अर्थविषयक

तुमच्या मालकीचे घर असल्यास, जे विकण्याची तुम्ही योजना करत असल्यास, तुम्ही आत्तापासूनच्या व्यवहारावर अधिक कर भरण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर महत्त्वाचा बदल अंमलात आल्याने, घरांसारख्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या विक्रीवरील भांडवली नफा कर बहुतेक मालकांसाठी जास्त असेल. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी घरमालकांसाठी निर्देशांक लाभ काढून टाकला …

२०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प धोरणात्मक आर्थिक वाटपाद्वारे विविध उच्च-प्रभाव क्षेत्रांना चालना देण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. अंतराळ क्षेत्रासाठी रु. १,००० कोटी उद्यम भांडवल निधीची घोषणा, १२ औद्योगिक उद्यानांच्या प्रस्तावासह, भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, एंजल्स कर रद्द करणे आणि संशोधन आणि नवकल्पनासाठी महत्त्वपूर्ण निधी तांत्रिक …

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. आज अर्थसंकल्प सादर करताना मोबाईल फोन, चार्ज यासह सोने-चांदी आदी वस्तुंवरील सीमा शुल्कात अर्थात करामध्ये कपात केली. त्याचबरोबर चमड्याच्या वस्तुवरीव करही हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर काही वस्तूंवरील करात काही अंशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सातव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनडीए सरकारच्या नवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर प्रमाणीच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले की या बदलांच्या परिणामी, पगारदार कर्मचारी ₹१७,५०० पर्यंत आयकर वाचवू शकेल. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी करप्रणाली स्विकारली आहे. …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ जवळ येत असताना, दलाल स्ट्रीट इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारांवर परिणाम करू शकणाऱ्या संभाव्य नवीन नियमांमुळे चिंतेने ग्रासले आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील संभावित गोष्टींवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने उपाययोजनांचा समावेश अपेक्षित करण्यात येणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. अटकळ अल्प-मुदतीच्या …

ऑटोमोबाईल उद्योगाला आर्थिक वर्ष 2024 (FY24) मध्ये अनेक सरकारी योजनांद्वारे मदत केली गेली ज्या दरम्यान देशात सुमारे ४९-लाख प्रवासी वाहने, ९.९ लाख तीनचाकी, २१४.७ लाख दुचाकी आणि १०.७ लाख व्यावसायिक वाहने, सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की ऑटोमोबाईल आणि वाहन घटकांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन …

आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ ने म्हटले आहे की, “जग कमी-कार्बन-अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना या क्षेत्राच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी ग्रीन स्टील “महत्त्वाची भूमिका” बजावण्यास तयार आहे. हिरवे पोलाद हे सामान्यत: कमी कार्बन स्त्रोतांपासून तयार केलेल्या धातूला संदर्भित करते ज्यामध्ये उत्पादन प्रक्रियेत हायड्रोजनचा वापर, कोकिंग कोळसा सारख्या जीवाश्म इंधनाचा वापर इत्यादींचा समावेश होतो. …

स्वातंत्र्यानंतरचा देशाचा पहिला अर्थसंकल्प नोव्हेंबर १९४७ मध्ये सादर करण्यात आला. रेल्वे अर्थसंकल्प २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला, वेगळ्या अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षे जुनी प्रथा संपुष्टात आली. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांच्या छपाईसाठी अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी प्रथम हलवा समारंभ होतो. ………………….. रामासामी चेट्टी कंडासामी षण्मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून काम केले. …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …

अमेरिकेने अलीकडेच आपल्या व्हिसा अर्ज प्रक्रिया आणि कार्य अधिकृतता नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणल्या आहेत, जे १ एप्रिल २०२४ पासून लागू झाले आहेत. सुरक्षा वाढवण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. विदेशी नागरिकांसाठी अमेरिका हे नेहमीच आकर्षक ठिकाण राहिले आहे. जगभरातील अनेकांना यूएसमध्ये जाण्याची आणि करिअरची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी …