्रिक टन), कर्नाटक (९६,४९८ टन), छत्तीसगड (५२,७३८ टन) आणि तेलंगणा (३७,०८३ टन) या राज्यांसाठी १.११ मेट्रिक टन चणा खरेदीला मंजुरी दिली आहे.
पीएसएस अंतर्गत, मसूर (०.९४ मेट्रिक टन), मूग (१५४८ टन) आणि उडीद (६५,४५० टन) यांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ च्या हंगामात एजन्सी २ मेट्रिक टन पेक्षा जास्त चणा खरेदी करू शकतात. डाळींच्या जातींचा सर्वात मोठा उत्पादक राजस्थान लवकरच शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीच्या खरेदीचे काम सुरू करण्यासाठी केंद्राकडे संपर्क साधणार आहे.
कृषी मंत्रालय २०२४-२५ पीक वर्षात (जुलै-जून) डाळींचे उत्पादन २९.९ मेट्रिक टन पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, जे २०२३-२४ पीक वर्षापेक्षा २३% पेक्षा जास्त आहे.
२०१९ मध्ये, बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रमाद्वारे किमती नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने डाळींचा बफर स्टॉक ठेवण्याचे धोरण तयार करण्यात आले.
डाळींसाठी बफर स्टॉक मुख्यतः पीएसएस द्वारे देशांतर्गत खरेदीद्वारे तयार करण्यात आला होता परंतु किंमत स्थिरीकरण निधी वापरून आयातीद्वारे देखील तयार करण्यात आला होता.
खरीप हंगामात चांगली कापणी होण्याची शक्यता असूनही, सरकारने गेल्या महिन्यात तूर किंवा तूर डाळींसाठी मुक्त आयात धोरण ३१ मार्च २०२६ पर्यंत एक वर्षासाठी वाढवले होते.
मागणीविरुद्ध देशांतर्गत उत्पादनातील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने मे २०२१ पासून ‘मुक्त श्रेणी’ अंतर्गत तूर आयात करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर, वेळोवेळी मुक्त आयात व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे.
पीएसएस आणि किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफकडे असलेले स्टॉक, ५ मार्च २०२५ पर्यंतचा स्टॉक आहे.
