हिडनबर्गचा दावा , $४ मिलियन कमावले अदानीच्या स्टॉक आणि बॉण्डसमधून सेबीच्या नोटीशीला उत्तर

हिंडेनबर्ग रिसर्चने म्हटले आहे की अदानीच्या सिक्युरिटीजमधील छोट्या स्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याच्या भारतीय नियामक प्राधिकरणांनी केलेल्या दाव्याच्या विरोधात करत अदानीने एकूण उत्पन्नातील केवळ $४ दशलक्ष कमावले आहेत.

“आम्ही त्या गुंतवणूकदार संबंधातून अदानी शॉर्ट्सशी संबंधित नफ्याद्वारे एकूण महसूल $४.१ दशलक्ष कमावले आहे. अहवालात ठेवलेल्या अदानी यूएस बाँड्सच्या माध्यमातून आम्ही फक्त $३१,००० कमावले. ही एक लहान स्थिती होती,” कारणे दाखवा नोटीसच्या उत्तरात ते म्हणाले की ते सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडून प्राप्त झालेल्या नोटीसीला दिलेल्या उत्तरात सांगितले.

“निव्वळ कायदेशीर आणि संशोधन खर्च (वेळ, पगार/भरपाई आणि २ वर्षांच्या जागतिक तपासणीसाठीच्या खर्चासह) आम्ही आमच्या अदानी शॉर्टवर ब्रेकईव्हनच्या पुढे येऊ शकतो,” असे त्यात नमूद केले.

सेबीच्या नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्चचा त्याच्या क्लायंट किंग्डन कॅपिटलसोबत नफा शेअरिंग करार होता जो शॉर्ट विक्रेत्यासोबत व्यापारातून मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्याच्या ३० टक्के वाटून घेईल, परंतु ते २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. के इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंड, ज्याने किंगडनसाठी व्यवहार केले, किंग्डन कॅपिटलचे नियंत्रण करणाऱ्या मार्क किंग्डनच्या मालकीच्या मास्टर फंडाला $५४ दशलक्ष रक्कम पाठवली.

कारणे दाखवा नोटीसमध्ये सेबी SEBI ने आरोप केला आहे की हिंडनबर्ग रिसर्च अयोग्य पद्धतींमध्ये गुंतले होते आणि अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर्सच्या व्यापारासंदर्भात भारतीय नियमांचे उल्लंघन केले आहे.

नोटीसमध्ये तपशीलवार केलेल्या उल्लंघनांपैकी संशोधन विश्लेषक नियमांचे पालन न करता अहवालाच्या पूर्व-नियोजित प्रकाशनातून नफा मिळवणे आणि दिशाभूल करणारी विधाने आणि अदानी समूहाच्या कंपन्यांमधील आर्थिक हितसंबंधांचे पुरेसे खुलासे न करता शक्य तितक्या प्रमाणात स्क्रिप्सच्या किमती कमी करणे.

नोटीसमध्ये म्हटले आहे की अहवालात भारतात सूचीबद्ध अदानी कंपन्यांचे मूल्यांकन समाविष्ट आहे. हेज फंडाने दिशाभूल करणारे अस्वीकरण केले आहे असे म्हटले आहे की अहवाल केवळ भारताबाहेर व्यापार केलेल्या सिक्युरिटीजच्या मूल्यांकनाशी संबंधित आहे. “तथापि, अहवालात भारतातील सूचीबद्ध अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या मूल्यांकनाशी निगडीत आहे.”

About Editor

Check Also

जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *